‘सहकारीमा लगानीको क्षेत्र खुम्चँदा जोखिम बढेको छ’

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १५ औं साधारण सभाले आगामी चार वर्षका लागि केबी उप्रेतीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । १५ वर्षदेखि बैंकको प्रबन्धकीय जिम्मेवारीमा रहेका नवनिर्वाचित अध्यक्षले आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा बैंकलाई अहिलेको स्थानबाट दोब्बर माथी उकास्ने बताएका छन् । नेपालको सहकारी आन्दोलन र सहकारी सुद्धिकरणलाई समेत नजिकबाट नियालेका उप्रेतीसँग विगतको समिक्षा, सहकारीको अवस्था, विद्यमान समस्या र चुनौति तथा नयाँ योजनाका सन्दर्भमा उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः  

१५ वर्षसम्म राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रबन्धकीय जिम्मेवारीमा थिए । त्यसबेला मैले गरेको कामको मतदाताले मुल्याङकन गर्नुभएको छ । अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकोले खुसीसँगै आफुमा अझ जिम्मेवारी थपिएको महशुष गरेको छु ।  

null

नेपालमा संख्यात्मक रुपमा सहकारीको विकास भएपनि गुणात्मक रुपमा विकास हुन सकिरहेको छैन । यसमा अनुगमन नियमन, शुशासन, सुद्धिकरण नहुँदा समस्या पैदा भएको छ । यसमा कतिपय कुराहरु राज्यले गर्नुपर्ने छ, कतिपय सहकारीले गर्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारी शहर केन्द्रित भएका छन् । दुरदराजमा जाँन सकिरहेका छैनन् । सहकारी सुद्धिकरण र विकासमा सरकार, सहकारी संस्था, नियमन निकाय एक भएर जानुपर्ने अवस्था छ ।  

हामी कहाँ लगभग साँढे ३४ हजारको हाराहारीमा सहकारी सञ्चालनमा छन् । यो संख्यात्मक हिसाबले अत्यन्त ठूलो हो । कति सहकारीको सिद्धान्त अनुसार चलेका छन् । भने, कतिपय अरुको देखासिकीमा चलेका पनि छन् । मुख्य समस्या भनेको लहलहैमा चलेका सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्दै उनीहरुलाई सुधार्नु हो । विना धितोमा ऋण दिने, सञ्चालकहरुले बढि ऋण लिने, परिवारले सहकारी चलाउने, पेश्की लिने, लेखा समिति पारदर्शी नहुने लगायतका कुरामा सुद्धिकरण आवश्यक छ ।  

 शुशासन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, पाठ्यक्रम अभाव, तालिम अभाव लगायतका चुनौतिहरु छन्  

हामीलाई लगानीको क्षेत्र अत्यन्त साँघुरो भएको छ । अधिकांश सहकारी शहरमुखी भएका छन् । एउटै विल्डिङमा दर्जनौं सहकारी छन् । लगानीको क्षेत्र खुम्चँदा जोखिम बढेको छ । यो वाहेक शुशासन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, पाठ्यक्रम अभाव, तालिम अभाव लगायतका चुनौतिहरु छन् । यी चुनौति हल गर्न राज्यले उचित नीति बनाउन आवश्यक छ ।  

साँढे ३४ हजार सहकारी मध्ये हामीसँग करिब १० हजार सहकारी आबद्ध छन् । तीनमा एकाध सहकारी सञ्चालकको गलत कृयाकलापले समग्र सहकारी माथि हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको हो । यो विषयमा सहकारी बैंकले कुनै कारवाही गर्न सक्दैन । तर, राज्यको नियामक निकायले अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने काममा सहकारी बैंकले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दछ ।  

असार मसान्त सम्म ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संस्था मध्ये १३० सहकारी मात्र समस्यामा देखिएका छन् । यीनको समस्या हल गर्न पूर्वन्यायाधिशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेपनि त्यसले प्रभावकारी काम गरेको छैन । पैसा खाएर भागेका त्यस्ता सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र समस्या हल गर्ने कार्यमा आयोगले जसरी काम गर्नुपर्दथ्यो त्यो भएन । बैंकहरुमा ११/१२ अर्ब पैसा जोखिममा हुँदा सहकारीका करिब ६ अर्ब मात्र जोखिममा देखिएको होला । त्यसलाई पनि कम गर्न आवश्यक छ । 

राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार ५ प्रतिशत भन्दा बढि कर्जा निष्कृय हुनुहुन्न । हाम्रो ३ प्रतिशत भन्दा कम छ । त्यसकारण हामी जोखिममा छैनौं । त्यसलाई पनि १ प्रतिशत अथवा शुन्यमा झार्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । हामीले गर्ने लगानी भनेको गैरवित्तिय क्षेत्र हो । यहि क्षेत्र बढि जोखिममा पनि छ । गैरवित्तिय क्षेत्रको उत्पादनले लागत नै उठ्न सक्ने अवस्था छैन । अब राज्यले सहकारीलाई कृषि, पर्यटन, उद्योग, उर्जा जस्ता क्षेत्र छुट्याएर लगानी गर्न कम ब्याजदरमा अनुदान दिन सक्नुपर्छ । प्रोत्साहन दिन सक्नुपर्छ । 

यदी सहकारीहरु मर्ज हुन चाहन्छन् भने, त्यस्ता सहकारीलाई राज्यले कर छुटदेखि अन्य सुविधा पनि दिनुपर्छ । 

शहरी क्षेत्रमा धेरै तर, दुर्गम क्षेत्रमा कम भयो । दुर्गम क्षेत्रमा सहकारी खोल्नेलाई राज्यले पनि राहत दिनुपर्यो । मर्ज गर्ने सवालमा ‘मर्ज गर्ने’ मात्र भनेर हुँदैन । यदी सहकारीहरु मर्ज हुन चाहन्छन् भने, त्यस्ता सहकारीलाई राज्यले कर छुटदेखि अन्य सुविधा पनि दिनुपर्छ । कर छुट, अनुदान, तालिम दिने भन्यो भने सहकारीहरुलाई पनि प्रोत्साहन हुन्छ । हामीले मर्जको सन्दर्भमा सरकारलाई कार्यक्रम ल्याउनुस भनेर भनेका छौं ।  

राष्ट्र निर्माणमा सहकारीलाई पनि सरकारले समेट्यो, प्राथमिकतामा दियो राम्रो कुरा हो । तर, सहकारीलाई सहुलियत दिने, गैर वित्तिय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने, लगानीका क्षेत्र बढाइदिने कुरामा राज्यले केहि गर्न सकिरहेको छैन । कागजी रुपमा ‘तीन खम्बे अर्थ नीतिमा सहकारीलाई समावेश गरियो’ भनेर मात्र हुँन्न, कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्दछ । काठमाडौंको सहकारीले दोलखामा खोलिएको हाइड्रोमा लगानी गर्न पाउनु पर्यो ।  

राज्यलाई सहकारीको अनुगमन गर्ने देखि सहकारीलाई तालिम दिने, वित्तिय ब्यवस्थापन सुधार्ने र जोखिम कम गराउने विषयमा समन्वय गर्ने सवालमा सहकार्य गरिरहेको छ । सहकारीको विकासका लागि बैंक सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्नेछ । 

आउँदा ४ वर्षमा अहिलेको १० हजार संख्यालाई २० हजारमा पुर्याउने योजना छ । 

देशभर करिब ३५ हजार सहकारी भएपनि सबै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएका छैनन् । फेरी हामीले हाम्रा सदस्य संस्थासँग मात्र कारोबार गर्ने गर्दछौं । सदस्य नभएका स्थानमा गएर शाखा खोल्दा हामीलाई आत्मनिर्भर हुन समस्या हुन्छ । जहाँ १ सय सदस्य हुँदैनन् त्यहाँ सहकारी बैंकको शाखा सञ्चालन गर्दा आत्मनिर्भर हुन सकिन्न । आउँदा ४ वर्षमा अहिलेको १० हजार संख्यालाई २० हजारमा पुर्याउने योजना छ । अहिलेको टीममा अत्यन्त जुझारु, समावेशी, प्रादेशिक संरचना अनुसार र सहकारीको मर्म बुझेका साथीहरु आउनु भएको छ ।  

१५ वर्षको दौरानमा हामीले करिब १५ अर्ब लगानी गर्न सफल भएका छौं । हामीले गरेको लगानी अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको छ । राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत भन्दा माथी निष्कृय कर्जा हुनुहुन्न भनेको छ, हाम्रो ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।  

१५ वर्षको अवधिमा हामीले जे जति काम गर्यौं त्यसमा सन्तुष्ठ छौं । ४ वर्षको कार्यकालमा सदस्य संख्या बृद्धि गर्ने योजना छ । सरकारको १ करोड र सहकारी सदस्यहरुको १ करोडबाट सुरु भएको बैंकमा अहिले २० अर्ब निक्षेप छ । त्यसलाई ४५ अर्ब पुरयाउने, १ अर्ब २५ करोड शेयर पुँजीलाई २ अर्ब ५० करोड पुर्याउने योजना छ ।  

नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी बैंकलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । सदस्यहरुलाई जोखिम न्यूनिकरणका क्षेत्रमा तालिम दिनेछौं । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध अझ विस्तार गर्ने र नेतृत्व प्रदान गर्ने कुरामा मेरो पहल हुनेछ । विद्यमान सहकारीका समस्या र चुनौति समाधानका लागि राज्य सँग वा नियामक निकायसँग लविङ, पहल गर्नेछौं ।  

मलाई १५ औं साधारण सभाबाट अध्यक्ष पदमा अत्याधिक मत दिएर विजयी गराउनु हुने सम्पूर्ण मतदाताहरुमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ब्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै सहकारी बैंकमा आबद्ध नहुनु भएका सहकारी संस्थाहरुलाई सदस्यता लिइदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु ।