बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश १ सरकार अब्बल, ५२ प्रतिशत वित्तिय प्रगति

असार ३०, विराटनगर । प्रदेश नं. १ सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेका बेला अन्य प्रदेशको तुलनामा वित्तिय प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ सरकाले वित्तिय अनुशासन कायम राख्दै सन्तोषजनक वित्तिय प्रगति गरेको देखिएको हो । 

संघियता कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक प्रदेश कानुन निर्माणमा लागेको समय, संरचना र कर्मचारी अभावमा ढिलो गरि मात्र बजेट कार्यान्वयन सुरु भएपनि प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । 

null

‘सबैभन्दा वेश १ नम्बर प्रदेश’ निर्माण गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक दिनअघि सम्ममा ५२ दशमलव ९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालुतर्फ १६ अर्ब ९७ करोड ३५ लाख र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब १९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । 

सो बजेट मध्ये प्रदेश सरकारले असार ३० गते बिहान ९ बजे सम्ममा १८ अर्ब ८४ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालु खर्च ९ अर्ब ४६ करोड, ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगत खर्च ९ अर्ब ३७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा ५५.७६ र पुजीगत खर्चमा ४८.८५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै वित्तिय हस्तान्तरण, वित्तिय समानिकरण तर्फ शत प्रतिशत र सशर्त अनुदान तर्फ ९८.९३ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको असार ३० गते बिहान ९ बजेसम्ममा चालु खर्चका हिसाबले तेह्रथुम सबैभन्दा अघि र सुनसरी सबैभन्दा कम खर्च गर्ने जिल्ला देखिएको छ । त्यसैगरि पुँजीगत खर्चका हिसाबले खोटाङ सबैभन्दा अघि देखिएको छ भने मोरङले सबै भन्दा कम खर्च गरेको छ । 

हाल सम्म ताप्लेजुङमा चालु खर्च १० करोड, ३० लाख ६४ हजार र पुँजीगत खर्च १३ करोड १५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छ । प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोको गृह जिल्ला पाँचथरमा चालुतर्फ २१ करोड ४२ लाख ४५ हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्ब १३ करोड ४१ लख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

त्यसैगरी इलाममा चालु तर्फ २२ करोड, ३३ लाख ३५ हजार र पुजिगत तर्फ ४५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

कार्यालयका अनुसार संखुवासभामा चालु खर्च तर्फ १७ करोढ ७७ लाख ३१ हजार र पुजिगत तर्फ ४८ करोड ४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । तेह्रथुम जिल्लामा चालु तर्फ १२ करोड ८४ लाख १५ हजार र पुँजीगततर्फ १३ करोड ५५ लाख ३्र० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

त्यसैगरी, धनकुटामा चालु तर्फ ४५ करोड ४९ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ ७७ करोड ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गृह जिल्ला भोजपुरमा चालु तर्फ १५ करोड ३४ लाख ४९ हजार र पुजिगत तर्फ ३१ करोड ४६ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

त्यसैगरि खोटाङ जिल्लामा चालु तर्फ १४ करोड ८७ लाख १० हजार पुजिगत तर्फ २५ करोड १३ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सोलुखुम्बुमा चालु तर्फ १८ करोड ६८ लाख ९६ हजार र पुजिगत तर्फ १२ करोड ३४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै ओखलढुंगामा चालुतर्फ २१ करोड २५ लाख ९२ हजार र पुजिगत तर्फ ६९ करोड ७२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने उदयपुरमा चालु तर्फ २६ करोड ७१ लाख ३ हजार र पुजिगत खर्च ३६ करोड ८१ लख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च देखिएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीको गृह जिल्लामा झापामा चालु तर्फ ५० करोड २२ लाख ७ हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५१ करोड २७ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको गृह जिल्ला मोरङमा चालु तर्फ ६ अर्ब ११ करोड ४५ लाख ८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २ अर्ब २२ करोड ३१ लख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीस कुसियतको गृह जिल्लामा चालु तर्फ ५७ करोड ८५ लाख १७ हजार र पुजिगत तर्फ ७७ करोड ३५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । 

यसरी हेर्दा वित्तिय प्रगतिमा चालु तर्फ ८८.५३ प्रतिशत खर्च गरेर तेह्रथुम अघि देखिएको छ भने चालु तर्फ सवै भन्दा कम ४९.९७ प्रतिशत खर्च गर्ने सुनसरी पछी देखिएको छ । पुँजीगत तर्फ ७९.४६ प्रतिशत वित्तिय प्रगति गर्ने खोटाङ अघि देखिएको छ भने कुल पुजिगत बजेटको सवै भन्दा कम ३०.७८ प्रतिशत मात्र वित्तिय प्रगति मोरङले गरेको छ । 

प्रदेश नं. १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको वित्तिय प्रगतिप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

प्रदेश नं. १ का नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने बहानामा अनियमितता गरेको आरोप लगाए । केही दिन अघिसम्म प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत वित्तिय प्रगति रहेको बताउँदै केही दिनमै ठुलो वित्तिय प्रगति देखिनुले अनियमितताको गन्ध आएको पुष्टि हुने उनको दाबी छ । 

उनले भने, ‘झण्डैँ १ महिना अघि सम्म प्रदेश सरकारको बजेट खर्च जम्म २९ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले एकाएक यत्रो फरक आउनु भनेकै वित्तिय अनुशासन तोड्नु हो । यसमा प्रदेश सरकारले अनियमितता गरेको ठुलै गन्ध आउँछ । साँच्चै वास्तवीक खर्च हो भने चमत्कारिक खर्च हो । तर, यो वित्तिय अनुसासन तोडेको नमुना हो ।’ 

यता प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले वित्तिय अनुसासन कायम राख्दै वित्तिय प्रगति गरिएको दावी गरेका छन् । 

उनले कर्मचारी समायोजन भएर आएपछि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएकाले केही समय वित्तिय प्रगति नदेखिएपनि योजनाका काम सम्पन्न भएर भुक्तानी भएपछि वित्तिय प्रगति बढेको बताए । 

उनले भने, ‘हामीले वित्तिय अनुसासन तोड्न त मिलेन नी । वित्तिय अनुसासन कायम राख्दा ५२ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको छ । यो अरु प्रदेशको तुलनामा एकदमै बढी हो । यद्यपी यो पनि हाम्रो अपेक्षा भन्दा कम हो ।’ 

मन्त्री आङ्बोले यो वर्ष संघियता कार्यान्वयनको वर्ष भएकाले विभिन्न समस्यका कारण बजेख अपेक्षा अनुसार बजेट खर्च नसकिएको भने स्वीकार गर्छन् । ‘यो संघियता कार्यान्वयनको वर्ष, संविधान कार्यान्वयनको वर्ष भएको हिसाबले अहिले हामी संक्रमण कालकै अवस्थामा छौँ । त्यसले गर्दा स्वभाविक रुपले विकास निर्माणमा त्यसको असर पर्छ’, उनले भने, ‘हामीलाई बजेट प्राप्त भएको चौमासिकपछि मात्रै कर्मचारी र सरकारलाई अवस्यक कार्यालयहरु हस्तान्तरण भयो । त्यो पनि प्रयाप्त थिएन । त्यसपछी हामीले आफ्नो कामहरु अगाडी बढायौँ । कर्मचारीहरु समायोजन भएर आउना साथ रफ्तारमा काम भयो र यति प्रगति गर्न सफल भयौँ ।’