वीपी प्रतिष्ठानमा अख्तियारको छापा विस्तृतमा..
मकालु खबर
साउन १२, धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले खरिद गर्न लागेको एमआरआई १.५ टेस्लामा ६ करोड बढी घोटाला हुन लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ ।
अख्तियारको इटहरी क्षेत्रीय कार्यालयबाट डिएसपी रमेश बस्नेतको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रतिष्ठानबाट एमआरआई खरिदका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । आज दिउसो गएको अख्तियारको टोलीले प्रतिष्ठानबाट एमआरआई खरिद प्रक्रियाका बोलपत्र आह्वान देखि मुल्याङकन र सदर गरिएका कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीका प्रमुख प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले एमआरआई खरिदसँगै कार्यियोलोजी र अङकोलोजी टेण्डरका फाइलहरू समेत नियन्त्रणमा लिएको छ । गत साता आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयमा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीले सेटिङ मार्फत १२ करोडको उपकरणलाई करिब १८ करोडमा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियार सक्रिय भएको हो ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार र अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर शाह उक्त उजुरी थामथुम पार्न विभिन्न शक्ति केन्द्र धाएपनि सफल हुन सकेनन् । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयलाई उजुरी तामेलीमा राख्न माथिल्लो तहबाटै दबाब दिएपनि सफल हुन सकेनन् ।
के हो एमआरआई काण्ड ?
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा काठमाडौँ स्थित हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले १.५ टेस्लाको एमआरआई मेसिन पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई साढे १२ करोडमा बेच्यो । आ.ब. २०७२/०७३ मै सोही मेसिन वीपी प्रतिष्ठान धरानले टेण्डर गर्दा सोही कम्पनीले साढे १० करोडमा टेन्डर हाल्यो ।
तत्कालीन समयमा प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभागका प्रमुख हालका उपकुलपति डा. रौनियारले नै उक्त १.५ टेस्ला मेसिन आउटडेटेड र काम नलाग्ने भन्दै ३.५ टेस्लाको मेसिन खरिद गर्नुपर्ने भनी प्रतिष्ठान समक्ष रिपोर्ट पेस गरेका थिए । तर, अहिले आफैँले असफल भनेको मेसिन खरिदमा आफैँ लाग्नु भित्र ठुलो रहस्य भएको प्रतिष्ठानका कार्यकारीणी समितिका एक सदस्यले बताए । सो मेसिन खरिद गर्ने विषयमा कार्यकारीणी समितिका दुई सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका छन् ।
भरतपुरलाई साढे १२ करोड, प्रतिष्ठानलाई १८ करोड
एमआरआइ १.५ टेस्ला मेसिन आ.ब. २०७२/०७३ मा भरतपुर क्यान्सर अस्पताल लाई हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले नै करिब साढे १२ करोडमा बिक्री गरेको थियो । अहिले प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको सोही मेसिनलाई करिब १८ करोडमा खरिद गर्नुको आशय ठिक छैन । कार्डियोलोजी र क्यान्सर सेन्टरलाई बली चडाएर रकमान्तर गराएर ल्याएको पैसामा रौनियारले ब्रम्हलूट गर्न खोजेका छन् । यो काण्डमा सनराइज बैङ्कले समेत साथ दिएर आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन शनिवार नै एलसी खोलिदियो ।
मन्त्री–मन्त्रालय, व्यापारी–पदाधिकारी नै सेटिङमा
गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा काँग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, हालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतलाई करिब १४ करोड रुपैयाँ प्याकेजमा बुझाएर प्रतिष्ठानको उपकुलपति भएका डा. रौनियारले त्यही पैसा उठाउन व्यापारीसँगको साँठगाँठमा महँगो मूल्यमा उपकरण खरिद गरिरहेका छन् । डा. रौनियारले सरकारले गत आ.ब. मा प्रतिष्ठानमा कार्डियोलोजी र क्यान्सर सेन्टर निर्माण सुरु गर्न क्रमशः १७ करोड र ३ करोड बिनियोजन गर्दा त्यसबाट समेत कमिसन खाएका छन् ।
डा. रौनियारले उक्त काम सुरु गर्न राम्रो कमिसन दिने परामर्शदाता खोजे । जसमा नेपालमै सबैभन्दा महँगो रेटमा ३ करोड अग्रिम कमिसन लिने सर्तमा केज कन्सल्टेन्सीलाई ठेक्का दिए । त्यही कन्सल्टेन्सीले प्रतिष्ठान हाता भित्र निर्माण भइरहेको २ अर्ब १८ करोड लागतको एमसीएच भवनमा लागतको १.५ प्रतिशत पाउने गरी ठेक्का लिएर काम गरिरहेकामा डा. रौनियारले लागतको ३.५ प्रतिशत दिने गरेर ठेक्का दिए । जसमा परामर्शदाता नियुक्ति गरे पश्चात् डा. रौनियारले हतारहतारमा १५ दिनमा ड्रइङ डिजाइन गराएर रु ३ करोड बराबरको भुक्तानी समेत दिएर कार्डियोलोजी सेन्टरको टेन्डर खोले ।
टेन्डर खोले पश्चात् डा. रौनियार ‘क’ वर्गका ठेकेदारहरुसँग १५ प्रतिशत कमिसनको वार्गेनिङ गर्न चार पटक काठमाडौँ आए । ठेकेदारहरुले १५ प्रतिशत कुनै हालतमा दिन नसकिने बताएपछि उनले हतारहतारमा टेण्ठर नै क्यान्सिल गरे । तिनै दुई योजनाका लागि यस आ.ब.मा नेपाल सरकारले ७ करोडका दरले मात्र बजेट विनियोजन गर्दा धरानले ८०० शैयाको स्पेशियालिटी सेवा डा. रौनियारको कमिसनको चक्करले गुमाउने अवस्था आएको प्रतिष्ठान स्रोत दाबी गर्दछ ।
अहिले सरकारबाट यसै आ.ब.मा विनियोजित बजेटलाई डा. रौनियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको गिरोह र मेडिकल माफियासँगको मिलेमतोमा दुवै योजनाको पैसा उपकरण खरिद शीर्षकमा रकमान्तरण गरेर उपकरण खरिदमा ध्यान दिएका छन् ।
पढ्नुहोस् अन्र्तवार्ता
‘प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार नियोजित हो’
प्रेम प्रसाद भट्टराई, (क्षेत्रीय प्रमुख) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विषयमा आयोगमा धेरै समेत परे, तर, कुनै पनि उजुरी उपर छानबिन गर्न नसक्नुको कारण के हो ? वीपी प्रतिष्ठानका विषयमा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा समेत भएका फाइलहरू सबै अनुसन्धानमा छन् । पछिल्लो चरणमा इटहरीमा परेको उजुरीमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । त्यहाँ नितिगत भ्रष्टाचार भन्दापनि ब्यवस्थापकीय भ्रष्टाचार भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई मिचेर खरिद गरेको पाइएको छ, बोर्डले ऐनको उलंघन गरेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी गलत तवरबाट गरेको भ्रष्टाचार नितिगत हैन, यो नियोजित रूपमा आर्थिक हिनामिना गर्ने भष्टाचार हो । यो विषयमा गम्भीर छानबिन हुन्छ । म एक साता यता काठमाडौँमा भएकोले सबै फाइलहरू हेर्न पाएको छैन । दुई चारदिनमा के भएको हो जानकारी पाउनु हुनेछ । प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचारका विषयमा कहिलेसम्म अनुसन्धान मात्रै हुने ? प्रतिष्ठानलाई ठुला माछा ठानेर कतै अख्तियारबाटै नियोजित रूपमा यस्तो गरिएको त हैन ? राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो । हाम्रो छानबिनको प्रक्रिया के हो भने, उजुरी आएपछि प्रारम्भिक छानबिन हुन्छ, उक्त छानबिनमा गम्भीर आर्थिक हिनामिना भएको पाटो, कानुन उलंघनको पाटो र सरकारको सम्पत्तिमाथी हानी पु¥याएको स्थिति देखिन्छ भने त्यसलाई विस्तृत अध्ययन गरी मुद्दा लाने, सचेत गराउने, तामेलिमा राख्ने र देख्दादेख्दैमा राख्ने गरिन्छ । वीपी प्रतिष्ठानका धेरै फाइलहरू केन्द्रीय कार्यालयमा अनुसन्धानमा छन् । म यस पटक काठमाडौँ आउँदा कार्यालयमा यो विषयमा पनि कुरा भएका छन् । इटहरीमा परेको उजुरीका आधारमा एउटा फाइल विस्तृतमा गएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली उलंघन गरी ठाडो सम्झौताबाट काम कारबाही गरेको पाइएको छ । प्रतिष्ठानले गत वर्ष १२ करोडमा खरिद गरेको एमआरआई १.५ टेस्ला यस पटक त्यही कम्पनीबाट खरिद गर्न झन्डै १८ करोड हालिएको छ, यसरी दिन दहाडै सरकारलाई लुट्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार किन खुट्टा कमाउँछ ? मैले यो विषयमा सबै कुरा बुझिसकेको छैन । मैले स्रेस्ता हेरेको छैन, सुन्नमा आएको कुरा पनि तपाईँले भने जस्तै छ । एक वर्ष अघि १२ करोडमा खरिद गरेको मेसिन अहिले १८ करोड पर्दैन, डलरमा पनि त्यत्ति फरक भएको छैन । भोलीसम्म स्रेस्ता हेरेर कसरी प्राविधिक प्रस्ताव मागियो । आर्थिक प्रस्ताव कस्तो छ ? सबै हेरेर मात्रै भन्छु । जहाँसम्म यो नितिगत हैन, नियोजित भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार भएको नदेखिने, सीमित वर्गलाई फाइदा हुने गरी कानुन सम्मत गर्न खोजिएको हो । यसलाई आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले विशेष रूपमा अध्ययन गर्दछ, ठेकेदारलाई पनि बोलाउँछौं । नियोजित रूपमा गरिएको भ्रष्टाचारमा प्रतिष्ठानका कुनै पनि कर्मचारीलाई छाड्ने छैनौँ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू त अख्तियारमा यो केस सेटल भइसक्यो खरिद प्रक्रियामा गइसक्यो भनेरै हिँड्दै छन् नि तपाईँहरूको संलग्नता के हो ? उनीहरूले भने जस्तो सेटल हुनै सक्दैन । सरकारलाई त्यत्रो ‘लस’ भएको छ, उनीहरूले भन्दैमा अख्तियार चुप लाग्ने अवस्था छैन । अख्तियारलाई मिलायौं भनेर तपाईहरुलाई हाउगुजी फैलाएको हो । एमआरआइ खरिदमा पदाधिकारीदेखि टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी सबै सप्लायर्सलाई पनि बोलाउन सक्छौँ । हामी निष्पक्ष रूपमा लागेका छौँ । कानुनी प्रक्रिया पुगेको, निश्चित समूह र व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्ने कुरामा हामी चुप लाग्न सक्दैनौं । एउटा फाइल किनारा लाग्न ५ वर्षसम्म लाग्दा अख्तियारको काम कारबाही नै शङ्का गर्ने अवस्थाको भएको हैन ? यत्ति सारो ढिलासुस्ती किन ? यसमा मुख्य समस्या कतिपय अवस्थामा नितिगत समस्या पनि आएका हुन्छन् । कतिपय विषयमा हाम्रो क्षमता, कार्यक्षेत्र र जनशक्तिको कुरा पनि आउँछ । क्षेत्रीय कार्यालयमा मात्रै बर्सेनि १५ सय बढी उजुरी आउँछन्, काम गर्ने कर्मचारी ३५ जना मात्रै छन् । कम जनशक्तिका कारण पनि कतिपय कुरा समयमा नभएको हो । तीन महिनामा सक्नुपर्ने कुरा १ वर्षसम्म पुगेका छन् । तपाईँले भनेजस्तो ५ वर्षसम्ममा पनि मुद्दा किनारा नलागेको अवस्था छैन । |
प्रतिष्ठानको सञ्चित आम्दानी ५ महिनामा सकियो
डा. रौनियार उपकुलपति हुँदा प्रतिष्ठानमा ३५ करोड सञ्चित आम्दानी मौजाद थियो । तर, डा. रौनियारले आएकै भोलिपल्ट देखि विभिन्न उपकरण खरिद गर्ने भन्दै गत आ.ब.को अन्तिम दिनसम्ममा खातामा २ करोड मात्र राखेर सबै खर्च गर्न भ्याएका छन् ।
अख्तियारसँग दुई सेटिङ
डा. रौनियारले कार्यकारिणी समितिका एक युवा सदस्यलाई एमआरआई खरिदमा सही गराउँदा ‘चिन्ता नगर्नुस, अख्तियार म सँगै छ, स्वयम् दीप वस्न्यातसँग मेरो दुई पटक सेटिङ भैसकेको छ, इटहरीका हाकिम त मेरो दाइका साथी हुन्, उनैलाई यो केस मिलाउन काठमाडौँ समेत पठाएको छु, धन्धा नमान्नुस्’ भन्दै फकाएका थिए । तर, आयोगले विगतमा प्रतिष्ठानमा भएका अनियमिततालाई समेत ध्यान दिएर यस पटक ‘ठुलै माछा’ समात्ने उद्देश्यले काम गरेको छ । ‘प्रतिष्ठानमा विषयका केन्द्रीय कार्यालयबाट समेत पत्र आएकोले हामी गम्भीर भएर लागेका छौँ । ’ इटहरी प्रमुख प्रेम प्रसाद भट्टराईले भने ।
अख्तियार केन्द्रीय कार्यालयमा धरानकै कुनै चिकित्सकले २०७३ असार २७ गते एमआरआइ खरिदमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उजुरी दर्ता गराएका थिए । सप्लायर्सलाई पनि बोलाउन सक्छौँ । हामी निष्पक्ष रूपमा लागेका छौँ । कानुनी प्रक्रिया पुगेको, निश्चित समूह र व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्ने कुरामा हामी चुप लाग्न सक्दैनौं ।
मकालु खबर
