७० वर्षदेखि अशान्त कश्मीरः के यसकाे मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्छ ?
मकालु खबर
काठमाडौं, साउन २६ । कस्मिर विश्वकै सुन्दरध्येको एउटा भूखण्ड हो। हिउँले ढाकिएका पहाडका थुम्काहरुले यहाँ पुग्ने सबैको मन हर्छ । लोभलाग्दा सुन्दर पहाडी उपत्यकाबाट यात्रा गर्नेहरुले यसलाई धर्तीको स्वर्ग नै भन्छन्।
पृथ्वीको यो स्वर्ग ७० वर्षदेखि शान्त छैन । सन् १९४७ मा जम्मु–कस्मिरले स्वतन्त्र राज्यको हैसियत गुमाएदेखि नै प्राकृतिक सुन्दरताको यो क्षेत्रमा मानवले सिर्जना गरेको कुरुप द्वन्द्व जारी छ ।
null
भारत र पाकिस्तानबीच फेरि एक पटक कस्मिरको विषय चर्किएको छ। यसको सुरुवात भारतले कस्मिरबारे लिएको एउटा दूरगामी निर्णय हो । सन् २०१९ अगस्ट पहिलो साता भारतले जम्मु कस्मिरलाई विशेष राज्यको अधिकार प्रदान गर्ने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। यसप्रति पाकिस्तानको प्रतिक्रिया निकै कडा रह्यो । पाकिस्तानले भारतका राजनीतिक दर्जा घटाउने, व्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने तथा दुई देशबीच सञ्चालन हुँदै आएको रेल्वे सेवा निलम्बनको निर्णय गरेको छ ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खननले भनेका छन्, ‘यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघसहित हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइनेछ ।’ भारतले दुई पक्ष मान्दै आएको यो मामिला पाकिस्तानले भनेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठ्न सक्छ त ? अहिलेको सबैभन्दा मुख्य सवाल यही नै हो।
यो प्रश्नको निष्कर्षमा पुग्नुअघि कस्मिरको इतिहास बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
कस्मिरका तत्कालीन महाराज हरि सिंह
सबैभन्दा पहिला सन् १९४८ मा कस्मिर मुद्दालाई भारतले राष्ट्रसंघ लगेको हो। कस्मिरबारे विशेष दख्खल राख्ने राधा कुमार मनमोहनसिंह सरकारले कस्मिरका सम्बन्धमा बनाएको एउटा समितिका सदस्य हुन्। उनले कस्मिरसम्बन्धी ‘प्याराडाइज एट वारः अ पोलिटिकल हिस्ट्री अफ कस्मिर’ नामक पुस्तक समेत लेखेका छन्।
‘यो विषयमा दुई–तीन वटा प्राविधिक विषय छन्। त्यतिबेला सुरक्षा परिषदमा छलफल भएको त्यो प्रस्ताव राष्ट्रसंघले अझै हटाएको छैन । मलतलब यो मामिला अझै सकिएको छैन’, राधा कुमार भन्छन्, ‘सुरक्षा परिषद सदस्यहरुले उनीहरुको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर यसलाई अझै हेर्न सक्छन् तर सन् १९७२ को सिमला सम्झौतापछि राष्ट्रसंघले यो विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन ।’
सन् १९४८ मै राष्ट्रसंघ ढोका ढकढक्याउने भारत पछिल्लो पाँच दशकदेखि यो मामिलालाई किन दुई पक्षीय भन्दै आएको छ ? किन कि कस्मिर स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिलादेखि यो विषय विवादित छ ।
विभाजनको समयमा कुन भाग कसलाई दिने भन्ने विषय चलिरहँदा मोहम्मद अली जिन्ना कस्मिरलाई आफ्नो पकेट क्षेत्र मान्थे। किन कि कस्मिरको जनसंख्या मुस्लिम थियो तर त्यहाँ हिन्दू राजा थिए ।
हरि सिंहले राजनीतिक हिसाबले आफ्नो मुलुकलाई स्विट्जरल्यान्डको अवधारणामा राख्न चाहेका थिए ।
‘भारत वा पाकिस्तानसँग सहयोग माग्न जानुभन्दा अगाडि महाराज हरि सिंह स्विट्जरल्यान्डको मोडलमा कस्मिरलाई तटस्थ राख्न चाहन्थे’, राधा कुमार भन्छन्, ‘तर विभाजनको समय १९४७ अगस्टमा स्थिति परिवर्तन भयो ।’
स्विट्जरुल्यान्ड राजनीतिक मामिलामा विश्वमै सबैभन्दा तटस्थ मुलुक मानिन्छ। युद्धहरूमा उसले कसैको पक्ष लिँदैन । राजनीतिक शरण माग्नेहरूप्रति स्विस नीति नरम रहने गर्छ । स्विस अवधारणाको अन्तराष्ट्र्रिय रेडक्रस तटस्थताका लागि विश्वकै एक मानक मानिँदै आएको छ ।
राजा हरि सिंहले पहिला पाकिस्तानसँग सम्झौता गरेर राज्य जोगाउन चाहेका थिए। त्यो सम्भव नभएपछि उनले भारतसँग हात बढाए। तर यहीबीचमा १९४७ अक्टुबर २१ मा कस्मिरमा पश्तून लडाकूहरुले आक्रमण गरे। मुजफ्फरावादबाट उनीहरु श्रीनगरतर्फ अघि बढ्न थालेपछि राजा हरि सिंहको स्थिति दयनीय बन्यो। किन कि उनको राजधानी श्रीनगर नै थियो । २६ अक्टूबरमा महाराज हरिसिंहले भारतसँग मद्दत मागे। २६ अक्टूबरमा भारतसँग देश मिलाउने प्रस्तावमा सही गरेपछि मात्र उनलाई भारतबाट सैन्य सहयोग प्राप्त भयो। त्यसपछि कस्मिर पुगको भारतीय सेनाले पश्तून लडाकूसँग युद्ध गरे ।
उनीहरुलाई पछि हटाए । सबै भूभाग फिर्ता ल्याउन सकेनन्।
भारत र पाकिस्तानबीच संघर्ष बढ्न थालेपछि गभर्नर लर्ड माउन्टबेटनको सल्लाहमा जवाहर लाल देहरुले १ जनवरी १९४८ मा यो मामिला राष्ट्रसंघमा लगे। राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद सूचीमा यो प्रस्ताव नम्बर ३८ थियो। सोही साल प्रस्ताव ३९, ४७ तथा ५१ का रुपमा तीन फरक प्रस्ताव आए ।
प्रस्ताव ४७ मा आएको जनमत संग्रह गर्ने विषयमा २१ अप्रिल १९४८ मा सहमति बन्यो । त्यसको सर्त थियो पाकिस्तान समर्थित लडाकू सो क्षेत्रबाट पछि हट्ने र भारतले थोरै सेना मात्र राख्ने। तर सन् १९५० को दशकमा भारत यो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्यो । पाकिस्तानी सेना पनि पूर्ण रुपमा त्यहाँबाट नहटेको भन्दै भारतीय राज्यको दर्जा पाएको सो क्षेत्रमा चुनाब भयो ।
भारतको यो दाबीलाई राष्ट्रसंघ र पाकिस्तान दुवैले अस्वीकार गरे। भारत–पाकिस्तानबीच सन् १९७१ मा भएको युद्धपछि सन् १९७२ मा सिमला सम्झौता भयो। सिमलामा भारत र पाकिस्तानका सरकार प्रमुखहरु कस्मिर मामिलामा आपसी छलफलबाट मुद्दाको समाधान खोज्न सहमत भए ।
अहिले फेरि पाकिस्तान कस्मिर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न प्रयास गरिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो विषय पाक प्रधानमन्त्री इमरान खान समक्ष समेत राखेका छन्।
कस्मिर मुद्दामा गहिरो जानकारी राख्ने पाकिस्तानी पत्रकार हारुन रसिन भन्छन्, ‘पाकिस्तानको भनाइ छ कि भारतले नै कस्मिर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाएको हो। राष्ट्रसंघमा लगेको हो । यही विषयका कारण हुनुपर्छ इमरान खान अमेरिका भ्रमणबाट फर्किंदा निकै खुशी भएर फर्किएका छन्।’
‘ट्रम्पले उनलाई मध्यस्तताको आशा दिलाएका छन्। यदि कसैले मध्यस्तता गरेर सो विषय समाधान गरे यो क्षेत्रका एक अर्ब मानिसलाई त्यसबाट फाइदा हुनेछ भन्ने विषय उनले ट्रम्प समक्ष राखेका छन्’, उनी भन्छन्। यही सन्दर्भमा ट्रम्पले कस्मिर विषयमा मध्यस्थता गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफू समक्ष प्रस्ताव राखेको उनले सार्वजनिक रुपमै बताएका हुन्। ट्रम्पको दाबीलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ । तर चीनको तर्फबाट मध्यस्थताको विषयमा समर्थन हुनुले कस्मिर मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि पाकिस्तानले जोडबल गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
राधाकुमारको भनाइमा कस्मिरमा पहिलादेखि नै धेरै पक्षहरु सामेल भइसकेका हुन्। त्यसैले यो मामिला एउटा पेचिलो विषय हो । ‘यसमा धेरै अप्ठ्यारो देखिन्छ। एकतिर भारत र पाकिस्तान छन्। दोस्रोतिर विभाजित कस्मिर छ । विभाजित कस्मिरमा चीन पनि आउँछ। यी धेरै दावेदारहरुका कारण धेरै देशहरुको मुद्दा बिग्रने खतरा छ’, उनी भन्छन्।यो मामिलामा राष्ट्रसंघ अघि नबढ्ने सम्भावना बढी रहेको उनको दाबी छ । हुन पनि सुरक्षा परिषदमा विगत ५० वर्षमा कस्मिरको विषय त्यतिबेला मात्र उठ्ने गरेको छ जतिबेला भारत र पाकिस्तानबीच युद्धको अवस्था हुन्छ ।
‘मलाई लाग्दैन कि अमेरिका वा चीनले सुरक्षा परिषदमा यो विषयलाई उठाउनेछन् तर पाकिस्तानले प्रयास गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ’, हारून रसिन भन्छन्। पाकिस्तानको आफ्नै अवस्थाका कारण पनि यो विषयलाई ठूलो श्वरमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न गाह्रो हुने उनको विश्लेषण छ ।
पाकिस्तानले विगत १०–१५ वर्षदेखि कस्मिर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्न प्रयास गर्दै आए पनि त्यसमा सफल नभएको उनको बुझाइ छ ।
‘पाकिस्तानले कस्मिरमा मानव अधिकारको मुद्दा उठाउने गरेको छ । यसमा मानव अधकिारवादी संस्थाहरु बोल्छन् तर देशहरु बोलेका छैनन्। हरेक देशले आर्थिक तथा सामरिक हित हेर्ने गर्छन्। उनीहरु मान्छन् कि कस्मिर एउटा विवादित क्षेत्र हो सोबारे समाधान हुन अझै बाँकी छ ।’
यो समाधान कुन समय र कसरी हुन्छ त्यसको जवाफ भने कसैसँग पनि छैन । –बीबीसी
मकालु खबर
