प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विद्येयकका विरुद्ध नेताहरुको ऐक्यवद्धता

काठमाडौं, ४ जेठ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकका विरुद्ध चार दलका नेताहरुले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित सात्क्षात्कारमा बोल्दै सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयकलगायतका अन्य अप्रजातान्त्रिक विद्येयक फिर्ता नलिए त्यसका विरुद्धमा सडक र सदन दुवैबाट आफ्नो पार्टीले कडा आन्दोलन तथा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । 

null

साक्षात्कारमा बोल्दै नेता केसीले आफूहरु लोकतान्त्रिक आधारभुत सिद्धान्तमा सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको जिकिर गरे । ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले प्रस्तुत भएको छ । सरकारले नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति अपनाएको छ ।’ उनले भने । 

उनले सरकारले प्रेसमाथि गर्न खोजेको नियन्त्रणको कोशिस आफ्नो पार्टीलाई कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नहुने बताए । उनले भने,‘पत्रकारलाई १५ वर्षसम्मको कैद र एक करोडसम्मको जरिवाना राखिएको छ । हामी यो विद्येयकको विपक्षमा छौं ।’ केसीले आफूहरु अन्तिमसम्म पनि विद्येयकको विरुद्धमा सडक र सदनमा विपक्षमा उभिने जनाए । 

त्यस्तै, उनले सुरक्षा परिषदसम्बन्धीको विद्येयकको पनि आफूहरुले विरोध गरेको जनाए । मानव अधिकारसम्बन्धी विद्येयकमा पनि संवैधानिक अधिकार कटौती गर्न खोजिएको केसीको आरोप छ । नेता केसीले बजेट पनि कर्मकाण्डी भएको आरोप लगाउँदै अझैपनि यो सरकारले ४० प्रतिशत भुकम्पपीडितहरुको घर बनाउन नसकेको सुनाए । 

उनले वाईडबडी, ३३ केजी, बुढीगण्डकी, एनसेल, बालुवाटार, भृकुटीमण्डप, पशुपतिनाथलगायतका विभिन्न काण्डका बारेमा वर्तमान सरकारले गम्भिर रुपमा छानबिन गरि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई आँट गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे । 

उनले वर्तमान सरकारसँग हिम्मत र आँट भए भ्रष्टाचारीलाई जनतासामू नंग्याएर कारबाही गरि देखाउन चूनौति समेत दिए । उनले वाईडबडीको भ्रष्टाचार काण्डमा सरकारले छानबिन समिति बनाउने नाममा अलमलाउने काम गरेको पनि आरोप लगाए । भ्रष्टाचारमा यदि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र यसका नेताहरु पनि मुछिएको भए सरकारले उनीहरुलाई नंग्याएर जनतासामू ल्याईदिए भैगयो नि भन्ने उनले प्रश्नसमेत तेर्साए । 

केसीले बालुवाटार, पशुपति र भृकुटीमण्डप काण्ड अहिलेको वर्तमान सरकारले नगरेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘तर, यी काण्डहरु कहाँबाट सुरु भएको हो ? यसमा छानबिन गरेर सरकारले कारबाही त गर्नुपर्यो नि ।’ 

भ्रष्टाचार र मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयकलगायतका अन्य संविधान विपरितका विद्येयकहरुको विरुद्धमा आफूहरुले यही जेठ ६ गते वा १० गतेबाट आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेपनि उनले घोषणा गरे । 

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवम् राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले पनिन संविधानविपरित र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनैपनि विद्येयक राष्ट्रियसभाबाट पारित नहुने स्पष्ट पारेका छन् । 

यद्यपि शर्माले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा नआएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यो विद्येयक राष्ट्रिय सभाको सम्पत्ति भएको छैन । अहिले नै यसबारेमा यस्तो किसिमको चर्चा तथा परिचर्चा गर्न आवश्यक छैन् ।’ विद्येयकमा कुनैपनि वाक्यमा प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने, वञ्चित गर्ने र संकुचन गर्ने खालेको आयो भने त्यसलाई पारित नगर्ने शर्माले बताए । 

संविधानको मुल्य र मान्यताअनुसारनै विद्येयक आउनुपर्ने उनको जोड थियो । तर, विद्येयक आउनु बेठिक नभएको उनले स्पष्ट पारे । ‘संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरेको छ । त्यही भएर यसलाई ठूलो ईस्यु बनाउनुहुँदैन ।’ उनले भने । 

शर्माले मिडियापनि मर्यादित बन्नुपर्ने सुझाए । ‘नेपाली समाजलाई समुुन्नत समाज निर्माण गर्न मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ । सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ संविधान विपरितका कुनैपनि ऐन तथा कानूनहरु पारित नहुने उनले ठोकुवा गरे । 

वर्तमान सरकार निरंकुशतातर्फ अग्रसर नहुने पनि उनले जिकिर गरे । ‘यदि मुलुकमा साँच्चिकै विकासको बहसमा जान जरुरी छ भने शिक्षा र यातायातमा भएको अराजकतालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट कोहीपनि विचलित हुन नहुने उनको धारणा छ । 

यता नवगठित समाजवादी पार्टी, नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी संविधानले प्रत्याभुति गरेझैं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । ‘संविधानले नै प्रेसबारे राम्रो व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकका सम्बन्धमा पनि धेरै राम्रो संविधान छ ।’ उनले भने । 

श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुराको विरोध गर्ने स्पष्ट पार्दै भने ‘हामी प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने कुराको विरोध गर्दछौं । हामी सच्याउँछौं ।’उनले भने,‘पत्रकारले मर्यादाभित्र बस्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । मिडियामा कतिपय गलत समाचारहरु पनि सम्प्रेषण भैरहेका छन् ।’ 

आफ्नो पार्टीको मुख्य नीति भनेको नै जनसंघर्ष नै भएको उनको भनाई छ । उनले सरकारसँग गरेको २ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन भने संसदको यो अधिवेशनभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाईएन भने सरकारबाट बाहिरिने बताए । 

प्रतिनिधिसभाका सदस्य समेत रहेका नेता श्रेष्ठले नेताहरुले कस्तो संस्कृति बसाउने भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । पछिल्लो समय नेताहरुबीच कसले कति किलोको माला लगाउने भन्ने गलत संस्कारको विकास भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । त्यस्तै, उनले सांसदहरुलाई माननीय पनि भनेर सम्बोधन गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘सांसदहरुलाई माननीय भन्ने ट्याग नै हटाउनुपर्छ ।’ 

उनले जनताभन्दा माथि बस्ने कम्युनिष्ट हुनै नसक्नेपनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘कम्युनिष्ट हो भने त त्यहीअनुसारको आचरण हुनुपर्छ ।’ उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेरो सरकार भनेकोमा आक्रोश पोख्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई सामन्ती युगको महारानीजस्तो भएको संज्ञा दिए ।