नेपाल आयल निगमका कर्मचारीलाई नाफाको १ प्रतिशत बोनस बाँड्ने निर्णय

पुस २७, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई बोनस बाड्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन नाफाको १ प्रतिशतले हुने ४ करोड छुट्याइएको छ, भने थप एक महिनाको तलब पुरस्कारसमेत दिने घोषणा गरेको छ ।   

निगमको बिहीबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नाफाबाट एक प्रतिशत रकम बोनसबापत वितरण गर्ने अधिकार व्यवस्थापनलाई दिएको हो । निगमको शनिबार आयोजित ५०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीलाई थप एक महिनाको तलब पुरस्कारस्वरूप दिने घोषणा गरिएको छ ।   

नेपाल आयल निगमले ३५ अर्ब सञ्चित नोक्सानी पूर्ति गर्दै विगत केही वर्षदेखि नाफामा जान थालेपछि कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको बताएको छ । निगम सञ्चित नोक्सानी र ऋण चुक्ता गरेर चार वर्षदेखि निरन्तर नाफामा छ । चार वर्षअघिसम्म निगमको सञ्चित घाटा ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो । थप ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण थियो । यसबीचमा खरिद मूल्यको तुलनामा दोब्बर मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेची निगमले नाफा आर्जन गर्ने गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि बढाउने, तर बाहिर घट्दा यहाँ मूल्य नघटाएर चर्को नाफा कमाउने रणनीति निगमले अँगाल्दै आएको छ । गत आव ०७५÷७६ मा करकट्टी पछिको खुद नाफा चार अर्ब कमाएको निगमले चालू आवको अहिलेसम्म तीन अर्बभन्दा बढी नाफा कमाइसकेको छ ।   

सञ्चालक समितिले बोनस वितरण गर्ने निर्णय गर्दै सहमति प्रदान गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थबाट सहमति लिन निगमले पत्राचार गर्ने भनिएको छ । 

अर्थलाई पत्राचार गरिदिन निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोधसहितको पत्रसमेत पठाइसकेको छ । यस विषयमा २९ गते डाकिएको निगमको वार्षिक साधारणसभाबाट अन्तिम निर्णय गराउने निगमको योजना छ । स्रोतका अनुसार बोनस बाँड्न दिन अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक देखिएको छ । निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटा छन् । 

निगमको शनिबार आयोजित ५०औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बोनस वितरण गर्ने संकेत गरे ।   

निगमका ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरू विकास बखती, गोपालचन्द्र राई र देवीप्रसाद न्यौपानेले ऐनअनुसार पाउनुपर्ने बोनस सुविधा नपाएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । अर्यालले ऐन, नियमका प्रक्रिया र्पुयाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए ।   

अर्यालले ५०औँ वार्षिकोत्सवमा सबै कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने बताए । सबै कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब बराबर प्रोत्साहन भत्ता दिँदा करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च हुने निगमले जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ बाट नाफा आर्जन गर्न थालेको निगमले हालसम्म कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्नका लागि कोषमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात राखेको छ । निगमले चर्को नाफा राखेर पेट्रोलियम बिक्री गर्दै आएको र उपभोक्ताको ढाड सेकेर कर्मचारीले बोनस खान लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना छ । त्यसैले बोनसबापत बाँड्नुपर्ने रकम कोषमा जम्मा भएर बसेको छ ।   

०६९ मा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेश अग्रवालले कर्मचारीलाई १ करोड २४ लाख रुपैयाँ बोनस वितरण गर्दा जेल जानुपरेको थियो । त्यसपछिका महाप्रबन्धकहरू शिवप्रसाद पुडासैनी, जयराज आचार्य, चण्डिका भट्ट, गोपालबहादुर खड्का र सुशील भट्टराईले बोनस वितरण गर्न सकेनन् । 

हालका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने कानुनी प्रक्रिया  पूरा गरेर बोनस वितरणको गृहकार्य अघि बढाउने कर्मचारीलाई आश्वासन दिएका थिए । बोनस ऐनले नाफा गरेको वर्षको १ प्रतिशत हुन आउने रकम बोनसबापत कर्मचारीलाई वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनका विषयमा सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने एक वाक्यांशसमेत राखिएको छ । जसकारण निगम प्रमुख पौडेललाई बोनस बाँड्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति माग्नुपरेको हो ।   

चरम सञ्चित नोक्सानी र ऋणबाट गुज्रेका वेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्का विभिन्न समिति, विभागीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई बोनस नबाँड्न निर्देशन दिएका थिए । निगम हाल नाफामा भए पनि ती निकायको निर्णय भने यथावत् छ । सरकारले विभिन्न निकायलाई बोनस बाँड्न स्वीकृति नदिएसम्म निगम कर्मचारीलाई बोनस खान बाटो खुल्ने देखिँदैन ।