सुनसरीका मदरसाहरुको अवस्था दयनीय बन्दै, बिदेशी दाताले पठाएको चन्दा सञ्चालकहरुको पालनपोषणमै ठिक्क
साउन २४, इनरुवा । मुठ्ठी दान, जातीय सहयोग र चन्दाबाट सञ्चालन हुने इतिहास बोकेको मुस्लिम बालबालिका पठनपाठन गर्ने केन्द्रमा राज्यको ध्यान नपुग्दा सुनसरीका अधिकांश मदरसाहरुको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ ।
साना तथा ठूला गरी १ सयको हाराहारीमा रहेका सुनसरीभित्रका केही मदरसामा मौलवी मलानाको पहुँचका कारण बिदेशी मुस्लिमहरुको सहयोग निरन्तर उपलब्ध भएपनि बैदेशिक पहुँच अभावका कारण धेरै मदरसाहरु स्थानीयबाट संकलित मुठ्ठी दान र चन्दामै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक अभावका कारण अधिकांश मदरसाहरुको हाल बेहाल बन्न पुगेको छ ।
null
सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा बजेटको बढी भाग खर्च गर्ने र नयाँ प्रविधि शैक्षिक क्षेत्रमा लागु गर्दै आएपनि सरकारको सो बजेट तथा नीति मदरसासम्म पुग्न नसक्दा मदरसाका विद्यार्थीहरु अहिले पनि गुन्द्रीमै बसेर परम्परागत तवरले शिक्षा आर्जन गर्न बाध्य छन् ।
सुनसरीको श्रीपुर वडा नम्बर ५ कोशी गाउँपालिकामा ११ वर्षअघि सञ्चालित मदरसा दारुल होदाको स्वरुप र पठनपाठनको अवस्थामा कुनै परिर्वतन छैन । २ सय ६४ बालबालिका अध्ययनरत उक्त मदरसाका बालबालिका अहिले पनि गुन्द्रीमै बसेर अध्ययन गर्न बाध्य छन् ।
आर्थिक अभावका कारण सुविधा थप्न नसकिएको मदरसा ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । कोशी कटान क्षेत्रमा सञ्चालित सो मदरसामा अध्यापनका लागि ९ जना मौलवी शिक्षक शिक्षिका कार्यरत छन् । जसको मासिक तलब साप्ताहिक रुपमा सोही गाउँबाट संकलन गरीएका अन्न र नगदबाट पूर्ती गर्ने गरीएको छ ।
यो त उदाहरण मात्र हो । सुनसरीको भित्रि ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चालित यस्ता धेरै मदरसाहरु छन् जहाँ आर्थिक समस्याले बिद्यार्थी र शिक्षकलाई पिरोल्छ । नेपाल सरकारले मदरसा सम्बन्धी ठोस नीति, निर्माण र ब्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन लागु नगर्दा ती मदरसाहरु आर्थिक अभावका कारण संकटमा मात्र छैनन् त्यहाँ अध्ययन गर्ने बालबालिकाको भविष्यसमेत अन्यौल ग्रस्त छ ।
धार्मिक शिक्षासँगै राष्ट्रिय शिक्षासमेत अध्ययन गराइने मदरसाका बिद्यार्थीहरुले प्राप्त गरेका शैक्षिक योग्यतालाई सरकारी शैक्षिक संस्थालेसमेत मान्यता नदिँदा मदरसा शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट बञ्चित छन् । कतिपय मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीहरु थप अध्ययनका लागि भारतका बिभिन्न शहरमा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ ।
सुनसरीमा मुलुककै छुट्टाछुट्टै ३ वटा ठूला मदरसाहरु स्थापित छन् । जहाँ प्राथमिक शिक्षादेखि माध्यमिक तहसम्मका शिक्षा उपलब्ध छन् । त्यहाँ अध्ययनरत सयौं विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि भारत पलायन हुन बाध्य छन् ।
सुनसरीस्थित मुस्लिम धार्मिक संस्था सुन्ना वेलफेयर सोसाईटीका अध्यक्ष मौलाना अबदुल्लाह मक्कीले मदरसाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई सरकारले मान्यता दिए बिदेश पलायन हुने बाध्यताको अन्त्य भई विद्यार्थीहरुले आफ्नै मुलुकमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने बताए ।
सुनसरीको एक मदरसामा कार्यरत शिक्षिका सिमा प्रवीणले योग्यता अनुसार तलब नपाएको गुनासो पोखिन । प्रविणले मदरसा तहका स्नातक सम्मको डिग्री रहेतापनी तलब थोरै पाइरहेको गुनासो गरिन् । उनले स्थानीय सरकारसमेत रहेर मदरसाका लागि उर्दु शिक्षकलाई विद्यालय सरहको सेवा सुबिधा दिनु पर्ने बताइन् ।
सुनसरीकै मदरसाका प्रधानाध्यापक नसरुल्लाह मियाँले तलब खुवाउन सक्ने स्रोत नभएपछि शिक्षक हटाउनु पर्ने बाध्यता आईपरेको दुखेसो पोखे । उनले मुस्लिम समुदाय भनेर राज्यसँगै स्थानीय सरकारले हेलाको दृष्टिले हेर्ने गरेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘न शिक्षक दरबन्दी छ, नत भौतिक विकासका लागि बजेट छुट्याइन्छ ।’
मुस्लिम बिद्यार्थीहरुको शैक्षिक विकासका लागि बिदेशी मुस्लिम चन्दादाताले ठूला रकम सुनसरीका मदरसाहरुमा पठाउने गरेपनि सो रकमको सदुपयोग नभई मदरसा सञ्चालकहरुको पालन पोषणमै खर्च हुने गरेको आरोप मुस्लिम अगुवाहरुले लगाउँदै आएका छन् ।