वाइडबडी खरिद सम्झौता नै शंकास्पद

काठमाडौँ – वाइडबडी विमान खरिद गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको सम्झौता नै शंकास्पद पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको अध्ययनले सम्झौता ऐनविपरीत रहेको औंल्याएको हो । 

कार्यालयले सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नरहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको छ । 

समितिका एक सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरणअनुसार खरिद सम्झौता र त्यसका सर्त तय गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा कतिपय विषयवस्तु नै नखुलाइएको जानकारी दिए । ‘खरिद सम्झौता, त्यसका सर्तहरू सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भए/गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार उक्त सम्झौतामाथि भएका त्रुटिमा नै ११ बुँदामा प्रश्न खडा भएको छ ।’ 

null

समितिले सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराएको दुई पेज लामो प्रतिवेदनको सारांशमा खरिद सम्झौताको कागजात कानुनसम्मत नरहेको औंल्याइएको छ । 

आपूर्ति समय, कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने समय अनि म्याद थप गर्न सकिने/नसकिनेबारेको व्यवस्था समझदारीपत्रमा उल्लेख भएको थिएन । खरिद सम्झौताको रकम र निर्धारण गर्ने तरिकाबारे समेत कुनै व्याख्या थिएन । 

ऐनको दफा ५२ मा खरिद सम्झौतामा समावेश हुनुपर्ने विषयवस्तुबारे उल्लेख छ । ‘कानुनमा भएको उक्त व्यवस्था वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा पालना नै नभएको देखियो,’ ती सदस्यले भने । 

सम्झौतामा सामान, निर्माण कार्य र त्यसको सेवा स्वीकार हुने सर्त समावेश छैनन् । विदेशी मुद्राको भुक्तानीलगायत सर्त र तरिकाबारे समेत सम्झौता मौन छ । 

निगमले पछि आयरल्यान्डमा दर्ताहाई–फ्लाई एक्स नामक कम्पनीसँगको सम्झौतामा भने एस्क्रो एजेन्ट नियुक्त गरी भुक्तानी गर्ने उल्लेख थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।