‘मन्त्रीले मेरो रौं पनि हल्लाउन सक्दैन’ भन्दै १६ गतेको सिनेट रोक्न वीपीका उपकुलपति सर्वोच्चमा

फागुन १३, काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले फागुन १६ गते बोलाइएको ४२ औं सिनेटका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

फागुन ९ गते प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले प्राकृतिक सिद्धान्तको न्याय विपरित र प्रतिष्ठानको ऐन विपरित सिनेट बोलाएको भन्दै सर्वोच्चमा सिनेट रोक्न मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

null

यस अघि दुई पटक स्वास्थ्यमन्त्रीको सिनेट डाक्ने निर्देशन अवज्ञा गर्दै आएका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने सिनेट रोकि पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

तेस्रो पटक बोलाइएको सिनेट अवज्ञा गर्न नसक्ने भएपछि डा. रौनियारले सर्वोच्चको सहारा लिएका हुन् ।

प्रतिष्ठानको ऐनमा सहकुलपतिको निर्देशनमा उपकुलपतिले सिनेट बोलाउने ब्यवस्था छ । तर, यस अघि दुई पटक सहकुलपतिले उपकुलपतिलाई सिनेट राख्न निर्देशन दिएपनि अवज्ञा गरेका थिए ।

सर्वोच्चले पर्सी १५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले १५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

एकसाता भन्दा बढि काठमाडौंमा बसेर विभिन्न कानुन ब्यवसायीसँग परामर्श गरी उनीहरुकै निर्देशनमा उपकुलपति डा. रौनियार सरकार, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध सर्वोच्च गएका हुन् । कानुन ब्यवसायीले प्रतिष्ठानको ऐनको ब्याख्या आफु अनुकूल गरेपछि उपकुलपति ‘मन्त्रीले मेरो रौं पनि हल्लाउन सक्दैन अब’ भन्दै सर्वोच्च गएका हुन् ।

प्रतिष्ठानलाई दिर्घकालिन असर गर्ने कुनै काम नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रीले दिएको निर्देशनको समेत उपकुलपतिले अवज्ञा गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानको ४२ औं सिनेट आउँदो फागुन १६ गते बस्ने भएपछि प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले माघ २५ गते नै उपकुलपतिलाई १६ गते बस्ने सञ्चालक समिति (सिनेट) को बैठकमा उपकुलपतिबाट सम्पादन भएका कार्यहरु उपर छानविन भै पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुने भएकोले सिनेटको बैठकबाट अन्तिम निर्णय नभएसम्म प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनमा असर पर्ने आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य नगर्न भनिएको थियो ।

तर, उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले उक्त निर्णयको बर्खिलाफ गरी करोडौं भुक्तानी गरेका छन् । उनले गत शुक्रबार मात्रै एकै दिन पाँच करोडको भुक्तानी गरेका छन् ।

कुनै पनि ठेकेदार र व्यापारीले कम्तिमा १० प्रतिशत कमिसन नबुझाई फाइल स्वीकृत नै नगर्ने र कमिसन बुझाउन आनाकानी गरेमा आफ्नै कार्यालयमै ठेकेदारलाई आफै हातपात सम्म गर्न भ्याउने उपकुलपति रौनियारले छानविन समिति बनेपछि ६७ करोड बढि भुक्तानी दिइसकेको खुल्न आएको छ । उनले प्रतिष्ठानका उपकरण खरिद, मर्मत, तलब भक्ता, भ्रमण भत्ता आदीमा छानविन समिति बने यता ६७ करोड बढि भुक्तानी गरेको भेटिएको छ ।

फर्जी बिल बनाएर र अरुले भेउ पाउन नसक्ने गरि कमिसन खान पाउने ‘उपकरण खरिद’ शिर्षकमा मात्र उपकुलपति रौनियार र अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर शाह मिलेर गत असोज देखि आजका मिति सम्म करिब २ करोड भुक्तानी गरेका छन् । स्मरण रहोस्, मर्मत शिर्षकमा गोप्य रुपमा ४० प्रतिशत सम्म कमिसन लिने गरेको कुरा वीपी प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यापारीहरु नै बताउने गर्दछन् ।

पाइलट उपकुलपति भनेर आलोचित उपकुलपति डा. रौनियारले गत असोज महिना देखि प्लेन टिकटमा मात्र डेढ लाख उडाएका छन् । ‘अझ काठ्माडौंको मनासलु र अन्य होटलमा उनले गरेको मस्ती खर्च जोड्ने हो भने दशौं लाख पुग्छ ।’ लेखा स्रोत भन्दछ ।

यसैगरी प्रतिष्ठानका कानुनी सल्लाहकारले पनि प्रतिष्ठानको लाखौं रुपैंया उडाएका छन् । कानुनी सेवा भन्दै प्रतिष्ठानका कानुनी सल्लाहकार राजु कटुवालले गत असोज यता मात्रै करिब १० लाख बुझेका छन् । प्रतिष्ठानबाट लाखौं रुपैंया भुक्तानी लिएका कानुनी सल्लाहकार राजु कटुवालले काम भने उपकुलपतिको मात्र गर्छन् । उनकै निर्देशन र सल्लाहमा उपकुलपतिले १६ गतेको सिनेट रोक्न सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको स्रोतको दावि छ ।

प्रधानमन्त्री तथा कुलपति के पी शर्मा ओलीले गत असोज ५ गते उपकुलपति डा. रौनियारका काम कारवाही उपर छानविन गर्न स्वास्थ्य मंत्री तथा सह–कुलपति उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेका थिए । उक्त छानविन समितिले त्यस अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिब डा. केदारबहादुर अधिकारी संयोजकत्वको छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समेत अध्ययन गरी पुनः प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितताहरु छानविन गरेर कार्तिक २० गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

छानविन समितिले करिब २ महिना लगाएर एमसिएच भवन निर्माण, अंकोलोजी, कार्डियोलोजी भवन, एमआरआई उपकरण खरिद, एमडिएमएस प्रवेश परीक्षा काण्ड लगायतमा भएका अनियमिततामा गहन छानविन गरेर कागजी प्रमाण सहित करिब ११ सय पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ ।

त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहमा उपकुलपतिलाई निर्देशन दिँदै प्रतिष्ठान ऐनको दफा ११ (घ) बमोजिम सिनेट राख्न दुई/दुई पटक अनुरोध गरेपनि उपकुलपति डा. रौनियारले अवज्ञा गर्दै आइरहेका थिए ।

प्रतिष्ठान ऐनको दफा ११ (घ) भनेको प्रतिष्ठानका कुनै पनि पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने अभिप्रायको ऐन हो ।

उपकुलपतिले आफ्नो पदिय मर्यादा बाहिर गएर निर्णय गरेपछि प्रतिष्ठान धरासायी भएको भन्दै प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनालले डा. रौनियारलाई सच्चिएर जान बारम्बार अनुरोध गरेपनि उपकुलपतिले उल्टै शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार श्रेष्ठलाई कारवाही गरे ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठान बचाउनकै लागि आफैं अग्रसर भएर गत माघ २५ गते स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नै सिनेट राख्न निर्देशन दिएका थिए ।