शेरबहादुर देउवाका सालाको प्रभावमा लेखा समिति: अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिन निर्देशन

बैशाख १९, काठमाडौं । संसदीय समितिहरू बिचौलियाको प्रभावमा परी क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्देशन दिन थालेका छन् । 

सार्वजनिक लेखा समितिले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानुनी रूपमा लुफ्थान्सा टेक्निक कम्पनीलाई ठेक्का दिन निर्देशन दिएपछि बिचौलियाहरुको प्रभावमा संसद् र संसदीय समितिसम्म पुगेको छर्लंग भएको छ । 

null

लेखा समितिले सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन समेतका विषयमा अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिन र राय सल्लाह दिन पाउने व्यवस्था संसदीय समितिहरूको काम, कर्तव्य अधिकार अन्तर्गत नियम १७५ को १ उपदफा (ख) मा छ । तर, नेपाल वायुसेवा निगमले प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का व्यवस्थापन र सम्झौता भइसकेको विषयमा सो ठेक्का बदर गरी अमूक कम्पनीलाई ठेक्का दिन लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । 

हवाई क्षेत्रका बिचौलियाको प्रभावमा लेखा समितिका सभापति भरतकुमार साह नै परेका छन् । लेखासमितिलाई ०५१ सालदेखि नै लेखा समितिका रूपमा उपयोग गर्दै आएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विरोध खतिवडादेखि तत्कालीन एमालेको सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका ‘स्वतन्त्र’ सांसद हृदयेश त्रिपाठीसम्मले निगमलाई गैरकानुनी रूपमा लुफ्थान्सा कम्पनीको ठेक्का स्वीकृत गर्न निर्देशन दिन एकमत भएका छन् । बिचौलियाले लेखा समितिका सबै सांसदलाई प्रभावमा पारी गैरकानुनी रूपमा लुफ्थान्सालाई ठेक्का दिन दबाब दिएका छन् । 

निगमका दुईवटा एयरबस ३३० जहाजहरूक लागि पावर बाई आवर (पिबिएच) को आधारमा कम्पोनेन्ट सपोर्ट सर्भिस लिनका लागि ११ जुलाई २०१८ मा ४५ दिनको सूचना जारी गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो टेन्डर पेस गर्ने अन्तिम मिति २५ अगस्ट २०१८ सम्म थियो । उक्त टेन्डर नियमाअनुसार २६ अगस्ट २०१८ मा खोलिएको थियो । उक्त टेन्डरमा ४ वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए । 

एजे वाल्टर एभिएसन युके, लुफ्थान्सा टेक्निक जर्मनी, एएआर कर्पोरेसन, युके र एसटी एरोस्पेस सप्लाइज प्रालि सिंगापुरले टेन्डर पेस गरेका थिए । निगमले उपसमिति गठन गरी चारवटै कम्पनीको टेन्डर डकुमेन्टको मूल्यांकन गर्दा एजे वाल्टर युकेको कम्पनीको उपयुक्त देखिएकाले ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । 

टेन्डरमा निगमले मागेअनुसारका सेवा दिन नसक्ने देखिएपछि लुफ्थान्सा टेक्निकको टेन्डर अस्वीकृत भएको थियो । आफूले ठेक्का नपाएपछि लुफ्थान्साले पावर बाई आवर पिबिएचको ठेक्का दिने निगमको निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएपछि लेखा समितिले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई १० फागुन ०७५ सालमा बोलाएर छलफल गरेको थियो । निगमले लुफ्थान्सालाई सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै टेन्डर दिन नमिल्ने स्पष्ट कानुनी आधार र कारणसहित जवाफ दियो । 

निगमले एजे वाल्टरसँग टेन्डर सम्झौता गरिसकेपछि हवाई क्षेत्रका बिचौलिया प्रदीप राणाको प्रभावमा परी लेखा समितिले २८ फागुन ०७५ सालमा राणा एजेन्ट रहेको अस्वीकृत भएको लुफ्थान्सालाई नै टेन्डर दिन निर्देशन दिएपछि निगम अन्योलमा परेको छ । टेन्डर सम्झौता भइसकेपछि लेखा समितिले ठेक्का बदर गरी लुफ्थान्सालाई दिन निर्देशन दिएपछि निगमलाई यसले ठूलो नोक्सानी हुने देखिएको छ । 

निगमले लेखासमितिलाई दिएको जवाफमा लुफ्थान्सा टेक्निकको टेन्डर स्वीकृत नहुनुको स्पष्ट कारण खुलाएको छ । लुफ्थान्साले निगमले गरेको टेन्डरको बुँदा नं ६ को उपदफा २ मा उल्लेख गरेको इन्जिन रोटेबल कम्पोनेन्टका पार्टस दिन नसक्ने प्रस्ताव पेस गरेकाले अस्वीकृत भएको थियो । निगमले आह्वान गरेको टेन्डर पेस गर्ने समयावधि २५ अगस्ट २०१८ सम्म थियो । 

मूल्यांकनको क्रममा लुफ्थान्सा कम्पनी अयोग्य भइसकेको भए तापनि गोपनीयता राख्ने हिसाबले टेन्डर पेस गर्ने चारवटै कम्पनीलाई केही विषयमा स्पष्ट पार्नका लागि इमेलमार्फत सोधेको थियो । सोधिएको प्रश्नको जवाफभन्दा बाहिर गई लुफ्थान्साले उक्त समयावधि सकिएको करिब २ महिनापछि २६ अक्टोबर २०१८ मा निगमको टेन्डरमा उल्लेख गरिएको इन्जिन रोटेबल कम्पोनेन्टको सेवा दिने आशय बुझिने किसिमको जानकारी दिई इमेल पठाएको थियो । 

उक्त कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्ने समयावधि पश्चात् दिएको अफर सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को दफा १९ को प्रावधानबमोजिम बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम समयावधिभन्दा २४ घन्टा अगावै आउनुपर्नेमा नआएको तथा संशोधित अफर बोलपत्र पेस गर्ने समयावधि समाप्त भएको दुई महिनापछि आएको हुँदा कानुनतः उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिएको जवाफ निगमले लेखा समितिलाई पठाएको थियो । 

लुफ्थान्साको प्रस्ताव सस्तो भएको लेखासमितिको दाबीमा पनि सत्यता नरहेको पाइएको छ । इन्जिन रोटेबल पार्टस नसमेटेकाले झट्ट हेर्दा सस्तो देखिएको भए तापनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको खुलेको छ । लुफ्थान्साले इन्जिन रोटेबल पार्टस समेटेको थिएन । 

उक्त जहाजहरूको इन्जिनको निर्माता कम्पनी रोल्स रोयल्सले दिएको जानकारीअनुसार उक्त कम्पोनेन्टहरू मर्मतसम्भार गर्नुपरेमा ३६ लाख ५५ हजार ८ सय २३ अमेरिकी डलर लाग्ने भएको हुँदा सो मूल्यलाई उक्त कम्पनीले प्रस्ताव गरेको मूल्य ६८ लाख ८६ हजार २ सय ९९ रुपैयाँ ११ पैसा डलरमा जोड्दा लुफ्थान्साको कुल प्रस्ताव मूल्य १ करोड ५ लाख ४२ हजार १ सय २२ रुपैयाँ ११ पैसा अमेरिकी डलर हुने देखिन्छ । जुन एजे वाल्टरको भन्दा १३ लाख ७९ हजार ९९ रुपैयाँ ४६ पैसा अमेरिकी डलर महँगो देखिन्छ । 

एजे वाल्टरले ९१ लाख ६३ हजार २२ रुपैयाँ ६६ पैसा अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ । टेन्डर खोलिएको दुई महिना पश्चात् प्रतिस्पर्र्धी कम्पनी एजे वाल्टरकोे दररेट थाहा पाएपछि उभन्दा १० प्रतिशत सस्तोमा इन्जिन रोटेबल पार्टससमेत दिने कुरा इमेलमा पठाएको भरमा लुफ्थान्सालाई टेन्डर दिनु कानुनविपरीत हुने कुरा सिंगो लेखा समितिका २६ सांसदलाई थाहा नभएको हो कि, थाहा पाएर पनि प्रदीप राणाको नोटका अगाडि उनीहरूको विवेक बन्धक भएको हो ? यो प्रश्न ज्वलन्त रूपमा उठेको छ । 

लुफ्थान्सालाई गैरकानुनी रूपमा ठेक्का दिन नामै तोकेर निर्देशन दिने लेखा समितिका सभापति भरतकुमार साहसहित कांग्रेसका डा. मिनेन्द्र रिजाल, नेकपाका विरोध खतिवडा, विशाल भट्टराई, ‘स्वतन्त्र’ सांसद हृदयेश त्रिपाठी, संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादव र राजपाका शरदसिंह भण्डारी प्रदीप राणाको प्रभावमा परेको सहजै अनुमान गर्न थालिएको छ । 

प्रक्रियासंगत तरिकाले उपसमिति गठन गरी दिएको टेन्डर बदर गरी लुफ्थान्सालाई दिन निर्देशन दिनुअघि राणाले सभापति भरत साहलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा लगेका थिए । राणा नाताले देउवाका साला पर्छन् । साला एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि देउवाले सभापति साहलाई निर्देशन दिएका थिए । देउवाको लाइन पाएपछि साहले लेखा समितिको क्षेत्राधिकार नाघेर निगमलाई टेन्डरमै अयोग्य भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिन निर्देशन दिएका थिए । 

देउवाले नै लेखा समितिको सभापति बनाएकाले भरत साह गैरकानुनी रूपमा लुफ्थान्सालाई ठेक्का दिन निगमलाई निर्देशन दिन बाध्य भएको आफ्ना निकटस्थहरूसँग भन्न थालेका छन् । हवाई क्षेत्रका बिचौलिया राणाले हृदयेश त्रिपाठी, विरोध खतिवडा, विशाल भट्टराई, शरदसिंह भण्डारीदलेखि प्रदीप यादवसम्मलाई प्रभावमा पारिसकेपछि भरत साहलाई देउवाकोमा लगेर लुफ्थान्सालाई ठेक्का दिनका लागि निर्देशन दिन लगाएका थिए । 

हवाई क्षेत्रका बिचौलियाको प्रभावमा गैरकानुनी रूपमा लेखा समितिले लुफ्थान्सालाई टेन्डर दिन निर्देशन दिएपछि निगमले तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग निर्देशन मागेको छ । तर, पर्यटन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले कानुनसम्मत स्वीकृत भएको टेन्डरका आधारमा अगाडि बढ्न निगमलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुको साटो द्विअर्र्थी निर्देशन दिएका छन् । 

सचिव सापकोटा पनि बिचौलिया राणाको प्रभावमा परेको अनुमान गरिएको छ । निगमले नियम कानुनसम्मत रूपमा मूल्यांकन गरी टेन्डर स्वीकृत गरेको एजे वाल्टरलाई ठेक्का दिनैपर्ने हुन्छ । यदि, एजे वाल्टरले ठेक्का नपाए मुद्दामा जानसक्छ । मुद्दामा जाँदा उसँग पर्याप्त आधार छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सचिव सापकोटालाई बोलाएर स्पष्ट निर्देशन दिनुभन्दा पनि उनी राणाको प्रभावमा परी अहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । र, निगम धरासायी पार्न उद्यत छन्, आजको युनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा समाचार छ । सचिव सापकोटालाई प्रदीप राणाले आफूहरूले विगतमा गृह मन्त्रालयको सचिव बनाएको गुन नबिर्सन र निगमलाई लुफ्थान्साकै पक्षमा निर्णय गराउनका लागि आरजु देउवामार्फत पनि दबाब दिइरहेका छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सापकोटालाई पत्नी आरजुको जोडमा गृह मन्त्रालयको सचिव बनाएका थिए । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हुँदा कर्मचारी सरुवाबाट करोडाैं रकम असुली आरजुलाई बुझाएर गृहमा सरुवा भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । 

जुन उजुरीमा तत्कालीन अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले निकै चासोका साथ छानबिन गरेका थिए । तर, पछि सापकोटाबाट बस्नेतले मोटो रकम घुस लिएर उजुरी डिसमिस पारेका थिए । सचिव सापकोटालाई ओली सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरेकोमा पुनः पर्यटनजस्तो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएका थियो । 

तर, उनी प्रदीप राणाको आर्थिक प्रलोभनमा परी निगम डुबाउन उद्यत छन् । उनी ओली सरकारलाई असफल पार्न भित्रभित्रै सक्रिय भएको निगमको ठेक्का प्रकरणमा उनको अकर्मन्यताले पुष्टि गरेको छ । साभारः नयाँ पेज