विष्णु पौडेलको छोराले किनेको जग्गा वैधानिक छः मन्त्री अर्याल
बैशाख १४, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले ललिता निवासको जग्गाको सबै कित्ताहरु किटान गरेर हिजोमात्रै रोक्का गरेको स्पष्ट पारेकी छिन् ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो जानकारी गराएकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘हिजोमात्रै हामीले ललिता निवासभित्र पर्ने जग्गाको ९८ प्रतिशत कित्ताहरु किटान गरेका छौं । सबै कित्ताहरु रोक्का गरेका छौं । ७ दिनको समयसिमा राखेर हामीले कित्ता काट गर्ने काम सम्पन्न गरेका हौं ।’ विष्णु पौडेलको छोराको नाममा रहेको जग्गा पनि रोक्का रहेको उनको भनाइ छ ।
null
मन्त्री अर्यालले उक्त विवादित जग्गाहरुको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनको लागि छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने कामको पनि सुरुवात हुने विश्वास पनि दिलाइन् । सार्वजनिक र गुठीका अतिक्रमण भएका सरकारी जग्गाहरु सबै फिर्ता गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनेगरि काम छिट्टै सुरु हुने र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन बमोजिम शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा आफूहरु जुटिसकेको बताइन् ।
नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलको समेत नाम मुछिएको ललिता निवासको जग्गा खरिद प्रकरणमा टिप्पणी गर्दै उनले भनिन्, ‘विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलसित जोडिएको आएको जग्गाको विषयमा हामीले अध्ययन गर्यौँ । उहाँले जुन जग्गा किन्नुभएको छ, त्यो मोही किटान भएर मोही साविक भएको, मोही कायम भएको जग्गा व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुँदै छैटौं व्यक्तिको रुपमा उहाँको छोराको नाममा हस्तान्तरण भएको छ ।’
सरकारले अधिकरण गरेर जफत गरेको जग्गा शतप्रतिशत गलत रहेको उनले प्रकाश पारिन् । उनले भनिन्,‘यस्तो जग्गाको सवालमा हेर्ने भन्ने कुरै आउँदैन्, सिधै खारेजीमा जान्छ ।’
बालुवाटारको जग्गाको सवालमा साँढे चार सय कित्ता किटान भैसकेको र सम्पूर्ण डकुमेन्ट जुटाउने काम भएको र हाललाई रोक्का गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।
हायात होटेलको सरकारी जग्गाको सवालमा पर्यटन मन्त्रालयले हेरिरहेको र छानिबन समितिका प्रतिवेदन बाहिर आएकोले यस सम्बन्धमा पनि छिट्टै निश्कर्षमा पुगिने विश्वास दिलाउँदै उनले भनिन्, ‘अख्तियार, पर्यटन मन्त्रालयले र संसदीय समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । अब अदालतले यसमा फैसला गर्नुपर्छ ।’
सरकारले गुठी ऐन संशोधन गर्न लागिरहेको सुनाउँदै उनले गुठीको उत्पादनसँग जोडिएका जग्गा भूमि व्यवस्था मन्त्रायलले हेर्ने र मठ, मन्दिरलगायतका संस्कृतिसँग सम्बन्धित जग्गा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हेर्नेगरि व्यवस्था गर्न लागिएको स्पष्ट पारिन् । गुठीलाई प्राधिकरणअन्तर्गत लैजाने पनि उनले सुनाईन् ।
विगतमा भएका बेथितिहरुलाई वर्तमान सरकारले धमाधम बाहिर ल्याएको सुनाउँदै उनले भूमाफीयाहरुलाई संरक्षण गर्यो भनेर गलत प्रचार गरिँदा दुःख लागेको सुनाईन् । उनले भनिन्,‘हिजो अतिक्रमण गरिएका सरकारी जग्गाहरु फर्काउने अभियानमा यो सरकार छ ।’
खुल्ला मञ्चमा गैरकानूनी तवरले निर्माण गरिएका सटहरु भत्काउने काममा महानगरपालिकालाई आफूहरुको उपयुक्त सहयोग रहेको पनि उनले सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘यो काममा महानगरलाई सफलता मिलेको छ ।’