यो वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा कृषि पनि, कृषि व्यवसायीले पाउनेछन् यस्ता सुविधा

जेठ १५, काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । संयुक्त संसदमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो कुराको जानकारी गराएका हुन् ।  

-गरिबी अन्त्य गर्न ठूलो संख्यामा रहेका कृषक परिवारको आय वृद्धि गर्न तथा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टिकरण र व्यावसायिकीकरण जरुरी छ । यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिचाईं, ग्रामिण विद्युतिकरण, उत्पादनको बजार तथा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

null

-त्यस्तै कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकरणमा पुँजीगत अनुदान समेतको कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । 

-प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनः संरचाना गरी विस्तार गर्न रु ८ अर्ब १० करोड विनियोज गरिएको छ । 

-आगामी आर्थिक वर्ष पकेट ब्लड जोन र सुपर जोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ भाले विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोन मार्फत् ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने छ । 

-सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भट्मासको जोन निर्धारण गरिने छ । खाद्यान्न तथा पशुपंक्षी जन्य उत्पादन बढाइ मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शिघ्र आत्मनिर्भर बनाइने छ । 

-अण्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउँदै आगामी वर्ष दुध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुने गरी पशुपालन, मत्स्यपालन र तरकारी खेती प्रवद्र्धन गरिने छ । 

-आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । 

-भू–चक्लाबन्दी मार्फत् सामुहिक सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न पहाडमा सय रोपनी भन्दा बढी र तराईमा १ विघा भन्दा बढी जमिन एकिकरण गरी व्यावसायिक खेती, पशुपंक्षी पालन र जडिबुटी खेति गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग, र मेशिनरी आयातमा कर सहुलियत दिइने छ । 

-रासायनिक मलको सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गरी कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी रु ९ अर्ब पुर्याइएको छ । 

-मलखाद्यको सन्तुलित प्रयोगमार्फत् माोको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा समिश्रित मल बनाउने मेशिनरी प्रदानको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

-सहकारी मार्फत् रेसम, कपास र ऊन खेतीका लागि उत्पादन र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । 

-साना किसान विकास बैंकको कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गरिने छ । 

-मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न साना किसान विकास बैंकमार्फत् परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । 

-उखु उत्पादक किसानहरुलाई उत्पादन परिमाणको आधारमा अनुदान दिने नीति अनुरुप रु ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

-बालीहरुको उन्नत जात विकास गरी बीउ प्रतिस्थापनमा वृद्धि गरिने छ । 

-सबै प्रदेशमा बीउको गुणस्तर निरिक्षणको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

-आगामी पाँच वर्षभित्र फलफुल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने गरी फलफुलको विरुवा उत्पादन कार्य अघि बढाइने छ ।