‘संविधान अनुकुल देशलाई प्रतिकुल असर नगर्ने गरी एमसीसी अगाडी बढाउनुपर्छ’

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीभित्र रहेको अन्तरद्वन्द्व चिर्न केही हदसम्म सफल भएको नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरीको बुझाई छ ।   

५ दिनसम्म चलेको बैठकले नेकपाको महाधिवेशनको मिति मात्र टुंगो लगाएन लामो समयदेखि शिर्षस्थ नेताहरुविच बढेको तिक्तता पनि कम गरेको चौधरीको बुझाई छ । एमसीसी आयोजना, लिपुलेक, कालापानी सिमा अतिक्रमण र सभामुख निर्वाचनमा पार्टी र सरकार दुवै अलोकप्रिय भएको अवस्थामा बोलाइएको केन्द्रीय बैठक सफल भएको नेतृ चौधरीको निष्कर्ष छ । नेतृ चौधरीसँग बैठकले प्राप्त उपलब्धी, सरकारका काम कारवाहीका विषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षेपः   

नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठकपछि अहिले पार्टीको अवस्था कस्तो छ ?   

तत्कालिन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकीकरणपछि एकपल्ट मात्र नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो । केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीमा एकअर्कामा चिनापर्ची थिएन । साथै लामो समयसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसक्दा सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनमा पनि कतिपय मतभेदहरु देखिएका थिए । केन्द्रीय कमिटि र सचिवालयविच तालमेल भइरहेको थिएन ।  

यो बैठकले ती सबै विषयहरुलाई समेट्न सफल भएको छ । पार्टीको महाधिवेशन तोक्ने, पार्टीमा पदाधिकारी थप्ने, राष्ट्रियताका सवालमा कतिपय विषयमा ब्यापक छलफल र बहसहरु भएका छन् । अन्नतराष्ट्रिय सहयोग लिने सन्दर्भमा खुल्ला छलफल भए । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने, सबै तहमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिलालाइ सहभागिता गराउनु पर्ने जस्ता सकारात्मक निर्णय भएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा बैठकले नेकपालाई नयाँ ढंगबाट अगाडी बढाउन बाटो तयार पारेको छ । 

एमसीसी परियोजनाका सवालमा पार्टीभित्र किन यति धेरै मतभेद आयो ?   

पार्टीभित्र र बाहिर जतिधेरै वहस र छलफल भयो त्यत्ति नै त्यो विषय राष्ट्रियताका सवालमा मजवुत हुन्छ । जहाँसम्म एमसीसी परियोजना लिने नलिने कुरामा जो कोहीले स्वस्थ छलफल बहस गर्न सक्छन् । सोहि अनुसार छलफल भएको छ । हरेक ब्यक्तिले आफ्ना धारणा राख्न पाउँछन् । एमसीसी परियोजनाका सन्दर्भमा प्रतिपक्ष पार्टीका कतिपय नेताहरु पनि विभाजित छन् नी ! 

तर, हामीले निर्णय गर्दा चैं हाम्रो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका पक्षमा रहेर संविधान प्रतिकुल नहुने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । त्यहि भएर हामीले एमसीसी परियोजना विस्तृत अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेका छौं । मलाई लाग्छ यो कार्यदलले एमसीसीका सन्दर्भमा गहन अध्ययन गरेर सुझाव दिन्छ ।   

तपाईको बुझाईमा एमसीसी परियोजना लिनु ठिक हो कि बेठिक हो ?   

मैले भनिहाले नी, कुनैपनि विषयमा निर्णय गर्दा देशको हित हुने राष्ट्रियतामा आँच आउन नदिने किसिमले गर्नुपर्छ । एमसीसीका केही बुँदाहरुले नेपालको राजनीति र राष्ट्रिय अखण्डतामा असर गर्छ भन्ने छ भने त्यसलाई संसोधन गरेर स्विकार्नु पर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । र, केन्द्रीय समितिले झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र अझैपनि विदेशी दाताकै भरमा चलिरहेकोले अमेरिका वा अन्य मुलुकले दिने बैदेशिक सहायता लिन्न भन्न सक्ने अवस्था छैन । मात्र त्यसलाई कसरी मुलुकको हीतमा प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।   

कतिपय विज्ञहरुले एमसीसीलाई अहिलेकै अवस्थामा स्विकार्न सकिन्न भनेका छन् कुनकुन बुँदा सच्याउन जरुरी छ ?   

पार्टीले कार्यदल नै गठन गरेकोले यो विषयमा उहाँहरुले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार सरकारले निर्णय गर्ला । मेरो बुझाईमा पनि केहि धाराहरु भोली गएर नेपाल र नेपालीको हित विपरित हुन्छ कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ । जस्तोः धारा ३ को दफा ३–२ (च) मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भनिएको छ । यो बुँदाले नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति माथि प्रत्यक्षरुपमा अमेरिकाको अधिकार सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । 

धारा ३ कै दफा (३)८ मा परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्नेछ भनिएको छ । यो पनि नेपालको हितमा भएन । बरु दुवै देशले लेखापरीक्षण गर्न सक्ने प्रावधान हुनुपर्दथ्यो ।   

अर्को कुरा एमसीसी परियोजना अमेरिकाले चाहेको खण्डमा रद्द गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । यो प्रावधानले परियोजनाको स्थायीत्वमा प्रश्न उठेको छ । परियोजना सञ्चालन गर्न ब्यवधान उत्पन्न भए उसले कसैलाई नसोधी परियोजना स्थगित गर्न सक्ने भयो । धारा ७ को दफा ७ (क) मा सम्झौता लागुभएपछि सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागू हुनेछ भनिएको छ । यसले पनि भोली गएर राष्ट्रियताका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अनुसुची ४ (क) मा नेपाल सरकारले तयार पारेको योजनामा भारत सरकारको पनि स्विकृत हुनु्पर्छ भनिएको छ । यो प्रावधानले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता मै प्रश्न उठेन र ? तथापि, मेरो ब्यक्तिगत धारणा भन्दा कार्यदलले दिएको सुझाब महत्वपूर्ण हुन्छ । कार्यदलले समुचित सुझाव दिने अपेक्षा छ ।   

पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टीलाई बैठकले कत्तिको संवोधन गर्न सफल भयो ?   

डेढ वर्ष देखि केन्द्रीय कमिटिको बैठक नबस्दा यत्रो ठूलो पार्टी भित्र असन्तुष्टी नहुने कुरै थिएन । खासगरी सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनमा मतभेद थिए । ती मतभेदलाई केहि हदसम्म यो बैठकले समाधान गरेको छ । पार्टीले जनताका लागि राजनीति गरेकोले बैठकमा जिल्ला, क्षेत्रका जनताका कुराहरु समेत समेटिएका थिए । त्यसमा पनि दुई पार्टीहरु जोडिएर एउटा ठूलो पार्टी बनाइएकोले ग्रास रुढबाटै जनताका अपेक्षा सुन्नु जरुरी थियो । जसलाई यो बैठकले केही हदसम्म सफल भएको मान्नुपर्छ । पार्टीले तय गरेको समाजवादको लक्ष्य पहिल्याउन यो बैठक महत्वपूर्ण थियो । मलाई लाग्छ झिनामसिना तिक्तता र असन्तुष्टीलाई बैठकले संवोधन गरेको छ ।   

सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा पार्टी असफल भयो अथवा सरकार असफल भयो भन्छन् नी ?   

एउटा शासन ब्यवस्थाबाट अर्को शासन प्रणालीमा जाँदा त्यसको फाउण्डेशन बनाउन धेरै समय लाग्छ । तपाईलाई थाहै होला, मुलुकलाई संघिय शासनमा लैजान तीन तहको सरकार निर्माणदेखि संरचना बनाउन सरकारले धेरै समय खर्चनु पर्यो । खासगरी कर्मचारी समायोजन, संघिय कानुन निर्माण र स्थानीय सरकारको संरचना र कार्याविधि तयार पार्न धेरै चूनौति थियो । जसलाई अत्यन्त कुशलतापूर्वक यहि सरकारले पुरा गरेको छ । संघियता कार्यान्वयनमा मुलुकले गरेको प्रगति विश्वलाई उदाहरणीय भएको छ ।   

जनताले दुई तिहाईको ५ वर्षे सरकार आयो अब रातारात देशमा विकासको मुल फुट्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए र, यो अपेक्षा स्वभाविक पनि थियो कि दुई दशकसम्म मुलुक आन्तरिक द्वन्द्व र अस्थिरतामा रुमलिँदा विकासका गतिविधि शुन्य थिए । तर, अब फाउण्डेशन तयार भएको छ । विकासका गतिविधिहरु चलायमान भएका छन् । यो सरकार गठन हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अबको अढाई वर्ष संघियता कार्यान्वयनको वर्ष त्यसपछिका अढाई वर्ष विकास निर्माणका वर्ष भन्नु भएकै थियो ।  र, सोहि मुताविक काम भइरहेका छन् । योजनाबद्ध रुपमा सरकारले काम गरेको छ ।   

तर, जनता त पुरै निराश छन् नि, यो सरकारले गफ मात्र गर्यो काम गरेन भनेर ?   

स्वभाविक हो जनताले सरकारलाई गुनासो गर्नु । तर, विकास भन्ने कुनै जादुको छडी त हैन तुरुन्तै बन्ने । त्यसमाथि हामीले नेपालको आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक र कुटनीतिक अवस्था पनि विचार गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, उद्योग, यातायात जस्ता ठूला लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा सरकार एक्लैले सबै काम गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट लगानी भित्र्याउन पनि समय लाग्छ । अहिले सरकारले यीनै क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन ठोस योजना बनाएर काम गरेको छ । अबको केही वर्षमा नेपालले अभूतपूर्व विकास गर्न सक्छ । जनता निराश भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।   

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सपना मात्र बाँडे भन्छन् नी ?   

सपना देख्नु नराम्रो हो र ? कुनैपनि काम गर्नका लागि सपना देख्नैपर्छ । खाली हामीले निदाएर देखेको सपना र दिउसै देखेको सपनामा फरक हो । प्रधानमन्त्री ज्यूले मुलुकको विकास गर्नका लागि दिउसै सपना देख्नुभएको छ । उहाँले कल्पनामा मनगढन्ते कुरा गरेको हैन । अध्ययन अनुसन्धान गरेर संभावनामा ढोका पहिल्याएर देखेको सपना हो । सामाजिक सुरक्षाका कुरा, विमानस्थल बनाउने कुरा, एक घर एक बैंक खाता अभियानका कुरा, जलविद्युत क्षेत्रको विकासका कुरा, पूर्वपश्चिम रेल मार्गका कुरा, फास्टट्रयाक, सुरुङ मार्ग सबै जनताका जिवनसँग जोडिएका विकासका आधारस्तम्भ संमृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना अनुसार तयार गरिएका हुन् ।   

प्रतिपक्षले त सरकारले गफ गर्नु सिवाय केही गर्न सकेन, भ्रष्टाचार बढ्यो, शुशासन कायम भएन भन्दैछ त ?   

विगतमा भ्रष्टाचारका कुरा बाहिर छ्यास्छ्यास्ती आउँदैनथे । अहिले भ्रष्टाचारमा फसेकाहरु आजभोली मात्र भ्रष्टाचार गरेर घुस खाएर तानिएका हैनन् । यीनीहरु लामो समयदेखि भ्रष्टाचारमा लिप्त थिए र, यहि सरकारले भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशीलता अपनाएपछि धमाधम समातिएका हुन् । सरकार भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न र मुलुकमा शुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध छ । नेकपाले पनि त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई छाड्नुहुन्न भनिरहेकै छ ।   

सरकारले यति होल्डिङलाई कौडीको भाउमा सरकारी सम्पत्ति दियो भन्ने छ, यसरी सरकारी सम्पत्ति एउटा संस्थालाई दिनु कत्तिको न्यायोचित हो ?   

यो विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । सरकारले कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी ती संरचना यति होल्डिङलाई पक्कै दिएको छैन होला । तथापि, सरकारी सम्पत्ति कुनै ब्यक्ति वा समुहको निजी स्वार्थमा परेर सरकारले दिनु हुँदैन भन्ने पार्टीको धारणा छ । अब कतिपय सार्वजनिक भएका कुरा आलोचना गर्नकै लागि मात्र आएका पनि हुन्छन् । यो विषयमा सतही अध्ययन गरेर मात्र हुँदैन ।   

अन्तमा, अब पार्टी कसरी अगाडी बढ्नुपर्छ ?   

नेकपालाई अब कसरी अगाडी बढाउने केन्द्रीय कमिटिले धेरै निर्णय गरेको छ । २०७७ चैत्र भित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ । कतिपय एकताका विषयहरु १५ दिन भित्र टुङ्ग्याउने भनिएको छ । यसका लागि सचिवालय र नेतृत्वले काम गर्दैछ । पार्टी भित्र देखिएका विमतीलाई चिरेर अगाडी बढ्नु पर्छ । महिलाका सन्दर्भमा सबै तहमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको कुरा उठेको छ । पार्टीले त्यसलाई गम्भिरताका साथ लिनुपर्छ । गाउँ क्षेत्र र नगरबाट आएका सल्लाह सुझाबलाई पार्टीले अंगिकार गर्नुपर्छ ।   

मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको यात्रामा अगाडी बढाउन नेकपाको सरकार र पार्टी दुवै प्रतिबद्ध छ । काम गर्दा कहिलेकाँही ढिलो होला । कार्यान्वयन तहमा समस्या आउला तर, यहि सरकारले नै समृद्ध नेपालको खाका कोर्नेछ । हामी अहिल्लै हतास भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । सरकारलाई सफल बनाउन पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार र पार्टी दुवै सँगसँगै मुलुकको विकासमा लाग्न आवश्यक छ ।