सामाजिक संस्था निजीकरण गर्ने मतियारलाई किन नगर्ने कारवाही ?

नेपालका कुनै पनि पदाधिकारी पैसाले किन्न सक्छुँ भनी खुलेआम घोषणा गर्दै हिँडेका नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) संस्थापक तथा पूर्व अध्यक्ष लम्वोदर कुमार न्यौपानेको पापको भाँडो भरिएर पोखिन थालेको आभास भएको छ । कुनै पनि मानिसको नैतिकताको पैसामा मुल्याङ्कन गर्न सकिन्छः कोहि हजारमा, कोहि लाखमा, नभए करोडमा बिक्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेर हिँडेका न्यौपानेका कर्तुतहरू एकपछि अर्को गर्दै उजागर हुँदैछन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई लम्वोदर न्यौपानेले ७८ लाख घूस दिएर मुुद्दा तामेलीमा राख्न लगाएको सड्यन्त्रको पर्दाफास भएपछि उनी कतिसम्म नैतिकता विहिन रहेछन् स्पष्ट भएको छ । 

षड्यन्त्र रहस्योद्घाटनको प्रारम्भ 

null

सामाजिक संस्थाको रुपमा २०५१ सालमा स्थापित तथा सोहि उद्देष्यले निरन्तर सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) विक्रिगरी खाने षड्यन्त्रका नाइके चण्डोल काठमाडौं निवासी लम्वोदर कुमार न्यौपानेको कलेज निजीकरण प्रयास विरुद्ध २०७४ असारमा कलेजका संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डा. दिपक प्रसाद भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहित १३ वटा सरकारी निकायहरूमा निवेदकको नामै किटानी सहित उजुरी दिँदा कहिँ कतैबाट पनि सुनुवाई नहुँदा सवै चकित थिए । 

लम्बाेदर न्याैपाने, तत्कालिन नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज अध्यक्ष 

हिजो फागुन १ गते विभिन्न विद्युतिय तथा छापा माध्यममा प्रकाशित समाचारहरूबाट बल्ल एउटा निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविन प्रकृयामा निष्कृयताको रहस्योद्घाटन भयो । समाचारका अनुसार आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई लम्वोदर न्यौपानेले उनको पक्षमा फैसला मिलाउन ७८ लाख घुस दिएका रहेछन् । 

प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले लम्वोदरका कर्तुतहरूको छानविन गरी (नेक) कुनै पनि अवस्थामा निजी हुँदै नसक्ने निष्कर्ष २०७५ पुषमा निकालेको थियो । छानविनको क्रममा समितिका सदस्यहरूलाई लम्वोदर न्यौपाने पक्षले किन्न नखोजेको हैन, किन्न नसकेको मात्र हो । सांसद योगेश कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको छानविन उपसमितिका सदस्यहरूलाई लम्वोदरले दलालहरू मार्फत ‘आपसी लाभका संकेतहरू’ पठाएका थिए । तर, विषयको गाम्भियर्तालाई मनन गरी उपसमितिका कुनै पनि सदस्य लम्वोदरको षड्यन्त्रमा फसेनन् र पूर्ण समितिले समेत उपसमितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गरे । 

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज, चाँगुनारायण 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा असफल भएपछि लम्वोदर न्यौपाने अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारी हाल उक्त मन्त्रालयले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको व्यापक आर्थिक हिनामिनाको छानविनमा आफु अनुकूलको निष्कर्ष निकाल्ने प्रयासमा लागेका छन् । यस प्रयासमा अहिले लम्वोदर न्यौपाने केहि हद सम्म सफल भएको देखिन्छ । 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कलेजमा भएका अनियमतिता छानविन गर्न कलेज सञ्चालनको मोडालिटी बनाउन स्पष्टरुपमा १५ दिन भित्र दुईवटा कार्यदल गठन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको एक महिना भइसक्यो । यो अवधिमा हाल सम्म एउटा मात्र कार्यदल (छानविन समिति) गठन गरिएकोबाट सम्वन्धित व्यक्तिहरू अन्यौलमा परेका छन् । 

कलेज सञ्चालनको मोडेल र कलेजको सञ्चालक समिति बनाउने कार्यदल बनाउन मन्त्रालय विगत एक महिनादेखि आनाकानी गर्दैछ । स्मरणिय छ, २०७४ जेठमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका केही पदाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारी, वा झुक्क्याई, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनमा हुँदाहुँदै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. भन्ने कहिँकतै सञ्चालनमा नआएको कम्पनीबाट बिभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने मनसाय–पत्र पाउन लम्वोदर न्यौपाने पक्षधर सफल भएको थियो । 

त्यतिमात्र नभई २०७४ जेठ ३१ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि.को नाममा नियमन गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्लाई पत्राचार समेत गरेको थियो । भलै, परिषद्ले नियमन गर्न मानेन । 

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद लामो समय सम्म पनि हल नभएको, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशनको वावजुद पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कलेज सञ्चालनको मोडेल तयार गर्ने कार्यदल बनाउन आनाकानी गरिराखेको र लम्वोदर न्यौपानेले कलेजको श्रीसम्पति आफ्नो नाममा सारी बेच्ने प्रयास निरन्तर जारी राखी एक पछि अर्को षडयन्त्र गरेपछि कलेज बचाउन २०७५ माघ २९ गते चाँगुनारायण नगरपालिकाले कलेजको अविभावकत्व लिने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाको यो निर्णयले सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक र कलेज सामाजिक संस्था थियो र हुनुपर्छ भन्नेहरुमा खुसी छाएको छ । खुसी यसकारण कि, कम्तीमा नगरपालिकाले त, लम्वोदर न्यौपाने जस्ता सड्यन्त्रकारीका विरुद्ध बोल्यो । 

पोखरा विश्वविद्यालयको सम्वन्धनमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन हुँदाहुँदै आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्न लम्वोदर न्यौपानेले कलेजका अन्य सञ्चालकहरूलाई थाहा नदिई २०७४ वैशाख २५ गते नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा. लि. दर्ता गरी सोहि प्रा. लि.बाट नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सम्वन्धन मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट लिन गोप्य तरिकाले निवेदन दिएका थिए । 

उक्त निवेदनको लागि आवश्यक दस्तुर रू ७ लाख ५० हजार भने, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट नै तिर्न लगाइएको देखियो तर, निवेदनको अफिस कपिको त कुरै छोडौं कागजातको प्रतिलिपि सम्म पनि कलेजमा राखिएन । निजी कम्पनी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा. लि.को निवेदन दर्ता शुल्क सामाजिक संस्था नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट भुक्तानी हुनु सरासर गैरकानुनी हो । उक्त भुक्तानी २०७४ असार १८ गतेको लम्वोदर न्यौपानेको ठाडो आदेशमा भएको छ । उक्त निवेदनको प्रतिलिपि माग्न मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा कलेजका कर्मचारीहरू जाँदा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. उपेन्द्र कुमार कोइरालाले ठाडै अस्वीकार गरे । र, प्रतिलिपी पाउन दिएको निवेदन दर्ता समेत नगर्न आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आदेश दिए । 

लम्वोदर न्यौपानेको प्रभावले मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय यस विषयमा हाल सम्म मौन छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट तिरिएको शुल्क फिर्ता गर्ने कुनै तदारुकता देखाएको छैन  

यसरी एउटा सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा दर्ता भएको पत्रको प्रतिलिपि संवन्धित कार्यालयका कर्मचारीलाई दिन नमान्नुबाट पनि लम्वोदर न्यौपानेको उक्त विश्वविद्यालयमा जमेको प्रभाव थाहा हुन्छ । 

आफू पोखरा विश्वविद्यालयको सभाको सदस्य हुँदाहुँदै पनि मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले पोखरा विश्वविद्यालयको सम्वन्धनमा सञ्चालित कलेजलाई गोप्य रुपमा मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन प्रदान गर्न प्रकृया शुरु गर्नुपनि पेशागत मर्यादाको बर्खिलाफ देखिन्छ । 

मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा. लि.लाई सम्वन्धन दिने सम्पूर्ण आन्तरिक प्रकृयाहरू पुरा गरिसकेको छ । लम्वोदर न्यौपानेले मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धनको प्रकृया पुरा गर्न कस्लाई कसरी प्रभावमा पारेको रहेछ भन्ने विषय आफैमा गहन छ । लम्वोदर न्यौपानेको सम्वन्धन षड्यन्त्रबारे जानकारी प्राप्त भएपछि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले पटक–पटक मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई सम्वन्धन आवश्यक नभएको र सम्वन्धनकोलागि पठाइएको रकम फिर्ता गर्न पत्राचार समेत गरिसकेको छ । तर, लम्वोदर न्यौपानेको प्रभावले मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय यस विषयमा हाल सम्म मौन छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट तिरिएको शुल्क फिर्ता गर्ने कुनै तदारुकता देखाएको छैन । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको दर्ता नै कलेज बेच्ने लम्वोदर न्यौपानेको षडयन्त्रको तगारो बनेपछि उक्त कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई हातमा लिई कलेज दर्ताका सम्पूर्ण सक्कल कागजातहरू (दर्ता प्रमाणपत्र, जिप्रकाबाट २०६० सालमा स्वीकृत कलेजको विधान र कलेजले त्यसपछि दर्ता नविकरणकालागि दिएका निवेदनहरू) कार्यालयबाट गायव गरिएका छन् । २०६० भाद्र ४ गते जिप्रका दर्ता नं. ५५२ कायम गरिएको दर्ता फायल नै जिप्रकाबाट गायब हुनुमा तत्कालिन फाँटका कर्मचारीको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएकाे सक्कली संस्था दर्ताकाे प्रमाणपत्रकाे स्क्यान कपी 

जिप्रकाबाट फायल नै गायब गर्न सफल भएपछि लम्वोदर न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई कलेज दर्ताको कागजात कहिँ कतै फेला नपरेको भनी लिखित जानकारी समेत दिएका छन् । 

विधिवत दर्ता भएको संस्थाको कागजात अचानक कार्यालयबाट गायव गर्नमा लम्वोदरले कस्लाई प्रभावमा पारे थाहा पाउन जरूरी छ । किनभने, दर्ताको कागजात नभएको र दर्ता नविकरण नभएकोले कलेजको कानूनी अस्तित्व समाप्त भई कलेज सञ्चालन गर्न निजी कम्पनि दर्ता गर्नु परेको भन्ने लम्वोदर न्यौपानेको कूतर्कको आधार नै कागजात गायव हुनु हो । 

स्मरण रहोस्, उक्त दर्ताको प्रमाणपत्रको स्क्यान कपी अझैपनि सुरक्षित छ । यसका अलावा उक्त दर्ताको प्रमाणपत्र, स्विकिृत विधानको कपी पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन लिँदा, इन्जिनियरिङ परिषद्बाट नियमनका लागि पेश गरिएको कागजपत्र र शिक्षा मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायमा पेश गर्दा सुरक्षित छन् । 

सञ्चालनमा रहेको एउटा सामाजिक संस्थाको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति निजी कम्पनीमा स्वतः जाने प्रावधान भएको प्रवन्ध–पत्र सहित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कसरी २०७४ वैशाख २५ गते नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा. लि. दर्ता भयो भन्ने विषय सरोकारवाला सवैको चासोको विषय बनेको छ । 

लम्वोदर न्यौपानेले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका कुन कर्मचारीलाई हातमा लिई यो नियम विपरितको काम गर्न लगाए भन्ने कुरा थाहा पाउन जरूरी छ । 

सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति निजी कम्पनीमा जाने प्रावधान विरुद्ध ब्यापक आन्दोलन भएपछि लम्वोदरकै निवेदन अनुसार २०७४ मंसिरमा उक्त प्रा.लि. दर्ता खारेज भएको थियो । तर, फेरि लम्वोदरले उक्त प्रा.लि. पुनर्स्थापना गर्न २०७५ असोज १८ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालिदिए । 

अदालतले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश दिँदा कार्यालयले लम्वोदरलाई सहयोग हुने गरी साधारण जवाफ दिएको थियो । कम्पनी खारेजको मुल आधार सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति निजी कम्पनीमा जाने प्रावधान बारे उक्त जवाफ मौन रह्यो । मुद्दामा प्रतिवादि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जानीजानी फितलो जवाफ पठाएपछि र मुद्दाको निर्णय हुने दिन नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित वकिलहरूलाई बोल्ने र निवेदन दर्ता गर्ने सम्म पनि मौका नदिई हतारमा उच्च अदालत पाटनले लम्वोदर न्यौपानेको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो। 

त्यतिमात्र नभई लम्वोदरको प्रा. लि. दर्तावारे जानकारी प्राप्त भएपछि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले कलेजवारे सम्पूर्ण जानकारी सहित धेरैपल्ट पत्राचार गर्दापनि कुनै पत्रको जवाफ नदिई सरोकारवाला कुनै पनि निकायसँग एकपटक पनि राय नलिई अदालतको निर्णयमात्रलाई आधार मानी निर्णयको पूर्णपाठ प्राप्त भएको भोलि पल्ट शुक्रवार साँझ ६ बजे सम्म कार्यालय खोली, विभागिय मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई समेत जानकारी सम्म नदिई प्रा. लि.लाई पुनर्स्थापना गरेको र सो सम्वन्धी पत्र विभिन्न निकायहरूमा पठाएकोबाट पनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीहरूको नियतमा शंका गर्ने स्थान प्रसस्त छ । 

यहाँ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज मात्र हैन यस्ता धेरै सरकारी र सामाजिक संस्थाहरु छन्, जसलाई लम्बोदर न्यौपाने जस्ता भाइरसले निजीकरण गरेका छन् । लूटेका छन् । तिनलाई राफसाफ गर्नपनि सबैले आ–आफ्ना क्षेत्रबाट हातेमालो गर्नुपर्छ । 

उक्त दिन विभागिय मन्त्रालयका मन्त्रीका स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टले प्रा. लि. पुनर्स्थापना वारे कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रारलाई फोन गरी बुझ्न खोजेका थिए । तर, फोन गरेको केही समय भित्र नै लम्वोदरका सहयोगी बद्री चौलागाईले रजिष्ट्रारलाई फोन नगर्न धम्किपूर्ण भाषा प्रयोग गरी फोन गरेकोबाट पनि लम्वोदर र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीहरू बीचको सम्वन्ध उजागर हुन्छ । 

सामाजिक संस्थालाई निजीकरण गर्दै करोडौं कमाउने लम्बोदर न्यौपाने पक्षधरले नेपालको न्यायालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, शिक्षामन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मलाई कसरी प्रभावमा पारेका रहेछन्, सार्वजनिक भिडियोबाट प्रष्ट भएको छ । 

भिडियोले अख्तियारका एक जनालाई मात्र पिरोल्यो । यहाँ सार्वजनिक संस्थालाई निजीकरण गर्ने सड्यन्त्रमा मन्त्रालय, न्यायालय, कम्पनी रजिष्ट्रार, जिप्रका, मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसम्म सेटिङमा रहेकालाई पनि नाङ्गेझार गर्न आवश्यक छ । ताकि, भोली यो मुद्दा नेपालको इतिहासमा नजिर बनेर स्थापित होस् । 

यहाँ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज मात्र हैन यस्ता धेरै सरकारी र सामाजिक संस्थाहरु छन्, जसलाई लम्बोदर न्यौपाने जस्ता भाइरसले निजीकरण गरेका छन् । लूटेका छन् । तिनलाई राफसाफ गर्नपनि सबैले आ–आफ्ना क्षेत्रबाट हातेमालो गर्नुपर्छ । अनीमात्र बन्छ संबृद्ध नेपाल