केरुङ–रसुवागढी नाकामा सिण्डिकेट छ, नहटाए आन्दोलनको चेतावनी

जेठ २५, काठमाडौं । केरुङ–रसुवागढी नाका जाने पासाङ ल्हामु मार्गमा अघोषित रुपमा पूनः सिण्डिकेट प्रणाली लागु गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले उक्त एकाधिकार तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा नेपाल–चीन केरुङ व्यापार संघ, नेपाल ट्रक कन्टीनर ढुवानी सेवा लिमिटेड, रसुवा ट्रक कन्टीनर व्यवसायी संघ प्रा.ली., मिनि गोसाईकुण्ड यातायात प्रा.ली, पासाङ ल्हामु यातायात प्रा.लि., मैत्री यातायात प्रा.लि, सिल्क ट्रान्सपोर्ट प्रा.लि, गोसाईकुण्ड यातायात प्रा.लि., जनमुखी यातायात प्रा.लि., दिपज्योति ईन्टरनेश्नल प्रा.लि., सोनी ईम्पोर्ट–एक्सपोर्ट प्रा.लि., कामना ईन्टरनेश्नल र यार्सागुम्बा ईन्टरनेश्नलले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । 

उनीहरुले उक्त नाकामा लगाएको अघोषित सिण्डिकेट तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल–चीन केरुङ व्यापार संघका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले सबै क्षेत्रमा खारेज भैसकेको सिण्डिकेट केही व्यक्तिहरुले प्रशासनको मिलेमतोमा उल्टाउन खोजेको आरोप लगाए । 

null

उनले उक्त नाकामा लगाईएको अघोषित सिण्डिकेट तत्काल खारेज नगरे आफूहरु जस्तोसुकै संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । ‘नाका व्यवस्थापनको नाममा अवैध रुपमा रकम उठाउने गरिएको छ । सरकारलाई कर तिर्ने व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् ।’ उनले भने । 

उनले २०७६ बैशाख १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामा बसेको बैठकले सिण्डिकेटलाई मौन समर्थन गरेको र सरोकारवाला पक्षलाई सल्लाह नै नगरी नाका व्यवस्थापन समिति गठन गरेको गम्भिर आरोप लगाए । ‘गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्वु तामाङको संयोजकत्वमा जि.प्र.का. धुन्चेमा बसेको बैठकमा नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष कर्नेल लामा र नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति पेम्बा छिरिङ तामाङसहित ११ जना सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा बैठक बस्यो । त्यसमा चेम्बर्स अफ कमर्सका प्रतिनिधि संजिव अमात्यको पनि सहभागिता थियो ।’ उनले भने । 

उक्त बैठकले केरुङ जाने सबै कन्टेनरहरुमा डायल नम्बर हुनुपर्ने र अन्य सर्वसाधारणले ढुवानी गर्न नपाउने निर्णय गरेको पनि उनले सुनाए । ‘सर्वसाधारण नागरिकहरुको हकहित र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने संविधान, प्रचलित ऐन, कानून साथै नेपाल सरकारको निर्णय विपरित केरुङ रसुवागढी नाका जाने पासाङ ल्हामु मार्गमा लागु गरेको अघोषित सिण्डिकेट प्रणाली तुरुन्त खारेज गर्न माग गर्दछौं ।’ 

कार्यक्रममा रसुवा ट्रक कन्टीनर व्यवसायी संघ प्रा.ली.का अध्यक्ष उर्केन छिरिङ तामाङले विगत ८ वर्षदेखि उक्त नाका सञ्चालनमा भएपनि गत बैशाख १७ गते नयाँ सिडिओ र डिएसपी आईसकेपछि कोहीपनि सरोकारवालाहरुसँग छलफलनै नगरी सो व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

मिनि गोसाईकुण्ड यातायात प्रा.लि.का सञ्चालक टेम्ब नूर्पु तामाङले राज्यले देशबाट सिण्डिकेट हटाईसकेको अवस्थामा डाईलिङ प्रणाली नगरी मापदण्ड निर्धारण गरी अघि बढ्नुपर्ने माग गरे । नेपाल ट्रक कन्टीनर ढुवानी सेवा लिमिटेडका सञ्चालक जीवन खड्काले सिण्डिकटलाई पक्षपोषण गर्ने काम गर्न नहुने धारणा राखे । बरु, आलोपालो गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

जनमुखी यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले आफूहरुले जग्गा र भएको घर बेचेर गाडी किनेको सुनाउँदै अब गाडी कसरी चलाउने भन्ने कुरा अर्को ब्रोकरले प्रणाली बनाउने कुरा आफैंमा आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरे । उनले गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई बरु सिधासिधी पैसा माग्न सुझाए । ‘बरु राजनीति छोडेर बाटोमा आएर पैसा उठाउन थाल्नुहोस् । गुण्डा बन्नुहोस । गाउँपालिकाको अध्यक्षको कुर्सीमा बसेर यस्तो कुरा गर्न सुहाउँदैन ।’ उनले भने । 

यता सोनी ईम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रा.लि.का सञ्चालक शरद प्रसाद पराजुलीले नाका व्यवस्थापन समिति बनाउँदा पनि आफूहरुसँग छलफल नगरिएको गुनासो पोखे । ‘रसुवावासीले आफ्नो सेयर र सम्पत्ति बेचेर गाडी तथा ट्रक खरिद गरेका छन् । हामी डाईलिङ प्रणाली मान्दैनौं । आफ्नो गाडीमा सामान हालेर ल्याउन पाउनुपर्छ ।’ 

यार्सागुम्बा ईन्टरनेश्नलका सञ्चालक सुरेश थोक्रले सिण्डिकेटका कारण आफूहरु मारमा परेकोले अघोषित एकाधिकार खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ‘वान–डे पास’ लाई व्यवस्थित र सहज बनाउनुपर्ने माग गरे । कामना ईन्टरनेश्नलका सञ्चालक सुरज कार्कीले विचौलियाहरुले यतिवेला टाउको उठाईरहेको सुनाए । सरकारले आफूहरुको समस्या हल गर्नको लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

उनीहरुले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारले राष्ट्रव्यापी रुपमा यातायात सेवाका सबै क्षेत्रमा सिण्डिेकट खारेज गरिसकेको यतिको लामो समयपश्चात् नेपाल सरकारको निर्णय, नीति प्रचलित ऐन, कानूनहरुको समेत उल्लंघन गर्दै केही व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपुर्तिको लागि चीनको केरुङ रसुवागढी नाका जाने पासाङ ल्हामु मार्गमा अघोषित रुपमा पूनः सिण्डिकेट प्रणाली लागु गरेकोप्रति हामीहरुको घोर आपत्ति छ ।’