संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुस ११ बाट

काठमाडौं ।  संघीय संसदके हिउँदे अधिवेशन ११ पुसमा बोलाइएको छ । सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न मंगलबार पत्राचार गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक ११ पुस अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाएकी हुन् । 

राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र मंगलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । सचिवालयले संसद् बैठक तयारी सुरु गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।बैठकबारे बुधबार सूचना जारी हुने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । 

संघीय संसद् सचिवालयले आगामी ११ र १५ गतेमध्ये एक दिन बैठक बोलाउन सरकारसँग परामर्श गर्दै आएको थियो । संविधानसँग बाझिएका ३३९ कानुनमध्ये १७४ वटा संसद्ले परिमार्जन गर्न बाँकी छ । परिमार्जन गर्नुपर्ने १७४ मध्ये पनि ३६ वटा पूर्ण रूपमा नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेछ । कानुनलगायतका विभिन्न मन्त्रालयले ती कानुनको तयारी गरिरहेका छन् । 

null

आउँदो २१ फागुनमा नयाँ निर्वाचनपछि संसद् सुरु भएको एक वर्ष पुग्दै छ । २१ फागुनसम्म संविधानसँग बाझिएका कानुन परिमार्जन नभए स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । त्यस्तै, हाल संसद्मा विचाराधीन केही कानुनसमेत पारित गर्नुपर्नेछ । 

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक, बिमासम्बन्धी कानुन, निवृत्तिभरण कोषसम्बन्धी कानुनलगायतका सातवटा कानुन हाल संसद्का विभिन्न समितिमा रहेका छन् । संसद्ले केही कानुन तत्काल निर्माण तथा अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश तत्काल पारित गर्नुपर्ने भन्दै डा. गोविन्द केसीले १७ पुसदेखि अनशन बस्ने घोषणा गरिसकेका छन् । डा. केसीको अनशन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको हो । 

केही समयअघि सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रिपतिबाट प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । संसद् अधिवेशन बोलाउने मुखमै अध्यादेश ल्याएकोमा सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै कर्मचारीको आन्दोलन देखिएको छ । 

सरकारले हतारमा अध्यादेश ल्याउदा यस्तो समस्या आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताए । यसैगरी, सरकारले अन्य अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको विषयमा समेत उनको आपत्ति छ । 

गत २४ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवा आयोग पठाएको थियो । संसद् अधिवेशन आह्वान गरेपछि कुनै अध्यादेश ल्याउन पाइनेछैन । त्यो अध्यादेश पनि त्यत्तिकै थन्किने अवस्थामा पुगेको छ । 

यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पाठाएकोमा त्यो पनि आउने बाटो रोक्का भएको छ । 

संसद्को हिउँदे अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी गरेर संसद् सचिवालय बस्दासमेत सरकारले त्यसतर्फ कुनै चासो नदेखाएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले पटकपटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संसद्ले गर्नुपर्ने धेरै काम भएको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।