प्रदेश सरकारलाई गुमराहमा पार्न फरार लम्बोदर न्यौपानेकाे यस्तो पत्र

वैशाख २६, काठमाडौं । सामाजिक शैक्षिक संस्थालाई निजीकरण गर्दै अकूत सम्पत्ति कमाउन खोज्ने लम्बोदर न्यौपानेलगायतको टिम अझै सक्रिय रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै ७८ लाख घुस लिएको पर्दाफास भएपछि भूमिगत भएका न्यौपाने भित्रभित्रै अझै पनि कलेज हत्याउन लागिपरेको देखिएको छ । 

संसदीय समितिको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले कलेजमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न र कलेज सञ्चालनको मोडालिटी बनाउन दुईवटा कमिटी बनाएसँगै धमाधम काम भइरहेको अवस्थामा भूमिगत भएका लम्बोदर न्यौपानेले प्रदेश–३ का सामाजिक विकास मन्त्रीलाई प्रभावित बनाउन गोप्यरूपमा पत्र लेखेका छन् । 

null

न्यौपानेले हालसम्म नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिका नाममा दर्ता रहेको भनेर दाबी गरे पनि उनले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र भने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको प्रयोग गरेका छन् । राजनारायण पाठक घुस काण्डमा अख्तियारले न्यौपानेलाई बयान लिँदालिँदै फरार भएका उनले नेपालमै रहेर भूमिगतरूपमा कलेज हत्याउन तानाबाना बुनिरहेका छन् । 

०७४ सालसम्म कलेजको कार्यकारी अध्यक्ष भएर करोडौं घोटाला गरेका न्यौपानेले भित्रभित्रै कलेज बिक्री गर्ने षड्यन्त्र गरेका थिए । पछि कलेज सञ्चालकमध्येका दीपक भट्टराईले न्यौपानेको षड्यन्त्र थाहा पाएर सोको विरुद्ध अख्तियारसहित १३ वटा सरकारी निकायमा कलेजमा न्यौपानेले गरेको अनियमितताका विरुद्ध उजुरी दिएका थिए । लम्बोदर न्यौपानेले दीपक भट्टराईले अख्तियारमा हालेको उजुरी तामेलीमा राख्नकै लागि ७८ लाख पाठकलाई बुझाएका थिए । 

मकालु खबरलाई प्राप्त पत्रअनुसार न्यौपानेसहित सांसद सूर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई र उपेन्द्र गौतमले समेत हस्ताक्षर गरी प्रदेश–३ का सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखी ०५१ सालमा निजी संस्थाका रूपमा कलेज स्थापना भएको जिकिर गरेका छन् । 

गत वैशाख ८ गते नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको लेटरप्याड प्रयोग गर्दै लेखिएको पत्रमा सातजना कलेज सञ्चालकहरूको विवादमा १३ पुस ०७५ सालमा पाटन उच्च अदालतले ०५१ सालमा स्थापित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता पुनस्र्थापना गर्न आदेश दिएअनुरूप कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरले ११ माघ ०७५ सालमा नै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिको नाममा पुनः स्थापना गराएको दाबी गर्दै निजी/व्यक्तिगत लगानीको सम्पत्तिको हक अधिकारको सुनिश्चितता कायम गर्न अनुरोध गरेका छन् । 

तत्कालीन कलेज सञ्चालकमध्येका उल्लेखित पाँचैजनाले संयुक्त हस्ताक्षर गरी प्रदेश कार्यालयमा बुझाएको पत्रमा निजी लगानीबाट स्थापना भएको कलेजलाई सामाजिकीकरण गरी हत्याउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका छन् । तर, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको प्रमाण मकालु खबरसँग समेत सुरक्षित छ । 

स्रोतका अनुसार न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केही आयुक्तसँगको साँठगाँठमा नेपालभित्रै रहेर कलेज हत्याउने योजना बुनिरहेका छन् । आयोगले बयान लिँदालिँदै भैरहवा हुँदै भारत पसेका न्यौपाने पछिल्लो एक महिना यता सीमावर्ती भारतीय भूमि र नेपाली भूमिमै रहेर गतिविधि गरिरहेका छन् । भने, न्यौपानेलाई पोखराका सांसद तथा केसी ग्रुपका अध्यक्ष सूर्यबहादुर केसीले समेत साथ दिइरहेका छन् । 

बाहिरबाट आफू लम्बोदर न्यौपानेको साथमा नरहेको बताउँदै आएका केसीले प्रदेश सरकारलाई लेखिएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । स्रोतका अनुसार सांसद केसीकै निर्देशनमा न्यौपाने भूमिगत भएर आफ्ना गतिविधि गर्दै छन् । न्यौपानेसँग कलेजका सञ्चालक रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराईको नियमित सम्पर्क भइरहेको छ । 

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्ने कार्य भइरहेको अवस्थामा प्रदेश–३ सरकारले पनि आफ्नो मातहतमा स्वतन्त्र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि कार्यदल बनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालको संयोजकत्वको कार्यदलले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयमार्फत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई आंगिक क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी ड्राफ्टसमेत तयार पारिसकेको छ । 

प्रदेश–३ का सामाजिक विकास मन्त्री दुलालले कार्यदलको प्रतिवेदन तयार पारेको र चाँडै सरकारलाई बुझाउने तयारी भएको बताए । ‘प्रदेश सरकार आफैँले कसरी स्वतन्त्र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छ भनेर कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको छ, चाँडै मन्त्रीज्यूसँग समय लिएर बुझाउँदै छौँ ।’ उनले भने । उनले इन्जिनियरिङ कलेजका सन्दर्भमा कुनै निर्णय नगरेको जिकिर गरे । गठित कार्यदलको सदस्यहरूमा युवराज संग्रौला, रमेशप्रसाद भट्टराई, डा. अञ्जना सिंह र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका प्रिन्सिपल डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठसमेत रहेका छन् । 

कार्यदलको गत वैशाख १४ गते बसेको बैठकले स्वतन्त्र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई आंगिक क्याम्पस बनाएर लैजान सक्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । 

यता भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण नगरपालिकाले पनि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई आफू मातहतमा ल्याएर भए पनि सञ्चालन गर्ने बताएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाको नगरपरिषद् बैठकमा समेत कलेजलाई नगरपालिकाले संरक्षकत्व प्रदान गरेर स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन गर्न दिने विषयले प्रवेश पाएको छ । भने, पोखरा विश्वविद्यालयले समेत इन्जिनियरिङ कलेजलाई आफ्नो आंगिक क्याम्पस बनाएर सञ्चालन गर्न तयार रहेको बताइसकेको छ । 

यता शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले पनि विद्यार्थी, स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ । गत बैशाख १८ गते कलेजका सञ्चालकसँग छलफल गर्ने तय भए पनि १७ गते पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई नेविसंघले कालोमोसो दलेपछि स्थगित भएको थियो । 

समितिले कलेजका शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीसँग पनि छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा सबैले कलेजलाई सामाजिक संस्थाकैरूपमा पोखरा विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । 

स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगरपालिका र राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलमा भने, नेकपा पक्षधरहरूले कलेजलाई चाँगुनारायण नगरपालिका मातहतमा सञ्चालन पर्नुपर्ने बताएका थिए । उक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूले भने कलेजमा राजनीति गर्न नहुने भन्दै सामाजिक संस्थाका रूपमा स्वतन्त्र ढंगले चल्न दिनुपर्ने राय दिएका थिए । 

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनको मोडालिटी तयार नहुँदा कलेज सञ्चालनमा आर्थिक कठिनाइ बढ्दै गएको छ । कलेज सञ्चालकमध्येका लम्बोदर न्यौपाने, सांसद सूर्यबहादुर केसीलगायतले सामाजिक संस्थाका रूपमा सञ्चालित कलेजलाई निजीकरण गरी हत्याउने षड्यन्त्रमा परेको कलेजको बैंकिङ कारोबार रोक्का हुँदा कर्मचारी र शिक्षकलाई समेत तलब खुवाउन समस्या पैदा भइरहेको छ । 

कलेजका प्रिन्सिपल हरिकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार कलेजको विभिन्न बैंकमा २१ करोड बढी रकम छ । तर, सबै खाता रोक्का भएकोले अहिले कलेजलाई शिक्षक र कर्मचारीको तलब खुवाउन समस्या भएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयको विवादका कारण कलेजले समयमै नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न सकेको छैन । अझै दुई–तीन महिना विद्यार्थी भर्ना हुने अवस्था नभएपछि कलेजलाई दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउनसमेत धौ धौ परेको हो । 

‘कलेजको खातापाता रोक्का भएपछि हामीले नगद कारोबार गर्दै आइरहेका थियौँ, कलेजको आम्दानीको स्रोत भनेकै विद्यार्थीको शुल्क हो, यसपटक पोखरा विश्वविद्यालयको आन्तरिक विवादले हामीले समयमै विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ श्रेष्ठले भने, ‘आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा समस्या कर्मचारी, शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या भएको छ, यहाँसम्मकी विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कसमेत बुझाउन सकिएको छैन ।’ प्रिन्सिपल श्रेष्ठका अनुसार कलेजको अहिले मासिक ९० लाख त खर्च मात्रै छ । 

शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित आर्थिक अनियमितता छानबिन समितिले समेत करोडौं हिनामिना भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

०५१ सालदेखि नै कलेज गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था भएको घोषणा गरी ०५४ सालदेखि तत्कालीन चाँगुनाराण गाविस हालको चाँगुनारायण नगरपालिकाको १ सय ७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा निःशुल्क उपभोग गर्दै आएको थियो । इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण गाविसको समेत गौरवको विषय रहेको भन्दै तत्कालीन गाविसले कलेजलाई निःशुल्क भोग चलन गर्न दिएको थियो । 

लम्बोदर न्यौपानेले सामाजिक संस्थालाई निजीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट त्यहाँका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी संस्था दर्ताका कागजात नै गायब बनाएका थिए । तर, कलेजले पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, शिक्षा मन्त्रालय आदिमा पेस गरेको डकुमेन्ट, माइन्युट, दर्ता प्रमाणपत्र अझैसम्म सुरक्षित रहेपछि न्यौपानेको कलेज हत्याउने योजना तुहिएको थियो ।