कर्मचारीकाे तलब २० प्रतिशत बढ्ने, उपकुलपति छनाैटका लागि सर्च कमिटि गठन

पुस २४, काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको डेढ वर्षपछि बसेको ४३ औं सिनेट सम्पन्न भएको छ ।   

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको सिनेटले प्रतिष्ठानलाई अगाडी बढाउन दिर्घकालिन निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सिनेटमा कतिपय विषयहरु विवादास्पद भएको र पदाधिकारी विहिन भएको अवस्थामा ती विषय प्रवेश नै नगरेपछि ४३ औं सिनेट ‘कर्मकाण्डी’ मात्रै भएको एक सिनेटरले मकालु खबरसँग भने ।  

‘भ्रष्टाचार र वेथितिको चंगुलबाट प्रतिष्ठानलाई निकास दिन सिनेटले दिर्घकालिन निर्णय गर्ला, विगतमा रोकिएका कामहरु सुचारु होलान् भन्ने थियो तर, महत्वपूर्ण विषयले प्रवेश नै पाएन ।’ ती सिनेटरले भने ।   

जारी सिनेटले कर्मचारी, चिकित्सकको तलब बृद्धिको विषयमा पनि ठोस निर्णय नगरेको सिनेटरले बताए । तीन वर्षदेखि सरकारले बृद्दि गरेको तलब नपाएका शिक्षक कर्मचारीले यो सिनेटले निर्णय गर्ने अपेक्षा गरेका थिए । ‘सिनेटले सरकारले बृद्दि गरेको तलब दिने भन्दापनि आन्तरिक स्रोत खोजेर २० प्रतिशत भन्दा बढि नै तलब खुवाउन सकिने सैद्धान्तिक सहमति गर्यो ।’ सिनेटरले भने । प्रतिष्ठानका सहकुलपतिले प्रस्ताव गरेकाे विषय अनुमाेदन गरिएकाे छ । 

 २ वर्षको बजेट पास भएन 

जारी सिनेटले प्रतिष्ठानको दुई वर्षको बजेट पास गरेन । सिनेटले ०७४/०७५ तथा ०७५/०७६ को बार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम अनुमोदन गर्न सकेन । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले नै हस्ताक्षर नगरेकाेले ती वर्षकाे बजेट अनुमाेदन नभएकाे हाे । प्रतिष्ठानले यी दुई आर्थिक वर्षमा खर्च गरेका कतिपय योजनाहरुमा भ्रष्टाचार भएकोले ती वर्षको बजेट अनुमोदन गर्न नसकेको हो। 

तर, भ्रष्टाचारकाे आराेपमा निलम्बनमा परेका तत्कालिन उपकुलपति डा. राजकुमार राैनियारले भने, आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ तथा ०७५/०७६ को बजेट पास भइसकेकाे बताए । ‘०७४/०७५ तथा ०७५/०७६ को बजेट तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवकै पालामा पास भएकाे हाे, त्यसकाे माइन्युट नै छ।’ डा. राैनियारले भने । प्रतिष्ठानका एक सिनेटरले भने, ती २ वर्षकै बजेट तथा कार्यक्रम पास नभएकाे जिकिर गरे । 

सिनेटले आव ०७६/७७ का लागि करिब २ अर्ब ७७ करोड १६ लाख बराबरको बजेट पास गरेको छ । 

उपकुलपति सिफारिस सर्च कमिटि गठन  

यस अघि नै प्रतिष्ठानका सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्रीकै संयाेजकत्वमा उपकुलपति छनाैट गर्न गठित छनाैट समितिकाे जानकारी सिनेट समक्ष जानकारी गराइएकाे थियाे । भानुभक्त ढकालको संयोजकत्वमा उपकुलपति नियुक्ति सिफारिस गर्न तीन सदस्यीय सर्च कमिटि गठन गरिएकाे छ । समितिकाे सदस्यमा राष्ट्रिय याेजना आयाेगका सांसद डा. उषा झा तथा अर्थ सचिब डा. राजन खनाल रहेका छन् । याे समितिले उपकुलपति नियुक्तिका लागि तीन जनाकाे नाम सिफारिस गर्ने छ । जस मध्ये एक जनालाइ प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपतिले  उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । 

घुस काण्डमा निलम्बनमा परेका डा. राजकुमार राैनियारले याे प्रकिया कानुन संम्मत नभएकाे बताए । ‘अदालतमा विचाराधिन विषय टुंगाे नलागिकन उपकुलपति नियुक्तिकाे सर्च कमिटि गठन गरिएकाे छ, याे गैरकानुनी हाे ।’ उनले भने । 

प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक, प्राध्यापक, फ्याकल्टी तथा कर्मचारीकाे बढुवाका सन्दर्भमा पुरानै ब्यवस्थामा लाेक सेवा आयाेगकाे समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी ७ सदस्यीय समिति गठन गरेर काम गर्ने निर्णय भएकाे छ ।  

सिनेटमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राइले प्रतिष्ठान सुधार्न भनेर १२ बुँदे सुझाब पेश गरेका थिए । उनले प्रतिष्ठानमा निर्माणाधिन भवनहरू सुचारू हुनुपर्ने, प्रतिष्ठानकाे शिक्षा, सेवाकाे पाटाे सुधार्नु पर्ने लगायत भ्रष्टाचार निर्मुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

प्रतिष्ठान उपकुलपति र रजिष्ट्रार विहिन छ । यस अघिका उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियार घुस काण्डमा रंगेहात अख्तियारको फन्दामा परेर निलम्बनमा छन् । रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ समेत भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बन रहेकाले अहिले प्रतिष्ठान कार्यवाहक उपकुलपति र अस्पताल निर्देशकको भरमा चलिरहेको छ ।   

आजको सिनेटमा प्रतिष्ठानमा निर्माणाधिन एमसिएच भवन, अंकोलोजी, कार्डियोलोजी भवन निर्माण कार्य अगाडी बढाउने, विभिन्न उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउने जस्ता दिर्घकालिन एजेण्डा पास भएको भए, प्रतिष्ठान द्रुत गतिमा अगाडी बढ्न सक्थ्यो तर, ती सबै विषयमा अदालतमा मुद्दा रहेको तथा पूर्वपदाधिकारी नै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको अवस्थामा सहकुलपतिले विवादित विषयलाई प्रवेश गर्नै दिएनन् ।