सन्धि सम्झाउँदै जनमुक्तिले बन्द गर्यो लिम्बुवान, जनतालाइ हैरानी

साउन २२, धरान । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको किरात लिम्बुवान खम्बुवान राज्य परिषदले पूर्वको लिम्बुवान बन्द गरेको छ । आज भन्दा २४५ वर्ष अघि राजा पृथ्वी नारायण शाह र तत्कालिन लिम्बुवानका अगुवाहरु लाई दिएको लिम्बुवान स्वायत्तताको लालमोहर दुई पक्षिय सन्धि नै भएको पूनः ध्यानाकर्षण गराउन साउन २२ गते बुधवार लिम्बुवान बन्दको आव्हान गरिएको बताइएको छ । 

बन्दका कारण पूर्वका धरान, इटहरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, झापा, ताप्लेजुङ, इलामका सदरमुकाम सुनसान भएका छन् । ती क्षेत्रका राजमार्गमा सवारी आवागमन शुन्य भएपनि भित्री क्षेत्रहरुमा बजार खुलेका छन् । सवारीसाधन नपाउँदा टाढा गन्तब्यमा जानुपर्ने यात्रुहरुले सास्ती खेपेका छन् । 

null

२०६४ मा पहिलो संविधान सभाले निर्देशित गरेको राज्य पुनः संरचना, शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लिम्बुवान स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न १८३१ श्रावण २२ को सन्धिलाई पटक पटक स्मरण गराइएको तर संविधान सभानै विघटन गराइएपछि पहिचान सहितको स्वायत्त प्रदेश बन्ने सुनिश्चिता तुहाइएकोले लिम्बुवानको आन्दोलन लाई अझ शसक्त बनाउँदै अन्तिम लडाईको तयारीमा रहेको जनमुक्ति पार्टीको जिकिर छ । 

इतिहास र वर्तमानको साक्षी बसेर सडक र सदन दुवै स्थानबाट आन्दोलनमा पहिचानवादीहरु सँग कृयाशील रहेको जनमुक्ति पार्टी तथा किरात लिम्बुवान खम्बुवान राज्य परिषदले पहिलो संविधान सभा लाई झक्झकाउन २०६६ साउन २२ गतेका दिन पहिलो पटक लिम्बुवान राज्य सुनिश्चित गर्न १८३१ श्रावण २२ को सन्धिलाई स्मरण गराउँदै लिम्बुवान बन्द घोषणा गरिएको पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष केपी पालुङवाले बताए ।  

पार्टीले १८३१ साउन २२ को सन्धिलाई स्मरण गराउन प्रत्येक वर्ष साउन २२ गते बन्दको आव्हान गर्दै आएको दावि गरिएको छ । ‘जबसम्म संवैधानिक रुपले लिम्बुवान राज्य सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म हरेक वर्षको श्रावण २२ गते लिम्बुवान बन्द जारी नै रहने छ ।’ पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रिय सदस्य विष्णु थाम्देनले लिम्बुवान आन्दोलन लाई शसक्त बनाउन उक्त सन्धि पहिचान सहितको संघीयत सँग सरोकार राख्न तथा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशका लागि संघर्षत शक्तिहरुका लागि पनि उत्तिकै सरोकारको विषय भएको बताए । 

पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इतिहास र वर्तमानको किनारामा बसेर पहिचानवादीहरु सडक र सदन दुवै स्थानबाट आन्दोलन गरिरहेको भन्दै पहिलो संविधान सभा २०६४ ले निर्देशित गरेको राज्य पुनः संरचना, शासकीय स्वरुप र पूर्ण निर्वाचन प्रणालीले राष्ट्रलाई अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढाउने अवस्थामा लिम्बुवान राज्य सुनिश्चित गर्न १८३१ श्रावण २२ को सन्धिलाई स्मरण गराउँदै २०६६ श्रावण २२ गते पहिलो पटक लिम्बुवान बन्द घोषणा गरिएको बताइएको छ । पार्टीले जबसम्म संवैधानिक रुपले लिम्बुवान राज्य सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म हरेक वर्षको श्रावण २२ गते लिम्बुवान बन्द जारी नै रहने बताएको छ । 

‘अहिले देश जसरी चलिरहेको छ । त्यो वास्तवमा नै गलत ढंगले चलिरहेको छ । आमूल परिवर्तनलाई सात्मसाथ गर्दै नयाँ संविधानले सम्पूर्ण जाति, वर्ग, लिंग र समुदायलाई राष्ट्र नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुर्याउनु पर्नेमा १० वर्षे जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको मर्मलाई समेत लत्याएर कथित दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते प्रतिगामी संविधान घोषणा गर्यो । यसरी जबरजस्त रुपमा प्रतिगामी संविधान घोषणा गरिएपछि अहिले पहिचानको आन्दोलन संविधान पुनः लेखनको कार्य दिशामा अग्रसर छ ।’ पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

जनमुक्ति पार्टीले दोस्रो संविधान सभाले प्रतिगामी संविधान मार्फत् लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान, मगरात, थरुहट, मधेश, नेवाः राज्य, ताम्सालिङ, खसान, कोचिता लगायत सम्पूर्ण राष्ट्र राज्यहरुको इतिहास नामेट गरेको दावि गरेको छ । 

पार्टीले प्रतिगामी संविधान घोषणा हुनासाथ नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र मार्फत् संविधान पुनः लेखनको लागि सचेत गराएपनि राज्य पक्षबाट आजसम्म कुनै सुनुवाई नभएको जिकिर गरेको छ । 

जनमुक्तिले अपूर्ण संघीयतालाई पूर्णता दिलाउँदै, मुलुकमा भईरहेको व्याप्त भ्रष्टाचारको विरुद्ध, गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकता निरन्तरता दिन, धर्मनिरपेक्षतालाई संवैधानिक रुपमा कार्यान्वयन गराउन, लोकसेवा आयोगको असंवैधानिक कदम खारेज गराउन, संविधान पुनः लेखन मार्फत् लिम्बुवान राज्य सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।