तराई मधेश संबृद्धिका लागि मन्त्री लालबाबुको २ अर्ब ५ करोड

पुस २६, विराटनगर । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जनता सँग गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्दै जान थालेका छन् । उनले निर्वाचनका समयमा जनता माझ गरेका साझा प्रतिवद्धता पुरा गरेका हुन् । भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशिलता अपनाएर वाहवाही कमाएका मन्त्री पण्डितले तराई मधेशको संबृद्धिका लागि कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेको काम गरेर पुनः चर्चामा आएका छन् ।

उनले आफ्नो मन्त्रालय मार्फत तराई मधेशको संबृद्धिका लागि २ अर्ब ५ करोड बढी बजेट बिनियोजन गरेर तराईका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायत सिमान्तकृत र लक्षित समुदायको संस्कृति संरक्षण जातीय उत्थान एवम् पूर्वाधार विकासका लागि अग्रसरता देखाएका हुन् ।

null

मन्त्री पण्डितले आफ्नो मन्त्रालय मार्फत मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रुपमा पछि परेका तराई–मधेसका स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासका कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न तराई–मधेश संबृद्धि कार्यक्रम लागू गरि कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।

कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तराई–मधेश संबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ जारी गरिसकेको छ

तराई–मधेशमा बसोवास गर्ने जनताको सघन रुपमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्न एवं जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको तराई–मधेश संबृद्धि कार्यक्रमका संयोजक रामहरि शर्माले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तराई–मधेश संबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ जारी गरिसकेको छ । गत असोज १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि अनुसारका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरिने कार्यक्रम संयोजक शर्माले बताए ।

मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्लाका स्थानीय तहलाई कार्यविधिको क्षेत्राधिकारभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालनको क्षेत्रभित्रका आयोजना तथा कार्यक्रम माग तथा सिफारिसका लागि अनुरोध समेत गरिसकेको छ ।

सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । मानव विकासको सूचकाङ्क, न्यून तथा गरीबीको समग्र दर र गहनता उच्च रहेका तराई–मधेसका २१ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहका दुई हजार ६७१ वडामा कार्यक्रम लागू हुने नेकपा प्रदेश नं. १ कमिटिका सदस्य सत्यनारायण चौधरीले बताए ।

प्रदेश नं १ को झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश नं २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेश नं ३ को चितवन, गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), प्रदेश नं ५ को नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा संमृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।

झापाका १५, मोरङका १७, सुनसरीका १२, सप्तरीका १८, सिरहाका १७, धनुषाका १८, महोत्तरीका १५, सर्लाहीका २०, रौतहटका १८, बाराका १६ र पर्सा १४ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।

चितवनका सात, नवलपरासीका (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) आठ, नवलपरासीका (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सात, रुपन्देहीका १६, कपिलवस्तु र दाङका १०/१०, बाँके र बर्दियाका ८/८, कैलालीका १३ र कञ्चनपुरका नौ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तराई–मधेसका आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान, कार्यक्रम सञ्चालन हुने भौगोलिक क्षेत्रको किटान, आयोजना तर्जुमा र प्राथमिकीकरणलाई सुनिश्चित गर्ने कार्यविधिको उद्देश्य रहेको छ ।

उपलब्ध स्रोतबाट अधिकतम् लाभ हासिल गरी सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, पहिचान भएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई गरीबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तादाम्यता तथा एकरुपता ल्याउनेछ ।

कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहको स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयनका लागि माग, आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा न्यूनतम् ५० लाख तथा सोभन्दा बढी लागतका आयोजना कार्यक्रमका लागि समेत थप अनुदान उपलब्ध गराइने छ । २५ लाखभन्दा लागतका आयोजनाका लागि अनुदान उपलब्ध हुनेछैन ।

कुनै स्थानीय तहमा विशेष प्रकृतिको आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, मानव गरीबी सूचकाङ्क तथा आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछि परेका वर्ग र समुदायको आवश्यकतालाई आधार मानी बजेटको आकार वृद्धि गर्न सक्नेछ ।

आवश्यकता अनुसार ती कार्यक्रम बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा पनि सञ्चानल हुन सक्नेछन् । तराई–मधेस संबृद्धि कार्यक्रमको ९० र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लागत सहभागितामा आयोजना सञ्चालन गरिने छ । बढी लागत साझेदारी गर्ने स्थानीय तहले माग गरेका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको हकमा स्वीकृत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत उपभोक्ता समितिबाट लागत सहभागिता व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने छ । भौतिक पूर्वाधार, विकास निर्माणमार्फत सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि तथा आर्थिक, सामाजिकरुपले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको जीवनस्तरमा सुधार गर्न अनुदान उपलब्ध गराइने कार्याविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

सामूहिक आवास भवन, सामुदायिक पूर्वाधार, सडक, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा र विपद् न्यूनीकरण पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराइने छ । कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक जग्गामा सामूहिक आवास भवन निर्माण गर्न सकिने छ । त्यस्ता भवनहरु स्थानीय तहले निर्धारण गरेबमोजिम अति विपन्न परिवारलाई आवासका रुपमा न्यूनतम भाडामा वा निश्चित अवधि तोकी निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

कार्यक्रममार्फत सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन, प्रसूति सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र बाल विकास केन्द्रलगायत भवन निर्माण गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी वडा केन्द्रलाई स्थानीय तहको केन्द्रसँग जोड्ने, दुई वा दुई भन्दा बढी वडा केन्द्र जोड्ने, स्थानीय तहभित्रका बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय बजारलाई जोड्ने तथा तराई–मधेसका टोल बस्तीलाई हुलाकी मार्ग वा अन्य राजमार्गसँग जोड्ने सडक निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराइने छ । सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्न, माटोजन्य कार्य वा ग्राभेलका लागि कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न पाइने छैन ।

खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन, जैविक कृषि व्यवसाय, कृषि उपजको सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र, हाटबजार निर्माण, डेरी उद्यम सञ्चालन र व्यवस्थापन, धारा, पोखरी, इनार, ट्यूबेल जडान, ढल, सार्वजनिक शौचालय तथा ट्याङ्की निर्माण, पाइपलाइन जडानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने छ ।

स्थानीय तहले आवश्यकता पहिचान गरी यस कार्यविधिको बजेट सीमाभित्र रही प्रस्तावित आयोजना केन्द्रमा माग एवं सिफारिश गर्नुपर्ने कार्यक्रम संयोजक शर्माले जानकारी दिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी आवश्यक राय, सुझाव तथा सल्लाहका आधारमा स्थानीय तहबाट माग एवं सिफारिश भई आएका कार्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय निर्देशन समितिले स्वीकृत गर्ने उनको भनाई छ ।

सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन र आवश्यक समन्वयका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव र स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक रहनेछन् भने कार्यक्रमका निर्देशक समितिको सदस्यसचिव हुने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश नं. १ का झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा करिब ५१ योजना समावेश गरेको छ । झापामा पुल, कल्भर्ट, कजवे, कालोपत्रे सडक निर्माण, दलित वस्तिमा ट्युवेल जडान तथा विभिन्न जात जाती तथा समुदायका लागि संस्कृति संरक्षण र भवन निर्माणका लागि योजना छन् ।

त्यस्तै मोरङमा धिमाल भाषा विद्यालय, कृषि संकलन केन्द्र, सामुदायीक भवन, सडक तथा नाला निर्माण तथा नदी नियन्त्रणका योजना रहेको नेकपा प्रदेश १ का सदस्य सत्यनारायण चौधरीले जानकारी दिए । त्यसैगरि सुनसरी जिल्लामा कालोपत्रे सडक, पर्यटकीय भवन, दलित वस्तिमा आवास, कृषि सडक निर्माणलगायतका योजना रहेको नेता चौधरीले जानकारी दिए ।

झापा जिल्लाका विभिन्न स्थानिय तहमा डेढ दर्जन योजना छनौट भएका छन् । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१५ मा डिगेन प्रा. वि. हुँदै दुवागडी जोड्ने सडकको पुल निर्माण, मेचीनगर नगरपालिका–१ स्थित हिले खोलामा, सारु खोलामा कल्भर्ट, विर्तामोड नगरपालिका–८ स्थित नेपाल चोकको सन्थाल वस्तिमा सामुहिक आवास योजना रहेका छन् ।

यसैगरी कनकाई नगरपालिका–९ मा कोच राजवंशी संस्कृति संरक्षण तथा पर्यटन, कचन कवल गाउँपालिका–६ मा बनियानी टहरा निर्माण, झापा गाउँपालिका–२ मा सन्थाल जातीका लागि सामुदायीक भवन, वडा नं. १ स्थित सानो माई नदीमा कजवे निर्माण, गौरीगञ्ज नगरपालिका–२ मा सामुदायीक आवास निर्माण, वडा नं. ६ मा कृष्ण मेहताको घरदेखी दुर्गा मन्दिर देवीगञ्ज सम्म कालोपत्रे सडक, दमक नगरपालिका–६ मा मुस्लिम समुदायका लागि मदरसा तथा भाषा संस्कृति, ४ नं. वडामा धिमाल ग्रामथान घेरवार योजना छन् ।

गौरादह नगरपालिका स्थित सार्बजनिक जग्ग्गामा ७५ वटा सामुहिक आवास, सोही नगरपालिकाको नगर तथा वडामा बसोवास गर्ने दलित तथा विपन्न परिवारका लागि ट्यूवेल जडान र कमल गाउँपालिका–१ मा सोलमारी देखी पुष्पथिर प्रतिष्ठान सम्म जानेबाटो कालोपत्रे गर्ने योजना समावेस भएका छन् ।

तराई मधेस संबृद्धि कार्यक्रम मार्फत मन्त्रालयले सवैभन्दा बढी मोरङमा २२ वटा योजना छनौट गरेको छ । उर्लावारी–३ मा धिमाल भाषा विद्यालय, ८ र ९ नं. वडा स्थित सन्थाल समुदायका लागि अधुरो सामुदायीक भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने, रतुवामाई–४ स्थित झुर्कीया बजारमा कृषि बजारका लागि कृषि संकलन केन्द्र, सोही नगरपालिका–८ स्थित दाम्राभिट्टामा सामुदायीक भवन निर्माणको योजना छ ।

यस्तै वेलवारी नगरपालिका–७ मा सामुदायीक भवन, ग्रामथान गाउँपालिका–७ स्थित ग्रामथान सदरा टोल सामुदायीक आवास भवन, कटहरी गाउँपालिका–५ मा दलित समुदायमा पर्ने बाँतर जातीको सामुदायीक भवन, धनपालथान गाउँपालिका–२ स्थित धरमपुरमा सामुदायीक भवन, शिसवनी जहदा गाउँपालिका–३ मा जहदा गाउँपालिका सामुदायीक भवन योजना समावेस भएका छन् ।

शुन्दरहरैँचा–३ मा सामुदायीक भवन, विराटनगर–१२ मा कालोपत्रे सडक तथा नाला निर्माण, वडा नं. ११ मा नयाँ प्रगति मार्गको अधुरो नाला, ५ नं. वडामा सामुहिक आवास भवन, वडा नं. ३ मा राजवंशी सामुदायीक भवन, सोही वडामा थारु कल्याणकारी थारु सामुदायीक भवन विराटनगर–७ स्थित सिंघिया खोला सुधार, विराटनगर–६ सरोचियामा मुस्लिम कम्यूनिटि सामुदायीक भवन निर्माणको योजना छ ।

विराटनगर–२ मा सडक, बुढिगंगा गाउँपालिका–२ स्थित गंगाचोक पश्चिम वाईपास हुँदै सुनसरी जाने पुलसम्मको सडक कालोपत्रे, वडा नंं.३ र ४ स्थित हुलास वायरको उत्तर मुक्ति आश्रम सडक कालोपत्रे । ६ नं. वडामा रामजानकी सामुदायीक भवन, शुन्दरहरैँचा नगरपालिका–३,६ र ७ स्थित गछिया नदी नियन्त्रण, ६ नं. वडामा आदिवासि २ नं. वडा स्थित नमुना चोकदेखी चाँदनीसम्मको सडक कालोपत्रे र वडा नं. ५ स्थित बुढिखोला पुर्व वृन्दावन गौशालाका लागि नदि नियन्त्रणका योजना परेका छन् ।

सोही कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरी जिल्लामा १४ योजना छनौटमा परेका छन् । रामधुनी–२ मा आदीवासि भवन, वर्जु–३ र ४ स्थित दुर्गा मन्दिर चोकदेखी ४ नं. वडाको सिमाना सम्म कालोपत्रे सडक, सोही गाउँपालिकाको दमडि चोकदेखी राईटोल भिमनगर हुँदै दुहवी सिमाना सम्म सडक कालोपत्रे, गढी गाउँपालिका २ र ६ स्थित गढी फिल्ड प्रहरी चौकी कोलहरुवा हुँदै सत्थर झोडा ६ मझौ नहर सम्मको सडक, वडा नं.३ मा सामुदायीक भवन, वडा नं. २ स्थित गढदेव बुद्ध पर्यटकिय स्थल निर्माण, देवानगञ्ज गाउँपालिका–४ स्थित नयाँ ऋषिदेव वस्तिमा आवास निर्माणको योजना छ ।

यसैगरी भोक्राहा–६ स्थित रामजानकी मन्दिर देखी दक्षिण भारत सिमा नजिक सम्म कालोपत्रे सडक, गढी गाउँपालिका ३, ५ र ६ स्थित दुहवी ईनरुवा सडक दक्षिणकाली मन्दिर चिरण चौधरीको घर हुँदै ओम घर कृषि सडक, बर्जु गाउँपालिका–३ स्थित नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. भवन निर्माण, रामधुनी–९ मा सामुहिक आवास निर्माण, इनरुवा नगरपालिका–८ पूर्वटाल कालोपत्रे सडक, ६ नं. वडामा एकिकृत नमुना दलित वस्ति निर्माण र कोशी गाउँपालिका–५ स्थित भारत सिमादेखी कुम्याही हुड्की टोलमा अबुजार घरसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरिने जनाईएको छ ।

सरकारले तराई मधेस संबृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत तराईका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायत सिमान्तकृत र लक्षित समुदायको संस्कृति संरक्षण जातीय उत्थान एवम् पूर्वाधार विकासका लागि अग्रसरता देखाएको भन्दै समुदायले स्वागत गरेका छन् ।

मोरङका राजवंशी समुदायका अगुवा भुवनेश्वर मण्डल राजवंशीले पहिलेका सरकार र मन्त्रीहरुले राजा महाराजा जस्तो शासन मात्र गरेको तर, अहिले इतिहासमा पहिलो पल्ट जातिय उत्थानमासराहनिय काम भएको बताए । त्यस्तै दलित समुदायका अगुवाहरुले पनि तराई मधेशका अल्पसंख्यक दलित समुदायलाई राज्यमा पहिचान स्थापित गर्न गरेको प्रयासलाई स्वागत योग्य कदम भनेका छन् । दलित अगुवा सुभाषकुमार सरदारले भने ‘पहिलो पल्ट तराईको दलित समुदाय अन्तर्गत पर्ने बाँतर जातीको उत्थानका लागि मोरङको भौँडामा सामुदायीक भवनको योजना परेकोमा हामी खुसी छौं ।’

गन्गाई समुदायका अगुवा तथा आदीवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद मण्डल गन्गाईले यस अघिका कुनै सरकारले निश्चित जाति र समुदायका लागि विशेष काम गरेको आफुलाई थाहा नभएको भन्दै पिछडिएको दक्षिण पूर्वी तराईको गन्गाई समुदायको संरक्षण गरेको अनुभुति भएको जिकिर गरे ।

त्यस्तै मुस्लिम, मधेशी, सन्थाललगायत तराई मधेसका सवै समुदायले मन्त्रालयको यो कदमप्रति खुशी व्यक्त गरेका छन् ।