रेमिट्यान्समा १५ प्रतिशतले वृद्धि, १२ महिनामै भित्रियो पौने ९ खर्ब

भदौ ९, काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्समार्फत पौने ९ खर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स करिब १५ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष साढे ८ प्रतिशतको वृद्धि भएको हो ।   

गत आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च भए पनि पछिल्ला महिनामा निरन्तर रूपमा घटदै गएको थियो । सोही क्रममा असारसम्म आइपुग्दा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १५ प्रतिशतको हाराहारीमा बसेको छ । यसको अर्थ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष थप १ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम रेमिट्यान्समार्फत नेपाल आएको हो । 

गत आर्थिक वर्षको अघिल्ला तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा लगातार बढेको रेमिट्यान्स वृद्धिदर त्यसपछिका महिनामा घटेको हो । खासगरी अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको ब्याजदर घटेकाले गत मंसिरपछि रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि घटेको जानकारहरू बताउँछन् । 

null

गत वर्षको रेमिट्यान्स आप्रवाह सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को अनुपातमा करिब २५ प्रतिशत मात्र हो । यसअघि यस्तो अनुपात जीडीपीको २९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । 

निर्यात, पर्यटनलगायत बाह्रय क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको बेला विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स मात्र बनेको छ । विगतमा व्यापार घाटा भन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह धेरै रहेको अवस्था थियो । त्यतिबेला व्यापार घाटाको कमीलाई रेमिट्यान्सले क्षतिपुर्ति गरेकाले चालू खाता र शोधानान्तरमा चाप परेको थिएन । 

केही वर्षयता परिस्थिति बदलिएको छ । व्यापारघाटा अकासिएको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिदर घटदो छ । गएका दुई वर्षका प्रायः सबै महिना चालु खाता र शोधनान्तर ऋणात्मक हुनु यसैको प्रभाव भएको अर्थविदहरू बताउँछन् । 

रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या घट्नुका साथै सरकार नागरिकलाई विदेशी विनिमय सटही सुविधमा कडाइ गरेकाले अपेक्षित रूपमा रेमिट्यान्स बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा ‘१२ महिनामा भित्रियो पौने ९ खर्ब रेमिट्यान्स’ शीर्षकमा छापिएको छ ।   

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *