उत्तर कोरियाद्वारा अमेरिकी नाकाबन्दीको विरोध

प्योङयाङ, २० साउन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो देशका विरुद्धमा हालै लगाएको नाकाबन्दीको उत्तर कोरियाले कडा शब्दमा विरोध गरेको छ । उसले एकपक्षीय रुपमा अमेरिकाले आफ्नो देशमाथि लगाएको नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रिय नियम र कानुन विपरीत रहेको दाबी पनि गरेको छ ।

उत्तर कोरियाले यही जुलाई महिनाको पहिलो हप्ता एक शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो । गएको करिब दुई वर्षयतादेखि निरन्तर रुपमा उसले आणविक परीक्षण जारी राखेको छ ।

क्षेप्यास्त्र परीक्षणको विरोधमा अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले गरेको आग्रहको पनि उसले बेवास्ता गर्ने गरेको छ । त्यसै कारण पनि अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि हालैमात्र नयाँ र कडा खालको नाकाबन्दी लगाएको थियो । सो नाकाबन्दीको उत्तर कोरियाले कडा शब्दमा विरोध गरेको यहाँको सरकारी समाचार समितिले जनाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत बुधबार जारी गरेको सो नाकाबन्दीको कानुनको उत्तर कोरियाले विरोध गरेको यहाँको सरकारी समाचार समिति, केसिएनएले जनाएको छ समाचारमा उल्लेख छ । उत्तर कोरियाको विदेशमन्त्रालयलाई उद्धृतगर्दै सो समाचारमा भनिएको छ ‘उत्तर कोरियालाई अमेरिकाको यो नाकाबन्दीले कुनै असर पर्दैन बरु हामीलाई आफै आत्मनिर्भर हुन सघाउ पु¥याउछ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व समुदायले उत्तर कोरियाले बारम्बार गर्ने गरेको यस्तो आणविक परीक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डका साथै प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन गरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएको भए पनि उत्तर कोरियाले भने यस्तो कुनै आग्रह सुन्ने गरेको छैन । उत्तर कोरियाली राजधानी प्योङ्याङ्को नजिकको समुद्रबाट परीक्षण गरिएको भनिएको यो पछिल्लो ब्यालेष्टिक क्षेप्यास्त्र अमेरिकाको अलास्कासम्म पुग्नसक्ने क्षमताको भएको उत्तर कोरियाले दाबी गरेको छ ।

उत्तर कोरियाले सो परीक्षणपछि दिएको प्रतिक्रियामा आफूले अमेरिकाको अलास्कासम्म मार हान्नसक्ने क्षमताको क्षेप्यास्त्र हानेको जनाएको थियो । त्यस अभिव्यक्तिको अमेरिकाले असम्भव भन्दै खण्डन गरेको थियो । यस क्षेप्यास्त्र परीक्षणको दक्षिण कोरिया र जापानले पनि उत्तरको निन्दा गरेका छन् । यस विषयमा राष्ट्रपति ट्रम्प र जापनका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेबीच हालै फोनवार्ता पनि भएको थियो ।

सो वार्तापछि उत्तर कोरियालाई थप आर्थिक नाकाबन्दी लाउने र कूटनीतिक दबाब दिनेमा दुवै देश सहमत भएका थिए ।साथै यस विषयमा अरु विदेशी समुदायलाई पनि सहमत गराउने विषयमा छलफल भएको बताइएको थियो । रासस/ सिन्ह्वा