विद्युत महशुल निर्धारण प्रस्तावमा आयोगद्वारा सार्वजनिक सुनुवाई आह्वान

चैत्र ५, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असाध्यै कम विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई सुविधा दिने लक्ष्यसहितको नयाँ महसुल प्रस्ताव गरेको छ । उक्त महसुल दरलाई सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी विद्युत् नियमन आयोगले आम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको छ । प्राधिकरणले तय गरेको महसुललाई आयोगले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन पाउने कानूनी प्रबन्ध रहेको छ ।   

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी गत माघ १७ गते आयोगसमक्ष नयाँ महसुल दर बुझाएको थियो । सोहीअनुसार आयोगले आगामी चैत १४, १६ र १७ गते बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म डाइनिङ्ग पार्क मध्य बानेश्वर पिपलवोटमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने विद्युत नियमन आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ ।   

आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी हुन सबै सरोकार भएका पक्षलाई आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ फेसबुक, युट्यूब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने जनाउँदै आयागले भन्यो, ‘हामीले नेपालमै पहिलोपटक सूचना प्रविधिसमेतको माध्यामबाट सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरी वितरण अनुमति प्रप्त संस्थाको उपभोक्ता महशुल प्रस्ताव उपर प्रतिक्रिया लिँदैछौं ।’ सार्वजनिक सुनुवाईमा आयोगका अध्यक्ष, सदस्यहरु तथा अधिकारीहरु र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरको उपस्थिति रहने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिइएको छ ।   

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को प्रभावका कारण ठूलो भेला वा सभा नगर्ने सरकारले गरेको सूचनालाई अनुशरण गर्दै आधुनिक प्रविधिमार्फत उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरुको प्रतिक्रिया लिने व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ । आधुनिक प्रविधिबाट प्रतिक्रिया दिन इच्छुक सरोकारवालाहरुले सार्वजनिक सुनुवाई हुने दिन बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मोवाइल नम्बर ९८४७३४००३८ वा ९८४७३४००४३ वा ९८४७३४००४५ मा फोन गरि वा सोही नम्बरमा ह्वाटस एप वा भाइबरबाट सम्पर्क गर्न साथै आयोगको इमेल ठेगाना [email protected] वा आयोगको वेबसाईट www.erc.gov.np/ct मर्फात आफ्नो राय सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।   

साथै स्वयं सहभागि भइ सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन चाहानेहरुले आयाेगको कार्यालयमा दुई दिन अघिनै सम्पर्क गरि आफ्नो नाम पेश गर्नु पर्ने छ ।   

यसैबीच सार्वजनिक सुनुवाईमा भाग लिनेहरुका लागि आयोगले आचारसंहिताको पालना गर्न पनि भनेको छ । सार्वजनिक सुनुवाईमा भाग लिने सहभागिले सभ्य, सरल, मर्यादित र शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नु पर्ने छ । त्यस्तै बोल्नका लागि अनुमति लिनु पर्ने लगाएत २० बुँदे आचारसंहिता पालन गर्नु पर्ने अयोगले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ ।