जरिवाना नबुझाउनेलाई सार्वजनिक सेवामा रोक लगाइने

मंसिर ३, काठमाडौँ । अदालतले तोकेको दण्ड जरिवाना समयमा नबुझाउने व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा रोक लगाइने भएको छ । जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ बमोजिम अदालतको दण्ड जरिवाना असुल हुन बाँकी व्यक्तिको लगत विवरणसहित सार्वजनिक सेवामा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

कैद वा जरिवाना तथा सरकारी बिगो नतिरेका व्यक्तिको पहिचान हुने भएकाले परिचयपत्रमा रोक लगाउन विवरण हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सरोकार भएका निकायसँग आग्रह गरिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जनाएको छ । 

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेकाले सो परिचयपत्र वितरण केन्द्रलाई अदालतको केन्द्रीय लगत हेर्न मिल्ने मात्र सम्मको पासवर्ड उपलब्ध गराइन्छ । लगत कायम रहेका व्यक्तिको कैद वा जरिवाना फछ्र्योट नभएसम्म सो परिचयपत्र उपलब्ध नगराउने तयारी भइरहेको छ । 

null

पाँच अर्ब जरिवाना उठ्न बाँकी 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी रु पाँच अर्ब ९५ करोड ९८ लाख ३० हजार ५१२ छ । उक्त अदालतको फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गर्न आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । 

जरिवानाबापत असुल गर्न बाँकी रु छ अर्ब ६१ करोड १८ लाख ३७ हजार ५४ रहेकामा रु ५४ करोड नौ लाख आठ हजार ९३४ फछ्र्योट भएको छ भने कैद बस्नुपर्ने नौ हजार ८९९ वर्ष तीन महीना १ दिन रहेकामा ५७३ वर्ष पाँच महीना १२ दिनमात्र फछ्र्योट भएको छ । 

उक्त अदालतमा सबैभन्दा पुरानो विसं २००४ साउन २६ गते फैसला भएको ‘हासी’ भनिने यसबहादुर कार्कीको पाँच वर्ष चार महीना कैद र रु एक हजार २३५ जरिवाना बाँकी छ भने कैद मात्र तोकिएका अन्य कसुरदारमध्ये पाँच हजार ७२२, जरिवाना मात्र लागेका १४ हजार ८७९, कैद तथा जरिवाना दुवै लागेका सात हजार १६५ जनाका साथै विदेशी नागरिक २२३ छन् । विदेशी नागरिक २२३ कैद मात्र तोकिएका १४, जरिवाना मात्र तोकिएका ९८ र कैद र जरिवाना दुवै तोािकएका १११ जना छन् । 

उक्त अदालतले न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनानुसार चालु आर्थिक वर्षमा ठेकिएको सबै कैद र जरिवानाका अतिरिक्त जिम्मेवारीमा दश प्रतिशतले न्यून गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

कालिका खड्का/रासस