ग्रामीण कृषि र सञ्चार माध्यमको अवस्था !
मकालु खबर
नेपालमा जिविकोपार्जनको प्रमुख आधार र राज्यको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको ग्रामीण अर्गानिक कृषि व्यवसाय क्षेत्र आवश्यक प्रचार प्रसारको अभावका कारण ओझेलमा पर्दै गएको छ । परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापना गर्दैैै आधुनिक वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख भएको ग्रामीण क्षेत्रमा आफूले उत्पादन गरेको वस्तु सेवा तथा व्यवसायको संचारमाध्यममा स्थान पाउन मुस्किल परेको छ । सूचनाको विश्वव्यापिकरणसंगै आधुनिक सञ्चार डिजिटल प्रविधिको विस्तारको विकास एवम् डिजिटल एनालग स्पिडको कारण सङ्केत सम्प्रेषण निकै सरल बनेको छ । प्रत्यक्ष भु-उपग्रह प्रसारण प्रणालीबाट पृथ्वीका धेरै स्टेशनमाहरुमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सकिन्छ । वर्तमान परिपे्रक्षमा गा्रमिण क्षेत्रमा पनि घर-घरमा डिस एन्टेनाबाट पृथ्वीमा माईक्रो वेब रिलेद्धरा संकेतहरु पृथ्वीमा पठाईन्छ र जसले गर्दा टेलिभिजन स्टेसनका संकेतहरु सिधै एन्टेनाको माध्यमद्धरा व्यक्तिको घरमा पुग्दछ । यस्तो प्रविधिबाट रेडियो संकेतहरु पृथ्वीको जनु सुकै क्षेत्रहरूमा पुगेको छ । तर, विडम्बना नेपालका सहरदेखि गाउसम्म हाल घरघरमा डिस मार्फत सूचना प्राप्त गर्ने प्रविधिको बिस्तार र विकास भएता पनि स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रचार प्रसार र समाचारले स्थान पाउन सकेको छैन । एकोहोरो सञ्चार सेवा प्रणाली ग्रहण गर्न बाध्य छन् ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरू ।
केन्द्रिकृत र एकोहोरो सञ्चार प्रणाली
मुलुकमा भएका सञ्चारमाध्यमहरु सहर केन्द्रित छन् । जसको अभावका कारण ग्रामीण कृषि उत्पादनले बजार पाउन सकिरहेको छैन । कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई सञ्चालन, प्रकाशन प्रसारण गर्न सञ्चारमाध्यमले बेवास्ता गर्नु, राजनीति समाचार, भड्किलो किसिमका उत्तेजक सामग्री र विलासी विज्ञापनले बढी स्थान पाउने हुँदा कृषिजन्य क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा प्रभाव पारेको छ । भौगोलिक विकटता, पेशागत असुरक्षा, साक्षारताको कमी, डिजिटल प्रविधिको लागि प्रतिकुल वातावरण नहुनु, दक्ष ग्रामीण पत्रकार र पत्रकारिताको अभावले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका कृषि विकासका सम्भावनाहरू भर्याङ चढ्न सकिरहेका छैनन् । दिगो कृषि विकासका लागि उन्नत बिउ, बिरुवा र पशुपंक्षीको नश्ल र तिनको उपयोगको उचित प्रविधि र प्राविधिक सेवाको निरन्तर उपलब्धता धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी प्रचार गर्नु जरुरी छ । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ७४ प्रतिशत कृषिमा निर्भर छ भने कृषिबाट मुलकुको अर्थतन्त्रमा ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान रहेको छ । ३ हजार भन्दा बढी गाउँ क्षेत्र भएको नेपालमा ग्रामीण कृषि विकासका लागि सञ्चार सेवाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा राज्यको कुनै पनि निकायले बुझेको छैन । यता सञ्चार संस्थाहरू बिना आधार मोफसलका कल्याणकारी जनचेतनामूलक समाचारीय सामाग्री प्रकाशन प्रसारण गरेको भन्दै नेपाल सरकारकोे सूचना विभागले वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापनको राशि हजम पार्न अनेक प्रपन्च गर्ने गरेका छन् । सूचना विभागले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधाका समाचारीय सामाग्री र विज्ञापनलाई बढी प्राथमिकता दिने प्रावधान भएता पनि सञ्चार माधयमले व्यापारिक विज्ञापन प्रचार प्रसार गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापनका रकम कुम्ल्याउने गरेका छन् जसले मोफसललाई कम महत्त्व दिई केन्द्रीकृत राजनीतिक बिषयवस्तुहरुलाई बढी महत्त्व दिन्छन् । हालसम्म ३० भन्दा बढी टेलिभिजन, ३६५ भन्दा बढी एफएम रेडियो, १ डिटिएच, एचडि टेलिभिजन एवंम ६६०० भन्दा बढी विभिन्न प्रकारका अखवारहरु र पछिल्लो समय तीव्र गतिमा अघि बढेको दर्जनौँ अनलाइन माध्यमहरु सञ्चालनमा छन् । तर ग्रामीण क्षेत्रमा यसको प्रभावकारिता शून्य छ । जबरजस्ती एकोहोरो सञ्चार सेवा ग्रहण बाध्य छन् ग्रामीण कृषकहरू ।
वैदेशिक रोजगारीबाट नयाँ सिप अनुभव र पुँजी सहित नेपाल फर्केका र गाउँ क्षेत्रमै कृषिसम्बम्धी आधुनिक व्यावसायिक तरिकाले उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख भएका तमाम युवाहरूको उदाहरण प्रशस्तै छन् थप आकर्षणका लागि ग्रामीण कृषि विकासको महत्त्व, कृषकले उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बारेमा विज्ञापन प्रकाशन प्रचारप्रसार आम मानिसहरूलाई कृषि कार्यमा लाग्न प्रेरित गर्ने खालका रेडियो वा टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चारमाध्यमले दिन्छ । एक गाउँ एक उत्पादन भने झैँ एक गाउँ एक सञ्चार संस्था आजको आवश्यकता छ । स्थानीय सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधिले बहुसङ्ख्यक गाउँले समक्ष आवश्यक ज्ञान, सूचना जानकारी विज्ञापन विश्वव्यापि सञ्चार समन्वय गरेर आम मानिसको जीवनस्तर उकास्न एवंम् उन्नत कृषि प्रणलीलाई बढवा दिने खालका कृषि सम्बन्धी सामग्रीहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय सञ्चार नीतिमा ग्रामीण कृषि पत्रकारितालाई उचित स्थान दिनु जरुरी देखिन्छ । तेस्रो मुलुकको सूचना प्रवाह तथा शहरकेन्द्रित सूचना प्रवाहले केवल एकतर्फी सूचना प्रणलीमा मात्र सीमित छ । नेपाललाई कृषिजन्य व्यवसाय र उद्योगबाट समृद्ध बनाउन शिक्षा काममुखी, उत्पादनमुखी र जीवनमुखी बनाउनु जरुरी छ ।
ग्रामीण कृषि वन नीति
पछिल्लो समय कृषि विकास मन्त्रालयले बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन दोहोरो खेती प्रणाली अर्थात् कृषि वन नीति ल्याउन लागेको छ । सहरमा खण्डीकरण भई घडेरीकरणमा रूपान्तरण भएका ससाना टुक्रा जमिन खरिद गरी सहरमा रम्न चाहने गाउँबेँसी गर्ने ग्रामीण किसानलाई गाउँ फर्काउने उद्देश्यले कृषि वन नीति ल्याउन लागिएको बताइएको छ । नेपाली युवा–युवती वैदेशिक रोजगारमा जाने र बूढापाका सहरमा बस्ने संस्कृति विकास हुँदै गएका कारण गाउँघरका उर्वर जमिन बाँझिएपछि कृषि विकास मन्त्रालय उनीहरूलाई गाउँ फर्काउने वातावरण मिलाउने तयारीमा कृषि–वन नीति ल्याउन लागेको हो । छोराछोरी विदेश गए पनि बूढाबूढी र केटाकेटीले गाउँमै बसी सजिलैसँग खेती गरी आम्दानी गर्न सकिने आधार कृषि(वन नीतिले पहिलाउन सक्ने भएपछि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका विज्ञहरु कृषि(वन नीति ल्याउन जुटेका छन् । कृषि(वन नीतिका लागि कृषि तथा वन मन्त्रालय, पशुपक्षी र सिँचाइ मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण समन्वयकारी भूमिका हुन्छ । खेतका गह्रामा धान खेती गर्न सकिन्छ, कान्ला र डिलमा घाँसखेती । त्यस्तै खोल्सीमा उत्पादन दिने अम्बा, अदुवा, बेसार, अलैँची, अम्रिसो अर्थात् अन्य कुनै जातका बोटबिरुवा लगाई थप आम्दानी लिन सक्ने खेतीलाई कृषि–वन खेती भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । दोहोरो खेती प्रणालीको वैज्ञानिक नाम कृषि(वन खेती हो । नेपालमा जन्यकृषि(वन खेतीको थुप्रै सम्भावना रहेकाले कृषि(वन नीति अपरिहार्यजन्य छ । जसले विदेशियका युवा र किसानलाई गाउँ फर्कन सहयोग पुर्रयाउने देखिन्छ ।
स्थानीय निकाय र कृषि सञ्चार
हालसाल सम्पन्न भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनताका उम्मेद्वारहरूका प्रमुख एजेन्डा स्थानीय कृषि एवंम् सन्चार सम्बन्धी मोटो घोषणापत्रका खोस्टा लिएर चुनावी मैदानबाट निर्वाचित भए । महिनै बितिसक्दा पनि हालसम्म कुनै पनि किसिमको परिवर्तन पाउन सकिएको छैन । स्थानीय सरकारको चाला पुरानै छ फेरिएको छैन । राज्यको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार कृषिप्रधान देश हो भन्ने कुरा समेत थाहा नपाउने केही जनप्रतिनिधिहरू पनि निर्वाचित भए, उनीहरू अहिले घाँस दाउरमा व्यस्त छन् । व्यस्त नभएर के गर्नु सरकारले स्थानीय निकाय शक्तिशाली बनाउने कुरा त घोषया गर्यो तर कुनै श्रोत साधन र भोतिक पूर्वाधार छैन । प्रतिनिधिहरू बस्ने कहाँ ॽ के योजना बनाउने ॽ लगायतका धेरै विकास निर्माणका कुराहरू शिक्षा, कृषि, सन्चार उद्योग, चलचित्र मनोरन्जन इत्यादिले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । गज्जबको कुरा त के भने हालको चर्चित विषय बिकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली अर्थात् सङघीयताले जनअपेक्षा जनचाहाना अनुसार झन् सजिलो र सुबिधायुक्त हुनुपर्नेमा गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्नुभन्दा पुरानो नेपालको राजधानी काठमाण्डै पुग्न सहज छ । यसले बडो दोधार सृजना गरको जनमानसमा कि नेपालमा कस्तो खालको बिकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली अ।यो । ५ देखि १० वटा सम्म गाविस समावेश गरेर तोकिएको सिङगो गाउँपालिकामा एउटा सम्म स्थानीय रेडियो एफ।एम नहुनु, स्वास्थ्य केन्द्र, सामान्य पशु सेवा केन्द्र, लगायत अन्य प्रशासनिक काम कहिले देखि चुस्त दुरूस्त ढङगले पाउनु गाउँपालिकामा अनुत्तरित छ ।
गाउँपालिका भित्र रहेका थुप्रै खेतियोग्य जमिनहरू बाँझो रहन नदिन रणनीतिक र दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याउन जरुरी छ । आर्थिक सम्बृदिको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, स्थानीय स्तरमा जब सम्म आत्मनिर्भर हुने किसिमको आधुनिक कृषि प्रणालीलाई स्थानीय सरकारले क्रियान्वयनमा ल्याउदैन । हालको बेरोजगार बजारमा दैनिक लाखको सङ्ख्यालाई मध्यनजर गरी कृषिमा बिबधिकरण, वैज्ञानिकरण र उत्पादनमुलक हुनुपर्छ । त्यसै गरी कृषिको व्यावसायिक वैज्ञानिकरणको लागि मिडिया उद्योग अर्थात् सन्चारकर्मी उत्पादन गरी स्थानीय निकायको ग्रामीण कृषि र सन्चार क्षेत्रको बृहत्तर बिकस गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको नागरिकहरूलाइ अनुभूत हुन्छ ।
मकालु खबर
