भारतमा सीए पढे अब नेपालमा अमान्य

असार २१, काठमाडौं । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) ले भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) अध्ययन गरे मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा आए गुणस्तरीय शिक्षाबाट नेपाली विद्यार्थी वञ्चित हुने ठानिएको छ । एक वर्षपछि (०७५ साउन १ देखि) भारतमा पढेकाले नेपालमा सीएको मान्यता पाउने छैनन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट १०, रजिस्टर्ड अडिटर ४ र सरकारी प्रतिनिधि ३ गरी १७ जनाको आइक्यान बोर्ड हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परीक्षक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक/एकजना प्रतिनिधिले आइक्यानमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । भारतमा सीए पढ्न जानेको लर्कोका कारण देशभित्रका शिक्षण संस्थाले पर्याप्त विद्यार्थी पाउन नसकेपछि तिनकै प्रभावमा विना अध्ययन, गैरजिम्मेवार निर्णय गरिएको आरोप कतिपय सीएले लगाएका छन् ।

आइक्यानले भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी संस्था (आईसीएआई) ले नेपालमा पढेका सीएलाई मान्यता नदिएको कारण यस्तो निर्णय गरेको हो । दुई देशबीचका संस्थाबीच एक अर्का देशमा पढेका सीएलाई मान्यता (म्युचुअल रिकग्निसन) दिने प्रचलन छ । नेपालले यस्तो मान्यता दिए पनि भारतले नेपालमा पढेका सीएलाई मान्यता दिएको छैन । आइक्यानले एकतर्फी मान्यता दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नभएको भन्दै यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताएको छ । संस्थाले यस्ता विषय दुवै संस्थाबीच पारस्परिकताको आधारमा निर्धारण गरिने भएपनि हुन नसकेकाले निर्णय लिन बाध्य भएको उल्लेख गरेको छ । आइक्यान र आईसीएआईबीच म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट (एमआरए) का लागि २७ जेठमा बैठक बसेको थियो । त्यसमा आईसीएआईले एमआरएका लागि सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको थियो । तैपनि, आइक्यानले भारतीय समकक्षी संस्थाको निर्णय नपर्खी निर्णय लिएको छ ।

आइक्यानले आवश्यक र योग्य सीए उत्पादन गर्ने पूर्वाधार देशभित्रै तयार भइसकेको उल्लेख गरेको छ । देशमै सीए उत्पादन गर्न सक्षम रहेको अवस्थामा बर्सेनि ठूलो धनराशि बाहिरिरहेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने संस्थाको जिकिर छ । सीएको नेपालको पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै लगेको र परिमार्जित पाठ्यक्रम आईसीएआईले जारी गरेको पाठ्यक्रमसँग फरक पर्ने समेत कारणमा उल्लेख गरिएको छ ।

सीए भरत रिजालका अनुसार नेपालको सीए पाठ्यक्रमले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छैन । भारतको सीए पाठ्यक्रमले विश्वका सबैजसो देशमा मान्यता पाइसकेको छ । यस्तोमा नेपालको सीए शिक्षा कति प्रभावकारी र योग्य छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी भारत जान बाध्य छन् । ‘निर्णय कार्यान्वयनमै आए नेपाली विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने हक गुम्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।

संस्थाले भारतबाट पढेर आएको विद्यार्थीले नेपालको सम्बन्धित कानुन, नीति, मापदण्ड, त्यससँग सम्बन्धित व्यावहारिक पक्षबारे समेत जानकार नहुने भन्दै आईसीए भारतबाट सीए पास गरेका विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको मान्यतालाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको निर्णयमा उल्लेख छ । आइक्यानका पूर्वअध्यक्ष सुनील ढुंगेलका अनुसार भारतमा पढेका कतिपयले व्यवहारिक अध्ययन (काम) मा रुचि नदेखाई घोकेर मात्र पास हुँदा कमजोर देखिएका छन् । त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न आइक्यानले १ वर्ष इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने बनाइसकेको छ । ‘एमआरए पाउने वातावरण बनिरहेका बेला आइक्यानले यस्तो निर्णय गर्नु उचित भएन’, उहाँले भन्नुभयो । भारतबाट सीए पास गरी आएकाले आइक्यानको सदस्यता र पेसागत प्रमाणपत्र पाउन ‘कर्पोरेट ल’ र ‘एड्भान्स ट्याक्सेसन’ परीक्षा पास गर्नुपर्छ ।

रिजालका अनुसार नेपाल–भारतबीच एमआरए नभएको विषय साउथ एसिया फेडरेसन अफ एकाउन्टेन्स (एसएएफए) मा समेत छलफल भइसकेको थियो । सार्क राष्ट्रस्तरीय एकाउन्टेन्टहरूको यो संस्थाले चाडै निर्णय लिने बताएको थियो । ‘निर्णय कार्यान्वयन भए भारतका साथै सार्क सदस्य देशसँगको एमआरएसमेत गुम्न सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो । अध्ययन नै नगरी भएको निर्णयले कस्ता समस्या ल्याउने आकलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । लेखापरीक्षकको नियामक तथा अर्धन्यायिक निकाय आइक्यानले ६ सदस्यको लिखित असहमति भए पनि बहुमतबाट यो निर्णय लिएको हो ।