विदेशी लगानी आउँदैमा मुलुक संबृद्ध हुन्छ भन्ने छैन, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नै तहसनहस गर्ने गरी बैदेशिक लगानी भित्र्याउन ल्याउन लागिएको विधेयक प्रति चौतर्फि विरोध भइरहेको छ । केहि शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीको प्रभावमा कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउँन ‘बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७५’ संसदमा प्रस्तुत भइरहँदा केहि सांसदले संसोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) नेपालकै स्रोत, साधन र सामथ्र्यबाट शैक्षिक परामर्श ब्यवसाय अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी ल्याउन नहुने बताउँदै आएको छ ।  

विगत एक सातादेखि शैक्षिक परामर्श ब्यवसायमा चर्किएको ‘बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७५’ का सन्दर्भमा इक्यानका अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेसँग छोटो कुराकानी गरेका छौं ।  

null

बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को कानुनको १४ औं बुँदामा शैक्षिक परामर्श सेक्टरमा विदेशी लगानी गर्न नमिल्ने भनेर दर्ज गरिएको छ । पछि त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर परामर्शको ठाउँमा शैक्षिक जोडेर ५१ प्रतिशत विदेशी र ४९ प्रतिशत स्वदेशीले लगानी गर्न पाउँछन् भनेर उल्लेख गरियो । तर, त्यो उद्योगमा दर्ता भएपछि राय सल्लाह सुझाब लिने बेलामा तत्कालिन शिक्षा सचिब शान्तबहादुर श्रेष्ठले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन हुँदैन भनेर रोक्नु भयो। त्यसपछि यो विषय त्यहिँ पेण्डिङ भएको थियो । 

तर, अहिले आएर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ जुन संसदमा प्रस्तावित भएको छ । त्यो विधेयकको पेज नं. ३० को बुँदा नं. ६ मा नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा ठूलो लगानी हुने शैक्षिक परामर्श दिने ब्यवसायी एवं संस्थाहरु, भाषा तालिम र तोकिएको रकम भन्दा कम लगानी हुने कम्प्युटर तालिम र ५१ प्रतिशत भन्दा बढि विदेशी लगानी हुने ब्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ र कानुन परामर्श सेवा ब्यवसाय भन्ने गरेर अन्तिम बुँदा संसदमा प्रस्तावना गरिएको छ ।  

यो ब्यवसाय स्वदेशी श्रम, सिप, दक्षता जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्न संभव भएकोले पनि यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन आवश्यक छैन भनेर विरोधमा उत्रिएका हौं । कन्सल्टेन्सी ब्यवसायलाई ठूलो लगानी पर्दैन । २० लाख रुपैंयामै ब्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएको कारणले पनि यो क्षेत्रमा विदेशी लगानीको आवश्यक्ता छैन भनेका हौं ।  

विदेशी लगानी कस्तो क्षेत्रमा आउने भन्ने कुरा राज्यले अंगिकार गर्ने निति नियम भित्र पर्ने कुरा हो । टेक्नोलोजी, मानवीय संसाधन र लगानीको हिसाबले नेपालकै संरचनाबाट पर्याप्त छ भने, विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक छैन । 

हुन त, नेपाल WTO मा हस्ताक्षर गरेको मुलुक हो । विदेशी लगानी ल्याउन हुन्न भन्न मिल्दैन । तर, बुँदा नं. ६ का ५ ओटा कुराहरुले रोकेको छ । मानविय संसाधन, टेक्नोलोजी र आर्थिक हिसाबले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा ठूलो लगानी नपरेको कारणले हामीले विदेशी लगानी आवश्यक छैन भनेका हौं । सानो उदाहरण, भारतमा वालमार्कलाई निषेध गरिएको छ । किनभने त्यहाँका लोकल ब्यवसायीहरुले नै राज्यलाई हामी यो ब्यवसाय गर्न सक्षम छौं भने । राज्य कन्भिन्स भयो ।  

विदेशी लगानी आउँदैमा मुलुक संबृद्ध हुन्छ भन्ने हैन । राज्यले कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छ, कुन क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ भनेर उचित निती बनाउन सक्नुपर्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, विदेशीले लगानी गरिसकेपछि त्यसले यहाँबाट के लैजान्छ भन्ने कुरापनि महत्वपूर्ण हो । ५० लाख रुपैंया लगानी गर्ने तर, वर्षमा ५ करोड लैजान्छ भने, त्यसले देश र राज्यलाई पुर्याउने घाटाको बारेमा पनि राज्यले गम्भिर दिनुपर्छ ।  

विदेशी लगानी आइसकेपछि त्यसले ट्याक्स तिर्दैन, कानुन मान्दैन भन्नुभन्दा पनि उसले लगानीको अनुपातमा यहाँबाट लैजाने रिर्टन पनि हेर्न जरुरी छ नी । कस्को स्वार्थले यो कुरा आइरहेको छ, यसले कसलाई कस्तो फाइदा पुग्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।  

जो ब्यक्तिहरु अहिले यो विधेयक लागू गराउन सकिन्छ भनेर लागेका छन्, तिनीहरु नेपाली लगानीलाई धरासायी बनाउन लागि परेका छन् । एक जना कसैले ल्याउन लागेको भएतापनि निती नै बनिसकेपछि सबैलाई लागू हुन्छ । र, यहाँ रहेका तीन हज्जार कन्सल्टेन्सी बन्द हुन्छन् । त्यसका ठाउँमा १० वटा मल्टिनेशनल कम्पनीहरु आउँछन् । यसले अहिले यो क्षेत्रमा भएको रोजगारी र पूँजी पनि गुम्नेछ । यसले ट्याक्सलाई पनि असर गर्छ । र, ठूलो लगानी विदेशमा पलायन हुने अवस्था सृजना गर्छ ।  

शिक्षा भनेको जनताको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । यस भित्रको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले यो क्षेत्रलाई सेवा भन्दा नाफामुखी बनाउँछ । जसले सेवाग्राही नै प्रताडित हुने अवस्था आउँछ ।  

हामीले चाहेको स्वच्छ प्रतिष्पर्धा नै हो । कन्सल्टेन्सी जस्तो सानो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन खोज्नुको उद्देश्य के हो ? उद्देश्य सहि छैन भने त समस्या पैदा गर्छ नी । उद्देश्य भनेको लगानी, टेक्नोलोजी र संसाधनले बोकिरहेको हुन्छ । जब तीन ओटै कुरामा हामी सक्षम छौं भने, आफ्नो दायीत्व भन्दा बाहिर गए उद्देश्य भन्दा बाहिर गए अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा होला नी त ? रोजगारीमा उसले आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसक्ला । अनेक कारण जन्मिन सक्छन् । विदेशीले यो क्षेत्रमा लगानी गरिसकेपछि यहाँको आम्दानी पनि बाहिर नै जाने भएकोले पनि यो जरुरी छैन । 

कुन संस्था आउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हैन । नितीगत हिसाबमा हामी यो राज्यको नागरिक र हामी जोडिएको ब्यवसायसँग संबद्ध भएको कारणले जोडिएका हौं । आइडीपी आउला, अर्को आउला भन्दापनि विदेशी लगानी प्रति हाम्रो आपत्ति हो । 

यो विषयमा विगत लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय देखि यसका हरेक स्टेक होल्डरसँग छलफल भएको छ ।  

माननीय उद्योग मन्त्री मातृका यादवले पनि त्यहि खालको प्रस्तावना गर्नुभयो । तर, हामीलाई दिएको डकुमेन्ट भन्दापनि क्याविनेटबाट अर्को खालको डकुमेन्ट स्विकृति भएर संसोधनको लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको रहेछ । त्यो देख्दा हामी पनि अचम्मित भएका छौं । धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्वहरु विदेशी लगानी ल्याएर स्वदेशी लगानी डुवाउने खेलमा लागेका छन् । 

आइडिपी ल्याउनेहरुले मात्रै यो विधेयक ल्याउन खोजेको कुरा एकछिनलाई होला । आइडिपी भन्दापनि ठूला कम्पनीहरु नेपालमा ल्याउने चलखेल पनि भइरहेको हुन सक्छ ।  

आज २ बजेर १५ मिनेट सम्म संसदमा विधेयक संसोधन गर्न ७२ घण्टे समय थियो । करिब १८, १९ जना सांसदहरुले विधेयक संसोधन गरिनुपर्छ भनेर दर्ता गरिसक्नु भएको छ । मलाई लाग्छ अब समितिमा जाँदा त्यहाँ गहन रुपमा छलफल होला, यो क्षेत्रमा हामीले लीड गरिरहेको अवस्थामा हामीलाई पनि छलफलका लागि बोलाउँछन् भन्नेमा म विस्वस्त छु ।