पानीकाण्डका मन्त्रीभन्दा ठूला मानिसहरु भनेका को हुन् ? प्रधानमन्त्री हो ?
मकालु खबर
फागुन १२, काठमाडौँ । यो सरकार सञ्चालन भएको एक वर्ष भयो । एक वर्षको बीचमा सरकारले गरेका कामहरुका बारेमा धेरै ठूलो चिन्ता छ । धेरै प्रश्नहरु छन् । धेरै जिज्ञासाहरु छन् । त्यो प्रश्न र जिज्ञासाको ठूलो पोको हाम्रो अगाडी छ । तर समयको पावन्दीलाई मध्यनजर गर्दै त्यो पोकोबाट जम्मा एउटा विषयवस्तु म झिक्न चाहन्छु । त्यो सबैभन्दा पछिल्लो र अहिले बहुचर्चित अवस्थामा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रसंग हो ।
अहिले मेलम्ची आयोजना बोर्डको प्रमुख समेत रहेका मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर सरुवा भएपछि खानेपानी मन्त्री विना मगर र सचिव ठाकुरबीचको जुहारी अहिले सतहमा आएको छ । मन्त्रीले सचिवलाई दोषी देखाउनुभएको छ भने सचिवले मन्त्रीलाई दोषी देखाउनुभएको छ । मन्त्री दोषी हुनुहोस् या सचिव । अझ त्यो भन्दा पनि ठूला मानिसहरु दोषी हुनुहोस् । आरोप प्रत्यारोपका क्रममा ठूला मानिसहरु पनि संलग्न छन् भन्ने हामीले सुनेका छौँ । सुन काण्डमा जस्तै यो ठूला माछाहरु पानी काण्डमा पनि छन् कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । मन्त्री र सचिवभन्दा पनि ठूला मानिसहरु भनेका को हुन् ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हो ? वा सत्ता पक्षका अध्यक्ष ? को हुनुहुन्छ ? यो सबै कुरा बाहिर आउनुपर्छ ।
null
राष्ट्रियसभा सदस्य बद्री प्रसाद पाण्डे
विशेषगरी यो आयोजना आफैंमा एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । उपत्यकावासीले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरेको, उपत्यकावासीको सपना थियो यो । आजभन्दा दुई–तीन दशक पहिले नै सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले यही आयोजनालाई नै पृष्ठ भागमा हेरेर बडो गौरवका साथ आफ्नो चाहना अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो । काठमाडौँवासीलाई खानेपानी मात्र होइन हामी खानेपानीले सडक पाखालीदिन्छौँ भन्ने त्यो अभिव्यक्ति र अठोट सार्वजनिक भएको थियो । वास्तवमै त्यो अठोटकै निरन्तरता स्वरुप सरकारले यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दियो । दाताहरुले पनि दिल खोलेर ठूलो सहयोग गरे । राष्ट्रले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडी बढायो । मलाई लाग्छ, सडक पखाल्ने पानी त अब मेलम्चीबाट पानी आउँदा पनि सम्भव नहोला । किनभने अहिले उपत्यकाको जनसंख्या पाँच गुणाभन्दा बढी बढेको छ । बस्तीहरु बढेका छन् सडकहरु थपिएका छन् ।
९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको तथा तीन प्रतिशत मात्रै काम बाँकी रहेको यो आयोजना एकाएक अहिले अन्योलको भुमरिमा फस्न पुगेको छ । यसको पछाडिको कारण के हो ? सरकार अब त्यति कमजोर भइसक्यो ? सरकार त्यति निकम्मा भइसक्यो, देशभित्र विदेशी ठेकेदारसँग समन्वय गर्ने, ठेकेदारलाई नियमनमा राख्ने योग्यता पनि राख्न सक्दैन ? अथवा यसका पछाडि अरु बदनियतहरु केही छन् ? त्यो सार्वजनिक हुनैपर्छ । सरकारले खुलस्त, पारदर्शी भएर जवाफ दिनुपर्छ ।
हामीलाई यसको पृष्ठभूमिमा भएका विवादहरु पनि राम्रोसँग जानकारी छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारणले एक वर्ष काम गर्न पाइएन भनेर जिकिर गर्दै ठेकेदारले १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्तिको दाबी गर्यो । तर सरकारले त्यो दिन सक्ने अवस्था भएन । त्यो न्यायोचित पनि भएन । अन्ततः सहमति निस्केन । सहमति नभएपछि दुवै पक्ष सम्मिलित भएको विवाद निरुपण समितिले २१ दिनभित्र सरकराले ३५ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गर्यो । तर यसका लागि सरकार तयार भएन । अहिले सचिव र मन्त्रीका अभिव्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति दिनका लागि सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र ठूला मानिसहरुले पनि क्षतिपुर्ति अहिले नदिनुस् भनेर रोकेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
क्षतिपूर्ति नपाएका कारणले ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो हातमाथि पार्ने गरी ठेक्का सम्झौता तोड्यो । सम्झौता तोडेपछि सरकारले एक प्रकारले हाइसञ्चो महशुस गर्यो । कुच्चोले बडार्नुपर्ने कसिङ्गगर हावाले उडाएर लग्यो भनेजस्तै ठेकेदारले सम्झौता तोडेपछि ढुक्क भएजस्तो देखियो । तर यसैबीचमा सरकारले अर्को काम पनि गर्यो । ठेकेदार कम्पनीका व्यक्तिहरुलाई, विदेशीहरुलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिने, धरपकड गर्ने र उनीहरुको पासपोर्ट जफत गर्ने । यो सबै पृष्ठभूमिले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा अगाडी बढ्ने हो भने सरकार हार्ने खालको वातावरण बनाएको छ । त्यतिमात्र होइन । त्यो बेला ३६ करोड दिन नचाहेको सरकारले पछिल्लो दिनमा ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि उसलाई फर्काउन प्रयास गरिएको भन्ने सुनियो । र उसले भन्यो नेपालमा म असुरक्षित छु । म धरपकडमा परेँ । त्यसैले म नेपाल आउन सक्दिनँ । लण्डनमा कि सिंगापुरमा वार्ता गर्न म तयार छु ।
सरकारले उसलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाएर नेपालमा ल्याउनुको सट्टा केही आधिकारीक व्यक्तिहरु सम्मिलित एउटा टोली सिंगापुर पठायो र त्यहाँ इटालियन कम्पनी सीएमसीले आफ्ना माग र शर्तहरु थप्यो । उसका शर्त र मागहरु जायज, नाजायज के थिए ? पुरा गर्न सकिने नसकिने अवस्था के थियो ? त्यो छलफलको विषय हुनसक्छ । तर ऊ स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत भयो या भएन ? सरकार र आयोजनाबाट गएका मानिसहरुले कुनै ठोस जवाफ दिन सकेनन् । न त फर्काएर ल्याउन सके ।
आगामी दिनमा यदि ठेक्का कम्पनी र नेपाल सरकारबीचमा मुद्दा अगाडी बढ्ने हो भने हार्नका लागि साँच्चि नै नेपालमा उसको सुरक्षा थिएन, त्यसैले सिंगापुरमा वार्ता गर्न सरकार आइपुगेको हो भन्ने खालको वातावरण मात्रै बनाउने गरी सरकार त्यता फर्केर गयो । त्यसैले म प्रश्न गर्न चाहन्छु । सम्माननीय अध्यक्षज्यूमार्फत् नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । म जवाफ चाहन्छु । यो ३६ करोड भुक्तानी दिएर ठेकेदारलाई काम अगाडि बढाउने तथा ९७ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको काम सय प्रतिशत पुर्याउने कुरामा के कारणले ढिलाई भयो ? किन सरकार तयार भएन ? त्यसको स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ ।
अहिले गइसकेको कम्पनीलाई फिर्ता गराउनका लागि फेरि सरकार किन यसरी मरिमेट्नु पर्यो ? उसका थप शर्तहरु किन स्वीकार गर्नुपर्यो ? त्यसको पछाडिको रहस्य के हो ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ । यो प्रक्रियाका लागि कुन–कुन विन्दुमा कुन–कुन मोडहरुमा को दोषी छ ? आगामी दिनमा जसरी कानुनी ग्राउण्ड तयार भएको छ नेपालले हार्यो भने एउटा ठेकेदार कम्पनीसँग हार्नुपर्यो भने को जवाफदेही हुन्छ ? त्यतिमात्रै होइन यदि मुद्दा अगाडी बढ्यो, ठेकेदारले आफ्नो हात माथि पारेर मुद्दामा गएर नेपाललाई हराउने, आफू जित्ने खालको प्रपञ्च रचिरहेको अवस्थामा यदि मुद्दा अदालतमा सुरु भयो भने यो आयोजनाको काम अगाडी बढाउन मिल्दैन । अब अर्को ठेकेदारलाई जिम्मा दिन पनि मिल्दैन । यो आयोजना रोकिन्छ ।
आयोजना रोकिएपछि उपत्यकावासीले एकातिर पानी खान पाउँदैनन् भने अर्कोतिर आयोजनाको लागत थपिँदै जान्छ, आयोजना पछि धकेलिन्छ । यो बढेको लागतको जिम्मा कसले लिने हो ? नेपालले हार्नुपर्यो भने लगभग १५ अर्ब क्षतिपुर्ति ठेकेदार कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ?
हामी चाहन्छौँ सचिव दोषी हुन् या मन्त्री । कारवाही हुनैपर्छ । एक जना त दोषी छ, छ । एकजना त कमिशनको लोभमा लागेर फसेकै छ । फसाइएकै छ र त्यो भन्दा पनि बाहिर अझ ठूला माछाहरु कोही छन् भने को हो दोषी ? त्यो दोषी सार्वजनिक हुनुपर्छ । जनता त्यही चाहन्छन् ।
नेपालले कसैसँग हार्नु नपरोस्, समयमै यो आयोजना सम्पन्न गरियोस् । भ्रष्टाचार भएको आरोप प्रत्यारोपले पुष्टि भएको छ । सरकार यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ती अपराधीहरुलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन म सकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
मकालु खबर
