आयोजनामा हात हाल्ने, समयमै काम नसक्ने कहिलेसम्म हुन्छ ?

“

काठमाडौं, फागुन २९ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न विकास आयोजनामा हात हाल्ने र समयमै काम सम्पन्न नहुने प्रवृतिप्रति गम्भिर चासो दिएको छ ।
तोकेका समयमा विकास–निर्माणका कामहरु सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती ब्यहोर्नुपरेको भन्दै ति आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न विभागका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिंदै काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न स्थानमा विकास–निर्माणका काममा ठेकेदारहरुको मनपरी रहेकाले उनीहरुलाई तोकेको समयमा काम सम्पन्न गराउन आयोजना प्रमुखहरुले पनि सक्रियता देखाउनुपर्ने बताए ।

यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव गणेशमान गुरुङले विभिन्न आयोजनाहरुले सडक मर्मत, स्तरोन्नति, विस्तार, पुल निर्माण, मर्मत साथै खानेपानी र अन्य भौतिक संरचनाको निर्माणमा हात हाल्ने तर समयमै सम्पन्न नगर्दा सर्वसाधारणले धुलो, हिलोका साथै अनावश्यक सास्ती बेहोर्नुपरेको बताए । विकास–निर्माणका नाममा यस्ता किसिमका समस्या सर्वसाधारणलाई थोपर्न नहुनेमा सल्लाहकार रिमाल र सभिव गुरुङले जोड दिएका थिए ।

ओली सरकार गठन भएपछि सोमबार बसेको सचिवस्तरीय पहिलो बैठकलाई पुरानै परम्पराको निरन्तरताका रुपमा नलिन आग्रह गर्दै रिमालले भने– “यो बैठकलाई परम्पराको निरन्तरताका रुपमा नलिऔं, विकास गतिविधिमा हुँदै आएको तरिका फेरौं,” रिमालले भने ।

बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङले सडक विस्तार गरिरहेका आयोजनाहरुले बिजुलीका पोल हटाउन प्राधिकरणले ध्यान नदिएको भन्ने तर्क गलत भएको बताए ।

घिसिङले उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले घर, टहरा नभत्काई बिजुलीका पोल सार्न नसकिने र घर, टहरा नभत्काएका स्थानमा प्राधिकरणले पोल सार्न सकेन भन्ने आरोप लगाउन नमिल्ने बताए । आयोजनाले चावहिल–जोरपाटी, जोरपाटी–साँघु, त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा र ललितपुरको ढोलाहिटी खण्डका घरटहरा हटाउन सकेको छैन ।

“सडक विस्तार आयोजनाले घरटहरा हटाएर चिह्न नलगाएका स्थानमा हामीले कसरी पोल गाड्ने ?,” घिसिङले भने, “पोल सार्नका लागि चालु आवमा हामीलाई ६ करोड बजेट आएकोमा त्यसभन्दा बढी खर्च गरिसक्यौं ।”

घर, टहरा हटाउनका लागि घरधनीलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नै मुख्य चुनौति रहेको उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीले बजेट अभावमा काठमाडौं उपत्यकाका कुनै पनि विकास–निर्माणका कामहरु अवरुद्ध नहुने बताए ।
“उपत्यकाको विकास कार्यका लागि बजेटको अभाव छैन,” सचिव अधिकारीले भने ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले ललितपुरका विभिन्न स्थानका सडक स्तरोन्नति गरिरहेका निर्माण कम्पनीहरुलाई बजेट अभावकै कारण समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा ठेकेदारहरु कामबाट पछि हट्ने गरेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट आउने भए ती ठेकेदारहरुलाई काम सुचारु गर्न अब निर्देशन दिने महर्जनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ वानेश्वर र महाराजगञ्ज चोकमा ट्राफिक लाइट बनाइरहेको र यसको सफल प्रयोगपछि काठमाडौंका अन्य स्थानमा पनि लाइट जडान गरिने बताए ।

हाल वातावरणले युरो ४ मापदण्डको व्यवस्था लागु गर्ने तयारी गरेकाले यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनलाई प्रदान गर्ने प्रदुषण जाँचपास स्टिकरमा कडाइ गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरुङ, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रकाशभक्त माथेमा, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल, विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी कुलमान घिसिङ, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष्य दिगम्बर झा, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका क्षेत्रीय निर्देशक शिवहरि सापकोटा, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय प्रमुख तिरेशप्रसाद खत्री, उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी, उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसी, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत धनीराम शर्मा साथै विकास–निर्माणमा आवद्ध कार्यालय प्रमुखहरुको उपस्थित रहेको थियो ।

“