बजेट नपाउनेहरुको संसदमा रुवाई

“

काठमाडौँ, २२ असार । राजनीतिक शक्ति नभएका र पुहँच नभएका संसदहरुले विकास निर्माणको बजेटमा पावरवालाहरुको बोलबाला भएको भन्दै कुर्लिएका छन् । आज विनियोजन विधेयक, २०७४ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले राजनीतिक पहुँचका आधारमा विकास निर्माणको बजेट बाँडिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
साना र कमजोर पार्टीका सांसद भएका जिल्लाहरुलाई कम बजेट दिईएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले ठूला दलका नेता र सांसदहरुप्रति रोष प्रकट गरेका हुन् ।
पहुँच र प्रभावका आधारमा गरिएको बजेट विनियोजन समानुपातिक विकास र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको बताइएको छ ।
ठूला नेताको जिल्लामा ठूलो मात्रामा बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति विगतदेखि हालसम्म पनि कायम रहेको, धेरैपटक एउटै जिल्लामा बजेट पुग्ने तर अन्य जिल्लामा भने ध्यान नदिने प्रवृत्तिले असमानता बढाएको समेत उहाँहरुको धारणा छ ।
सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकार लागेको भनिए पनि राजधानीकै सडकमा खाल्टाखुल्टी रहेको, काठमाडौँ जोड्ने एकमात्र मुलुकको जीवनरेखा मानिएको मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड पटकपटक रोकिएको विषयमा सांसदहरुले बोले ।
सांसद धनीराम पौडेलले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि चर्चा परिचर्चा भए पनि कार्यान्वयनको तहमा भने कुनै पनि काम हुन नसकेको र चालु आवमा मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको पारिपट्टि निर्माण गर्ने भनिएको दुई लेनको सडकको सर्वेक्षणका लागि छुट्याइएको बजेट नै फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।
सांसद कमला घिमिरेले रामेछाप जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा यथेस्ट बजेट नछुट्याइनु दुःखद रहेको भन्दै गुनासो गरिन् ।
संसद्को बैठकमा सांसद दीर्घराज भाटले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नै नभएको भन्दै स्थानीय तहले सुकुम्बासी हो भनेर दिने प्रमाणपत्र नै गलत भएको जिकिर गरे । उनले भूमिसुधार मन्त्रालय र त्यस मातहतको निकायले प्रमाणित गर्नुपर्ने र मुलुकभरको जग्गा जसको नाममा हो त्यसैको नाममा एकल रुपमा कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै विगतमा छवटा उच्चस्तरीय आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान नहुनु दुःखद रहेको उनको धारणा थियो ।
सांसद विक्रमबहादुर थापाले २०२१ सालदेखि सुरु भएको भूमिसुधारको काम हालसम्म पनि पूरा हुन नसक्नु दुःखद रहेको र सुकुम्बासी समस्या यथावत् रहेको तर समस्या समाधानको ठोस विकल्प दिन नसकेको बताए ।
जग्गा एकीकृत रुपमा नै राख्नुपर्ने भए पनि खण्डीकरण बढेको, उत्पादकत्व खण्डित भएको भन्दै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले कृषि योग्य जग्गा जमिन राज्यकै नाममा राख्नुपर्ने औल्याए ।
सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले जग्गाको एकीकृत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र खण्डीकरण रोकेर जग्गाविहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । सांसदहरु निशाकुमारी साह, मोहनकुमार राई, राजाराम स्याङ्तान, सूर्यप्रकाश वाला राई, बुद्धिराम भण्डारी, कृपाशुर शेर्पाले सरकारले न्यायका आधारमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“