पूर्व गृहमन्त्रीहरु नै विप्लवमाथि प्रतिबन्धको विरोधमा

फागुन ३०, काठमाडौँ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै देश मुठभेडको खतरामा अगाडि बढेको छ। विप्लव समूहका गतविधि अराजक र गैरराजनीतिक भन्दै सरकारले मंगलबार प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। 

प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयसँगै विभिन्न खालका टिक्काटिप्पणी सुरु भएका छन्। खास गरी केहीदिन पहिले विखण्डनकारी सीके राउत समूहसँग भएको राजनीतिक सहमती र विप्लवमाथिको प्रतिबन्धलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ, पार्टी भित्र र बाहिरबाट पनि । 

null

सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई लिएर सत्तासिन दलभित्रै चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। पूर्व गृहमन्त्री भीम रावल र जनार्दन शर्माले समेत सरकारको निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन्। 

सामाजिक सञ्जालमा पूर्व गृहमन्त्री तथा तत्कालिन माओवादी नेता जनार्दन शर्माले लेखेका छन्, ‘प्रतिबन्ध समाधान होइन बम पड्काउनु त झनै हुँदै होइन चाहिएको हो समाधान। संविधान भित्रै मत जनमत र अभिमत मार्फत खोजौं आ–आफ्ना समाधान।’ 

प्रतिबन्ध समाधान होइन बम पडकाउनु त झन हुँदै होइन चाहिएको हो समाधान।संविधान भित्रै मत,जनमत र अभिमत मार्फत खोजौ आ-आफना समाधान । 

नेकपा नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले पनि सरकारको पछिल्लो निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले पनि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सीके राउतसँग भएको सम्झौताको खण्डन गरेका छन्। 

उनले लेखेका छन्, ‘नेपाल आमालाई गालिगलौज गर्दै टुक्र्याउन विदेशीहरुसँग समेत साँठगाँठ गर्ने सीके राउतलाई राष्ट्रिय हिरोको समान दिँदै अलग देशको नेतासँग झै सम्झौता गरी स्वतन्त्र मधेस र स्वशासन जस्ता संविधान विपरितका कुरा, मेरो विरुद्धको कूप्रचारको थोत्रो बिर्कोले छोपिने छैनन् ।’ 

नेपाल आमालाई गालिगलौज गर्दै टुक्र्याउन विदेशीहरूसंग समेत साँठगाँठ गर्ने सीके राउतलाई राष्ट्रिय हिरोको सम्मान दिदै अलग देशको नेतासंग झै सम्झौता गरी स्वतन्त्र मधेश र स्वशासन जस्ता संविधान विपरीतका कुरा, मेरो विरूद्धको कुप्रचारको थोत्रो बर्कोले छोपिने छैनन् । 

दुई पूर्व गृहमन्त्रीले जस्तै सामाजिक सञ्जालमा सरकारका पछिल्ला दुवै निर्णयको विरोध भइरहेको छ। जेलबाट निस्किएको भोलिपल्टै सीकेसँग सम्झौता गर्नु र त्यसको दुई दिनपछि विप्लव समूहलाई प्रतिवन्ध लगाउनुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ। 

यसले वर्तमानमा तरंग त उत्पन्न गराएको छ नै मुलुकको भविश्य पनि थप अन्यौलमा पारेको छ। सरकारको निर्णयसँगै विप्लव समूहले पनि सरकारले जस्तो व्यवहार गर्छ त्यही अनुसार प्रतिवाद गर्न तयार रहेको चेतावनी दिइसकेको छ। जसले मूलुकलाई शान्तिको बाटोबाट पछाडि धकेल्ने संकेत देखिन थालेको छ। बिहीबार विप्लवले आयोजना गरेको बन्दमा पनि यसको केही प्रभाव देखिएको छ।