कृषि मुलस्चः जीबनम्

आर्थिक उत्प्रेरणको लागि सबैभन्दा पहिले कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने अन्य बिकासवादी अर्थशास्त्रीहरुका तर्क छ । कृषि क्षेत्रलाई अंग्रपक्तिमा राख्नु पर्ने लुईस, हुवर, वाईनर, किन्डलबर्जर जस्ता अर्थशास्त्रीहरुको मत छ । प्रो. रोष्टोब कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिक बिकासको आधारशिला ठान्दछन् । औद्योगिक क्षेत्रको सन्तुलित बिकास, भुक्तानी सन्तुलन र मुद्रास्फिति नियन्त्रणका निमित्त कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने सयुंक्त राष्ट्र संघको ठम्याई छ । कृषि क्षेत्रको सबलीकरण बिना उत्पादनशील उद्योग लामो समय सम्म टिक्न नसक्ने प्रो.ए.एच. मिटको बुझाई छ । कृषि र औद्योगिक क्षेत्र बीच वान्छित सन्तुलन बिना आर्थिक क्रियाकलाप जारी राख्न र दीर्घकालनीन बिकास गर्न अशंभव हुने प्रो. पि.काँगचागको जिकिर छ ।  

बिकासोन्मुख मुलुकहरुमा स्रोत साधनको सीमितता हुन्छ । बिकासोन्मुख मुलुकमा औद्योगिक वा कृषि कुन चाँही क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा कतिपय अर्थशास्त्रीहरुमा मतान्तरण छ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने तर्क अगाडि सार्दछन् भने, कतिपय औद्योगिक बिकासको पक्षमा उभिन्छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीहरु दुबै क्षेत्र बीच सामान्जस्यता हुनुपर्ने मत राख्दछन् । अल्पबिकसित मुलुक खाद्यान्नमा आत्म निर्भर नभई आर्थिक बिकासको गोरेटोमा डोरिन सक्दैन भन्ने प्रो. शुल्टनको दावी छ । यथार्थमा कृषि र औद्योगिकरण बिपरित तत्व होईनन् आर्थिक संमृद्धिका निमित्त परिपुरक र प्रेरक तत्वहरु हुन । अल्पबिकसित मुलुक खाद्यान्नमा आत्म निर्भर नभई आर्थिक बिकासको गोरेटोमा डोरिन सक्दैन भन्ने प्रो. शुल्टनको दावी छ । 

null

पछाडि परेका समुदायलाई भाडामा खेती गर्न लगाईने, युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न बिशेष सहुलियन दिईने उल्लेख छ । लक्षित उद्देश्य के कति प्राप्ती होला त्यो चै हेर्न वाँकी छ । 

कृषि क्षेत्रको दिगो बिकासका खातिर, २० बर्षे दीर्घकालनी कृषि बिकास रणनीति अगाडि सारिएको छ । नीतिमा २० बर्ष भित्र जग्गा माथि महिलाको स्वामित्व ५० प्रतिशत पुर्याउने, खाद्यन्नमा आत्म निर्भर बनाउने, कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान गरिने, सामूहिक, करार र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने, पछाडि परेका समुदायलाई भाडामा खेती गर्न लगाईने, युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न बिशेष सहुलियन दिईने उल्लेख छ । लक्षित उद्देश्य के कति प्राप्ती होला त्यो चै हेर्न वाँकी छ । 

कृषि क्षेत्रको समष्ठिगत बिकासका निमित्त, राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ अगाडि सारिएको छ । नीतिमा बैज्ञानिक भूउपयोग प्रणाली लागू गरिने, ४ हेक्टर भन्दा कम जमिने हुने किसानहरुको बर्गिकरण गरी तोकिएको सुबिधा उपलब्ध गराईने, भूमि बैंक स्थापना गरिने चक्लाबन्दी खेती गरिने, आधा हेक्टर भन्दा कम जमिन भएका दलित उत्पिडित किसानहरुलाई बिशेष सुबिधा उपलब्ध गराईने राष्ट्रिय कृषि नीति, लक्षित बर्गको लागि बिशेष सुबिधा पुर्याउने, ब्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीको बिकास गर्ने, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षण, सम्बद्र्धन एबं सदुपयोग गरिने उल्लेख छ । तर, यी सबथोक कागजी कुरा जस्तै भएको छ । 

मल आपूर्तिमा रहेको समस्या सम्बोधनका लागि, राष्ट्रिय मल नीति, २०५८ अगाडि सारिएको छ । नीतिमा, रासायिनक मल कारखाना स्थापना गर्न सार्बजनिक र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, मलको मूल्य बजार प्रतिस्पर्धा आधारमा निर्धारण गरिने, मलमा कुनै किसिमको अनुदान नदिईने, उच्च पहाडी जिल्लामा सिमान्त किसानलाई बिशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम अन्र्तगत मात्र अनुदान दिन सकिने कुरा उल्लेख छ । तर, अहिले सम्म सार्बजनिक निजी कुनै क्षेत्रबाट मल कारखाना खोल्ने सुरुसार हुन सकेको छैन । 

भूमिवितरण र उपयोगमा रहेको समस्या निदानका लागि, राष्ट्रि भू–नीति, २०६१ अगाडि सारिएको छ । नीतिमा, उच्च पहाडमा मूल्यवान जडिबुटी, फलफुल, तथा पशुपालन, हिमालमा जडिबुटी, खानी तथा प्रर्यटन, तराईमा अन्नवाली प्रबद्र्धन गरिने, ३ बर्ष सम्म जमिन उपायोग नगरे सार्बजनिक हितमा जमिन उपयोग गर्न सकिने, कृषि भूमिको गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग निरुत्साहित गरिने, स–साना जमिन खण्डिकरण गर्न नपाईने उल्लेख छ । तर, सिञ्चाई सुबिधा वा श्रमशक्तिको अभाबमा १० औं बर्ष कृषि भूमि बाँझो परेका छन् । बाँझो राखिएका जमिनलाई अधिकरण गर्न सकिएको छैन । 

कृषि क्षेत्रलाई ब्यावसायिक बनाउन, कृषि ब्यवसाय प्रबद्र्धन नीति, २०६३ आगडि सारिएको छ । नीतिमा, ब्यावासयिक वाली, प्रांगारिक वाली, निकासीमुलक वालि, करार खेती थे्रसर, स्रिपिङ कुलर, बिडिङ मेसिङ, चिलिङ भ्यान, कुलिङ भ्याट, मिल्क प्रोसेसर आयातमा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट दिन सकिने, शित भण्डार, कृषि थोक संकलन केन्दमा उपयोग हुने बिद्युत महशुलमा ब्यवसाय स्थापना भएको १० वर्ष सम्म २५ प्रतिशत सम्म छुट दिन सकिने उल्लेख छ । तर, ज्ञान, सूचना र पूँजीको अभाबमा छुट सुविधाबाट वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन ।  

कृषि क्षेत्रको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको लागि कृषि बिकास मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालय, सिँचाई मन्त्रालय, पशुपंक्षी मन्त्रालय (०७३/७४) गठन भएको छ । कृषि बिकास मन्त्रालय अन्र्तगत कृषि बिभाग कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क), कफि तथा अलैचि बिकास बोर्ड, कृषि अनुसन्धान बिकास बोर्ड, कपास बिकास, चिनी तथा उखु बिकास समिति गठन भएका छन् । 

कृषि क्षेत्रमा कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, कृषि अनुुुुसन्धान कार्यक्रम, चिया, रेशम खेती बिकास कार्यक्रम, समिति कृषि बिकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम, बिशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, वागवानी बिकास कार्यक्रम, आलु तरकारी तथा मसला बिकास कार्यक्रम, बिऊ प्रबद्र्धन तथा गुणनियन्त्रण कार्यक्रम, मत्स्य बिकास कार्यक्रम, वालि संरक्षण कार्यक्रम, ब्यावसायिक किट बिकास कार्यक्रम, माटो परिक्षण तथा सुधार सेवा कार्यक्रम, सहकारी खेती, साना सिचाई तथा मल बीऊ ढुवानी कार्यक्रम, नेपाल कृषि बजार बिकास कार्यक्रम, घर बगैचा कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको उत्थानार्थ कपास खेती कार्यक्रम, रेशम खेती बिकास कार्यक्रम, किसानको लागि उन्नत बिऊ कार्यक्रम, आलु तरकारी तथा मसला बिकास कार्यक्रम, कृषि बजार बिकास कार्यक्रम, समृद्ध तराई मधेश बिशेष कार्यक्रम, कृषि प्रसार कार्यक्रम र सहकारी खेती कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रमा ब्यावसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना, दिगो भू–बिकास आयोजना, पहाडी कृषि ब्यवसाय तथा जिबिकोपार्जन सुधार आयोजना, जलबायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, कर्णाली अञ्चल कृषि बिकास आयोजना, कर्णाली अञ्चल कृषि बिकास आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, जलबायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, खाद्यसंकट आयोजना लगायतका अनेकौ आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । 

कृषि बिकास मंन्त्रालय अन्र्तगत कृषि बिकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन् । २० जिल्लामा घर बगैचा कार्यक्रम (एसडिसि), ६ जिल्लामा किसानको लागि उन्नत बिऊ कार्यक्रम (एफएओ), १० जिल्लामा उच्च मूल्य कृषि बस्तु कार्यक्रम (एफएओ), १० जिल्लामा उच्च पहाडि कृषि तथा ब्यवसाय तथा जिबिकोपार्जन आयोजना (एडिबी), ७५ जिल्लामा ब्यावसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना (डब्लुबि) सञ्चालनमा छन् । एशियाली बिकास बैंंकको सहयोगमा उच्च पहाड कृषि ब्यवसाय तथा जिबिकोपार्जन आयोजना सञ्चालनमा छ । उच्च मूल्य कृषि बस्तु बिकास आयोजना आईएफएडिको सहयोगमा सञ्चालित छ । आईएफएडिले रोल्पा, प्यूठान, सल्यान, रुकुममा किसानको लागि उन्न बिऊ बिजन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । 

तेह्रौं योजना कालमा १२.६० लाख टन फलफुल उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको १०.९६ लाख मे.टन मात्र उत्पादन भएको छ । त्यस्तै सिँचाई सुबिधा १ लाख ९ हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाई पुर्याउने लक्ष्य रहेको ८१ हजार हेक्टरमा मात्र थप सिँचाई पुगेको छ । 

तेह्रौं योजना कालमा ३६.३५ लाख मे.टन तरकारी उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३५.८० लाख टन, माछा ७७ मे.टन लक्ष्य रहेकोमा ८७ मे.टन, अन्डा ९२.२७ करोड लक्ष्य रहेकोमा १२० करोड उत्पादन भएको छ । त्यस्तै वन क्षेत्र ३९ प्रतिशतवाट ४० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा ४४.५ प्रतिशत पुगेको छ । 

तेह्रौं योजना अबधिमा कृषि र वन क्षेत्रको आर्थिक बृद्धि ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा ०७०/७१ मा ४.६ प्रतिशत, ७१/७२ मा ०.८ प्रतिशत र ०७२/७३ मा १.३ प्रतिशत गरी औषत २.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । 

तेह्रौं योजनाको अन्त्यमा भएको उत्पादन चौधौं योजनाको अन्त्यमा धान– ४२.९९ लाख मे.टनबाट ५५.६१ लाख मे.टन, गहुँ– १५.७० लाख मे.टनबाट २२.१९ लाख मे.टन, फलफुल– १०.९६ लाख मे.टनबाट १४.८० लाख मे.टन, हरियो तरकारी– ३५.८० लाख मे.टनबाट ४० लाख मे.टन, दुग्ध–१७.५९ लाख मे. टनबाट १८.५४ लाख टन, माछा– ७८ मे.टन बाट १०३ मे.टन पुर्याउने लक्ष्य छ । सिँचाई सुबिधा तेहैं योजनाको अन्त्यतिर १३ लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा पुगेकोमा चौधौं योजनाको अन्त्यतिर १५ लाख २० हजार हेक्टर पुराउने लक्ष्य रहेको छ ।  

चौधौं त्रिबर्षीय योजनाको पहिलो बर्ष अर्थात ०७३/७४ मा कृषि, वन र मत्स्यको कूल उत्पादन ५.४७ खर्ब रहेको छ । त्यसै गरी ०७४/७५ मा ७.२४ खर्ब र ७५/७६ मा ७.५९ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । चौधौं योजना कालमा कूल २४.२४ खर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कृषि क्षेत्रमा २.८२ खर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जुन कूल लगानीको १३.८ प्रतिशत हो । जसमा हिस्साका हिसाबले सार्बजनिक क्षेत्रको ४९.८ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ३६.६ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रले १३.८ प्रतिशत रहने छ । चौधौं योजनामा कृषि क्षेत्रको औषत आर्थिक बृद्धि दर ४.७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । 

कृषि क्षेत्रमा बार्षिक बजेटको ३/४ प्रतिशत हिस्सा मात्र बिनियोजन हुने गरेको छ । जबकी कृषि क्षेत्र नउठ्दा सम्म कूल बजेटको ८/१० प्रतिशत हिस्सा आवश्यक पर्छ । जमिन तयार गर्न, रोप्न, काट्न, चुट्न, गे्रडिङ गर्न, ढुवानी गर्न यन्त्रको ब्यापक प्रयोग हुँन नसक्दा लागत प्रतिष्पर्धी हुन सकिरहेको छैन । लिफ्टबाट सिँचाई सकिने संभावना हुँदा हुदै पनि सरकारको उचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । 

नेपालको कृषि वस्तु यसै पनि प्रतिष्पर्धी बन्न नसकिरहेको अबस्था छ । त्यस माथि पनि अदुवा, अलैची, चियामा जिबिसले निकासी शुल्क लगाउने गरेका छन् । बिश्वका प्राय मुलुकले कृषि क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न प्रयाप्त अनुदान दिने गरेका छन् । तर, नेपालमा कृषि क्षेत्रको अनुदान अत्यन्त न्यून छ । कृषि मन्त्रालयले बनाउने कृषि अनुदान कार्याविधि वारे वास्तविक किसान अनभिज्ञ छन । 

नेपालको कृषि क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा छुट, सुविधा, अनुदानको लागि सधै गुनासो रहँदै आएको छ । सरकारले रसायनिक मल, बिऊ, कृषि औजार, शितगृहमा अनुदान दिँदै आएको भएतापनि वालुवा हालेको पानी झै भईरहेको छ । हुम्ला जुम्ला, कालीकोटमा चामल अभाब टुटेको छैन । सरकारले स्थानीय उत्पादन प्रबद्र्धन गर्नुको अलावा ढुवानीमा अनुदान दिई अल्पकालीन समाधान रोज्दै आएको छ । यसले कर्णालीलाई उक्त कदमले स्वाधिन भन्दा परालम्बि बनाएको छ । सरकारले अगाडि सारेका नीति, योजना, कार्यक्रम र आयोजनाहरुको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । त्यसो त १० वर्षे खाद्य तथा पोषण योजना, २० बर्षे कृषि विकास रणनीति (०७१/७१ देखि), ओभिओपि (३२ जिल्ला) कृषकलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि ऋण, कृषि उपकरण आयातमा ५० प्रतिशत सम्म अनुदान, कोल्ड स्टोर निर्माणमा ५० प्रतिशत सम्म अनुदान, हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी अनुदान, मल बिऊमा अनुदान उपलब्ध गराएता पनि वार्षिक डेढ खर्बको कृषि वस्तु आयात गर्नु पर्ने अबस्था छ । २६ जिल्ला खाद्य जोखिम रहेको छ । 

नेपाल जस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा १.३० खर्बको कृषि वस्तु आयात हुनु कम्ति कहाली लाग्दो कुरा होईन । नेपालले अधिकांश कृषि वस्तु नेपाल भन्दा कैयौं गुणा ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकबाट आयात गरिरहेको छ । यहाँ सम्मकी हाम्रै वारीका पाखा पखेरामा उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपज समेत बिश्वकै सबै भन्दा धनी अमेरिका देखि लिएर नेपाल भन्दा गरिब अफ्रिकी मुलुकबाट समेत आयात भईरहेको छ । 

जापान, बेलायत कृषि र उद्योगमा बिकास गरी संमृद्धि हासिल गरेको हुन । इजरायल आफैंमा मरुभूमि मुलुक भईकन पनि कृषि क्षेत्रमा सफलता हासिल गरि धनी बन्न सफल भएको छ । कृषि क्षेत्रमा गर्न नसकिएको र गर्नु पर्ने थुपै्र कुराहरु छन् । कृषि क्षेत्रमा ६६ प्रतिशत श्रमशक्ति सम्लग्न हुनु, राज्यलाई आबश्यक कृषि बस्तु उत्पादन गर्न नसक्नु लज्जाको कुरा हो । जबकी बिकसित मुलुकमा २/३ प्रतिशत जनशक्तिले सिंगो मुलुकवासीलाई लालनपालन गरि निर्यात गर्न सक्ने गरि कृषि क्षेत्र हाँकिरहेका छन् । 

तसर्थ सन् २०२२ सम्ममा बिकासोन्मुख मुलुकको दाँजोमा र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नीत हुने सपना मुलुकले देखेको सन्र्दभमा उक्त सपना साकारका लागि कृषि क्षेत्रको उठान अपरिहार्य छ । जसका खातिर तपशिलका कृषि क्षेत्रमा तपशिलको सुधार आबश्यक छ ।  

ठूला सिँचाई परियोजना सरकारले मात्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यता हो । यहाँ निर सरकारले सिँचाईमा निजी क्षेत्रको साथ खोजेको छ 

सिँचाई सुविधा बिना कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि असंभव छ । कृषि उत्पादनको लागि ठूला सिँचाई आयोजना आबस्यक पर्छ । सोही अनुरुप सिक्टा, कुलरिया जमुनिया, बेरी बबई डाभईसन जस्ता ठूला आयोजनाहरु अगाडि सारिएका छन् । तर, ती सबै आयोजनाहरु निर्माण सूरुवात भएको एक सताब्दी बित्दा समेत निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अबस्था छ । सिक्टा सिँचाई आयोजना त्यसैको ताजा उदाहरण हो । 

सिक्टा २८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाई सुबिधा प्रदान गर्ने गरी निर्मित राष्टिय गौरबको परियोजना हो । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको उपादेया नजरअन्दाज गर्नु हुदैन । सिँचाई सुबिधा नपुगेका जमिनमा लघु सिँचाई, स्यालोटिबेल, लिफ्ट सिँचाई, थोपा सिँचाई ब्यापक बनाउनुपर्छ । चन्द्र, गण्डक जुद्धजस्ता पुराना नहरको मर्मत सम्भार गर्न कन्जुस्याँईं गर्नु हुदैन । ठूला सिँचाई परियोजना सरकारले मात्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यता हो । यहाँ निर सरकारले सिँचाईमा निजी क्षेत्रको साथ खोजेको छ । निजी क्षेत्रले साथ दिनु आवश्यक छ । 

कृषि क्षेत्र जब सम्म यान्त्रीकरण गर्न सकिँदैन तब सम्म कृषि क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन । कृषि क्षेत्र यान्त्रीकरण हुनु भनेको दर्जनौं मानिसले घण्टौंमा गर्न नसक्ने कार्य मेसिनले क्षण भरमा गर्नु हो । बिकसित मुलुकमा ५ देखि १० प्रतिशत श्रमशक्तिको भरमा कृषि बस्तु निर्यात गर्न सक्नु प्रविधि अबलम्बन मुल कारण हो । कृषि भूमि तयार गर्न, फसल लगाउन, औषधी छर्न, गोडमेल गर्न, कटानी गर्न, भण्डार गर्न, प्याकेजिङ, गे्रडिङ र लेबलिङ गर्न समेत प्रविधिको उपयोग गर्नु खाँचो छ । 

कुनै निश्चित भू–धरातल निश्चित कृषि वालिको लागि उपयुक्त हुन्छ भने, अर्को वालिको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । यसर्थ, भू–धरातल अध्ययनका आधारमा निश्चित भू–क्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्रको रुपमा बिकास गर्न सकिन्छ । तितेफापर, सिमी, उवा, हुम्ला, जुम्ला र मनाङमा, धान, नरिवल, झापामा, कफि गुल्मी, अर्घाखाची, पाल्पामा, अदुवा सल्यान, रुकुममा चिया पाचथर, इलाम, झापामा, स्याउ हुम्ला, जुम्लामा, आँप महोत्तरीमा, जुनार सिन्धुलीमा, बेल कैलालीमा आलु ओखलढुंगामा माछा धनुषामा माछा पकेट क्षेत्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । निर्वाह मुखी कृषि प्रणालीलाई तिलान्जली दिई पकेट क्षेत्रमा ठूल्ठूला ब्यावसायिक फर्महरु विकास गर्नुपर्छ । 

लामो समय सम्म एउटै बिउ प्रयोग गर्दा उत्पादन क्षमता बिस्तारै हस आउने हुँदा निश्चित समय पश्चात नयाँ नयाँ बिऊ बिजन उपयोग गर्न किसानलाई सचेत गराउनु आवश्यक छ 

उन्नत जातको बिऊको अभाबमा उत्पादन बृद्धि गर्न सकिँदैन । किन कि हाईब्रिड बिऊको प्रयोगले उत्पादन तीन गुना सम्म बृद्धि हुन सक्छ । अहिले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा रैथाने बिउबिजन प्रयोग भईरहेको छ । यसर्थ कृषकलाई हाईब्रिड बिऊ प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । लामो समय सम्म एउटै बिउ प्रयोग गर्दा उत्पादन क्षमता बिस्तारै हस आउने हुँदा निश्चित समय पश्चात नयाँ नयाँ बिऊ बिजन उपयोग गर्न किसानलाई सचेत गराउनु आवश्यक छ । कुन ठाउमा कस्तो बिऊ उपयुक्त हुन्छ गहिरो अध्ययन भएको छैन, यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त बिऊ सिफारिस गर्नु पर्छ । 

चामल, चिनी, अलैची लगायतका कृषि उपजमा मूल्य अभिबृद्धिको थुप्रै गुन्जाइसहरु छ । कोरा बस्तु निर्यात गर्नुको अलावा प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा मूल्य अभिबृद्धिको लाभ लिन सकिन्छ । तिते फारप प्रति केजी रु. ८० पर्न जान्छ । पिठो बनाई बिक्री गर्दा प्रति केजी १२० मा बिक्री गर्न सकिन्छ । यस्ता हज्जारौं सम्भावनाहरु छन् । ती सम्भावना पहिल्याई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।