नेपालको शैक्षिक प्रारूप र संघीयतामा शिक्षा

“

नेपालमा औपचारिक शिक्षा दिने विद्यालय जङ्ग बहादुर राणा बेलायतबाट फर्किएपछि वि.सं. १९१० मा दरवारिया राणाहरूका आफ्ना छोराछोरी लाई अग्रेजी शिक्षा दिलाउन खोलिएको थियो । सुरुमा यो विद्यालय थापाथलीको आफ्नै दरबारको दाखाचोकको भुइतलामा सञ्चालन गरिएको थियो। बेलायतको भ्रमण गरेपछि जङ्ग बहादुरलाई बेलायतको चेतना, चिन्तन, विज्ञान प्रविधिको विकास र स्तरले गहिरो छाप परेको थियो । उनले बेलायतको सबै प्रगति शिक्षाबाट नै भएको कुरा बुझेकोले विद्यालय खोल्न चासो राखेका थिए । त्यो भन्दा पहिले नेपालमा औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने कुनै विद्यालय थिएन । देशभित्रका नागरिक त के कुरा शासकहरूमा नै अङ्ग्रेजी शिक्षाको ज्ञान शून्य थियो । आम नागरिकहरूका छोरा छोरीहरूलाई पढाउन पर्दछ भन्ने चेतना समेत थिएन । गरिब, विपन्न, दलित जातीका केटाकेटीहरूले कमेरा, कमारीको रूपमा विक्री हुने प्रथा थियो ।

विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेको नेपालमा त्यस वेला नयाँ र नौलो कुरा थियो । जुन बेलायतमा पहिलो पटक जङ्ग बहादुरले देखेका थिए । यसरी खोलिएको विद्यालय सञ्चालनर अध्यापन गर्नको लागि बेलायतबाट केत्रिन नामका एक शिक्षक मगाएका थिए । यसरी अध्यापनको काम सुरु भएको विद्यालयमा कक्षा भने एउटै कोठामा राखी अङ्ग्रेजी भाषा सिकाई विद्यार्थीको योग्यता अनुसार अग्रेजी, गणित र इतिहास जस्ता विषयहरू पढाउने गरिन्थे ।

विद्यालय भवन अभावको कारण कहिले धीर शमसेरको निवास जमल त नारायणहिटी दरबारको सानुचोक बैठक, बाग दरबारमा समेत पढाउने काम भएको थियो। दरवारिया राणाहरूका छोराछोरी मात्र पढ्ने विद्यालय भएको हुँदा विद्यालयको नाम पनि दरबार स्कुल राखिएको थियो । वि।सं १९३३ मा रणोद्दीपसिह श्री ३ महाराज भएपछि राणाहरू सँग पहुँच हुनेहरुका छोराछोरीले समेत पढ्न पाउने व्यवस्था भएको थियो ।

पछि वीर शमसेरको पालामा रानी पोखरीको किनारमा भवन निमार्ण गर्न लगाएका थिए । जुन भवन अहिलेसम्म पनि छ । त्यही दरबार स्कुलबाट नेपालको शिक्षाको सुरुवात भएको हो । शिक्षाको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा सबै राणाहरूको नाम जोडिएको छ । चन्द्र शमसेरले पछि त्रि–चन्द्र कलेज स्थापना गरे । त्यसपछि खोलिएका अधिकांश स्कुलहरूको नामपनि राणाहरूकै नाम राखिएको छ ।

राणाले खोलेका दरबार स्कुलले सुरुमा कलकत्ता विश्वविद्यालय र पछि पटना विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन प्राप्त गरी विद्यार्थीहरूलाई एस.एल.सी. परीक्षा दिन लगाएको थियो । नेपालबाट नै एस.एल.सी. परीक्षा दिने व्यवस्था २००३ सालबाट मात्र भएको हो । २००७ सालमा राणा शासन अन्त भएपछि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि विद्यालय खुल्ने क्रम बढ्न थाल्यो । खोलिएका विद्यालयका नाम पनि फेरिन थाले । ०२४ सालमा दरबार स्कुल पनि भानु माध्यामिक विद्यालय भयो ।

राणाहरूको पालामा विद्यालयमा विशेष गरी अङ्ग्रेजी, गणित, भूगोल र इतिहासका किताब पढाउने गरिन्थे । कक्षा ४ सम्म परीक्षा मौखिक हुने र ५ कक्षादेखि लिखित परीक्षा हुन्थ्यो । नेपाली विषयमा बाहेक अन्य विषयमा प्रश्नपत्र अङ्ग्रेजीमा हुन्थ्यो । उत्तर पनि अङ्ग्रेजीमा दिनु पर्थ्ये । वार्षिक र अर्धवार्षिक गरी दुई पटक परीक्षा लिने गरिन्थे । सबै विषयको परीक्षामा पास भएपछि मात्र माथिल्लो कक्षामा पढ्न पाउने व्यवस्था थियो । यसरी पढाइएका विद्यार्थीलाई भारतको कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन दिलार्इ एस.एल.सी. परीक्षाको व्यवस्था मिलाउने गरिन्थे । नेपालमा एस.एल.सी. परीक्षाको इतिहास फर्केर हेर्ने हो भने ८० वर्ष भएको छ । वि.स.१९३६ देखि १९७९ सम्म ४४ वर्षसम्म एस.एल.सी. परीक्षा कलकत्ताबाट लिइएको थियो ।

नेपालमा उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जाने कुराको अन्त्य गर्न वि. सं. २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नेपालको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न, स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्न, विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्न, राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र विकास गर्न, कला, विज्ञान, प्रविधि तथा व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक एवं व्यवहारिक र समय सापेक्ष बनाउने क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बढी सक्षम बनाउन वाञ्छनीय भएकोले संसद्ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बनाएको हो । यसरी नेपालको उच्च शिक्षाको विकासमा विभिन्न तहबाट विकास हुँदै आएको छ ।

नेपालको शैक्षिक प्रारूप हेर्न हो भने यसको तहगत विकासलाई हेर्दा निम्न अनुसार उलेख्ख गर्न सकिन्छ
१.विद्यालय शिक्षा
२. उच्च शिक्षा

१. विद्यालय शिक्षा
नेपालको विद्यालय तहलाई ३ तहमा बाँडिएको थियो क्रमशः प्राथामिक तह, निम्न माध्यामिक तह र माध्यामिक तह । देशको राजनीतिक परिवर्तन सँगै शिक्षामा पनि परिवर्तन आउँन थाल्यो । २०४८ मा बनेको सरकारले १० जोड दुई तहकाे अवधारणा अायाे । तहगत संरचना भन्नाले कुन उमेर समूहका बालबालिकालाई कुन कक्षा र कुन तहमा राखेर शिक्षा प्रदान भन्ने कुरा बुझिन्छ । यसमा मुलतः कुन -कुन कक्षा राख्ने भन्ने कुरा निर्धारण गरिएको गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा आफ्नो देशका बालबालिकाको बिकासात्मक अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी विद्यालय तहको संरचना निर्धारण गरिएको हुन्छ । नेपालमा २००७ साल पूर्व विद्यालय तहको संरचनामा स्पष्टता थिएन ।

शैक्षिक सुचना,२०७२ अनुसार शैक्षिक संरचना (शिक्षा मन्त्रालय)

उच्च शिक्षाः  विद्यावारिधि (तिन देखि सात वर्ष)

एम.फिल. १.५ बर्षः स्नातकोत्तर (दुईदेखि तिन बर्ष)
स्नातकः तीनदेखि पाँच बर्ष
माध्यामिक शिक्षाः उच्च माध्यामिक तह दुई बर्ष, प्राबिधिक प्रबेशिका ,प्राबिधिक डिप्लोमा
तिन बर्ष

माध्यामिक तहः दुई बर्ष वैकल्पिक शिक्षा, खुला बिद्यालय माध्यामिक तह एक बर्ष
आधारभूत तह
निम्न माध्यामिक तह तिन बर्ष वैकल्पिक शिक्षा

खुल्ला बिद्यालय निम्न माध्यामिक तह दुई बर्ष
प्राथमिक तह
पाँच बर्ष वैकल्पिक शिक्षा
अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तिन बर्ष (आठ देखि चौध बर्ष उमेर समुह )

 प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षा पुर्व प्राथमिक तह र बालबिकास केन्द्र
एक देखि दुई बर्ष तिन देखि चार बर्ष उमेर समुह)

यसरी नेपालमा शिक्षालाई तहगत व्यवस्थापन गरिएको छ ।

१. नेपालको वर्तमान विद्यालय शिक्षाको प्रकार

शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले विद्यालय शिक्षाका रूपमा पुर्वप्रथामिक शिक्षा देखि कक्षा १० सम्म मानेको भए पनि विभिन्न नीतिगत प्रावधानले बिधालय शिक्षाका रूपमा पुर्वप्रथामिक तह देखि उच्च माध्यामिक शिक्षासंम्म सञ्चालित साधारण, संस्कृत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक खुल्ला तथा वैकल्पिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा र विशेष शिक्षालाई वर्तमान विधालय शिक्षाका प्रकारका रूपमा लिन सकिन्छ । यिनीहरूका बारेमा छोटकरीमा तल उल्लेख गर्न सकिन्छ

१.१ साधारण शिक्षा

पूर्व निर्धारित साधारण उद्देश्य प्राप्तिका लागि कुनै विद्यालयबाट दिइने औपचारिक स्वरूपको शिक्षा साधारण शिक्षा हो। वर्तमान समयमा कक्षा १-१० सम्म साधारण विद्यालयबाट दिइने शिक्षालाई साधारण शिक्षा भनिन्छ । बालबालिकामा न्यूनतम आधारभूत ज्ञान सिप प्रदान गर्न उदेश्यले खोलिएका विद्यालयलाई साधारण शिक्षा केन्द्रका रूपमा लिन सकिन्छ । शिक्षाको मूल आधार नै साधारण शिक्षा हो । साधारण शिक्षालाई आधारभूत शिक्षा वा सामान्य जीवनको तयारीका लागि दिइने शिक्षाका रूपमा लिइन्छ ।

१.२. संस्कृत शिक्षा

मुलत संस्कृत भाषामा पूर्वीय ज्ञान, दर्शन र मूल्य मान्यता प्रदान गर्न शिक्षा संस्कृत शिक्षा हो । वर्तमान शैक्षिक संरचना अनुसार निम्न माध्यामिक र माध्यामिक तहमा संस्कृत शिक्षा लिन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संस्कृत शिक्षा लाई पूर्वीय दर्शनका रूपमा लिइन्छ । बहुसङ्ख्यक नेपालीको धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा पनि यस शिक्षा सँग आबद्ध रहेको छ ।

१.३. प्राविधिक तथा ब्यवसाहिक शिक्षा

सामान्यतया शिक्षालाई साधारण र ब्याबसाहिकरप्राबिधिक गरी दुईका प्रकारमा बाँडेर हेर्न गरिएको पाइन्छ । साधारण शिक्षाले व्यक्तिलाई सामान्य खालको शिक्षा प्रदान गर्दछ । सबै व्यक्तिलाई आवश्यक पर्न तर विशिष्ट खालको ज्ञान सिप प्रदान नहुने शिक्षा सामान्य शिक्षा हो तर, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा भनेको खास तर विशेष वा विशिष्ट ज्ञान सिप प्राप्त हुने शिक्षा हो ।

१.४ खुल्ला तथा वैकल्पिक शिक्षा

नयाँ आविष्कार र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आएको परिवर्तनले ज्ञान र सिप र सिकाई क्षेत्र व्यापक हुँदै गएको छ । यसरी सिकाइको क्षेत्र फराकिलो हुँदै जाँदा परम्परागत औपचारिक विद्यालय शिक्षा व्यवस्था मात्र अपर्याप्त हुने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । यो अपर्याप्तलाई कम गर्न अविलम्ब नयाँ योजना र कार्यक्रमहरू अवश्यम्भावी भईसकेका छन् ।

१.५ धार्मिक शिक्षा

नेपालमा सदियौदेखि पुरानो शिक्षाका रूपमा धार्मिक शिक्षा प्रचलित रहँदै आएको छ । अनौपचारिक रूपमा सञ्चालित यस्ता धार्मिक शिक्षा प्रयासलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न उद्देश्यले हाल विद्यालय संरचना भित्र यस्ता धार्मिक विद्यालयलाई समाहित गर्दै सङ्गठित बनाउने प्रयास भएको छ । वर्तमान धार्मिक विद्यालय शिक्षा यस प्रकार छन्ः
क. गुरुकुल शिक्षा रआश्रम शिक्षा
ख. गोन्पा र विहार शिक्षा
ग. मदरसा शिक्षा

१.६. विशेष शिक्षा

विशेष शिक्षा भनेको सामान्य व्यक्तिलाई भन्दा फरक वा विशेष किसिमले दिइने शिक्षा बुझिन्छ । यसलाई शिक्षा विकासका सुरुका वर्षहरूमा विशेष शिक्षा भने गरियो । शिक्षा विकासका सुरुका प्रयासहरू हुँदा अपाङ्गता भएकालाई शिक्षा दिने व्यवस्था थिएन । शिक्षा एेन २०२८ ले विशेष शिक्षा भन्नाले आँखा नदेख्ने, बहिरा, सुस्त श्रवण र बैद्दिक वा शारीरिकरुपमा अपाङ्ग बालबालिकालाई दिइने विशेष किसिमको शिक्षा सम्झिनुपर्छ ।

नेपालको वर्तमान उच्च शिक्षाको अबस्था

देशको अार्थिक सामाजिक विकासको लागी आवश्यक पर्ने पेशाविदहरुको विकास तथा उत्पादन गर्ने शैक्षिक स्तरलाई उच्च शिक्षा भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा विश्व विद्यालयहरू र तीनका आंगिक कलेजहरुदवारा प्रदान गरिने स्नातक, स्नाकोत्तर र विद्यावारिधि तहको शिक्षालाई नै उच्च शिक्षा मान्न सकिन्छ । नेपालमा पनि योजनाबद्ध विकाशको थालनी सँगै शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो लगानी हुँदै आएको छ । मुख्यतः माध्यामिक तहसम्मको शिक्षामा निजी क्षेत्रबाट उल्लेखनीय रूपमा लगानी भएको पाइन्छ । वि.सं २०४६ सालको सफल जनआन्दोलन पश्चात् राज्यले लिएको खुल्ला बजार अर्थनितीको कारण शिक्षामा निजी लगानी आकर्षित भई निजी क्षेत्रमा समेत विश्वविद्यालयहरू खोलिएका छन् । साथै विदेशी विश्वविद्यालयहरूको आबद्धतामा मेडिकल कलेजहरू खुल्ने क्रममा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । यद्यपि निजी र सरकारी विद्यालयहरूबाट, खास गरी माध्यामिक तहसम्मको शिक्षामा, फरक फरक गुणस्तरका विद्यार्थीहरू उत्पादन हुने गरेको यथार्थता पनि हाम्रो सामु छ ।

नेपालमा उच्च शिक्षा

त्रिचन्द्र कलेजको स्थापनाः ९१८० सँगै नेपालमा उच्च शिक्षाको थालनी भए पनि आधुनिक नेपालको पहिलो र ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना सन् १९५९ मा भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै आंङ्गिक क्याम्पसहरूलाई अलग्याएर महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय (सन् १९८६) को स्थापनापछि नेपालमा पनि बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा भित्रिएको थियो। उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा सन् १९९४ मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना भएको थियो। हालसम्म नेपालमा निम्नानुसार विश्वविद्यालय र सो सरहका निकाय अस्तित्वमा रहेका छन् ।

१. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं
२. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, दाङ्ग
३. काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल
४. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विराटनगर
५. पोखरा विश्वविद्यालय, पोखरा
६. विपीकोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
७. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, काठमाडौं
८. लुम्बिनी विश्वविद्यालय, लुम्बिनी
९. पाटन स्वास्थ्य् विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन
१०. कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुर चितवन
११. मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, बिरेन्द्रनगर सुर्खेत
१२. सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय महेन्द्रनगर
१३. राजर्षि जनक विश्वविद्यालय बिरगंज

संघियतामा शिक्षा र अबको शिक्षामा प्रयास

सङ्घीयतामा शिक्षा कस्तो  हुनुपर्छ भन्नेबारे  सबै तिर अन्य ल र खुल्दुली हुनु स्वाभाविकै  हो  । मुलुक सङ्घीयतामा सङ्क्रमण भइरहेको  बे ला शिक्षा क्षे त्र अस्तब्यस्त र बर्बाद भएको  उदाहरण हेर्न अन्यत्र जानै पर्दैन, भारत र पाकिस्तानलार्इ हेरे  पुग्छ । अलिकति विचार नपुर्यार्इ लापरबाही गरे  ने पालमा पनि शैक्षिक अराजकता र उम्कनै  नसक्ने  दुर्गतितिर जान बे र लाग्नेछै न । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य ब्यवस्थाकाे  परिकल्पना गरिएसँगै सङ्घीयतामा समाजवादी शिक्षाको  लख काट्नु र वकालत गर्नु सबै  शैक्षिक व्यक्ति, शैक्षिक सङ्घसंस्था सरोकारवालाहरुको  दायित्व बनेको  छ । सबैले  यसबारे  चासो  र चिन्ता राख्नु जरुरी पनि छ । सर्वत्र बहसहरू पनि उठ्न थालेका छन् ।अहिले  हाम्रो  लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी शिक्षा प्रणाली नै  पहिलो  प्राथमिकताको  विषय हो  । यो  प्रणाली निगम शिक्षा प्रणालीभन्दा कता हो  कता प्रगतिशील छ र वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रणालीको  निकट पनि छ । यो  शिक्षा प्रणालीका अन्तरवस्तुहरू प्रकार छन्ः

(क) निःशुल्क, अनिवार्य र सर्वसुलभ शिक्षा
(ख) प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षा
(ग) प्राज्ञिक र प्राविधिक शिक्षाको समायो जन
(घ) उत्पादन श्रमसँग जो डिएको व्यवहारिक शिक्षा
(ङ) स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा आदि

यसरी स्पष्ट राष्ट्रिय उद्दे श्य, शिक्षण विधि, तहगत संरचना पाठ्यक्रम किटान गरी समाजवादी शिक्षालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।  गुणास्तरीय शिक्षा र जीवन उपयो गी शिक्षा पाउनु सबैको  अधिकार हो  । गुणस्तरीय  शिक्षाले  नै  देशको  समग्र विकासमा सर्वाधिक महत्त्व राख्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था यस्तो छः
शिक्षा सम्वन्धी हकः

१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
२) प्रत्येक नागरिकलार्ई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।
३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
४) दृष्टिविहिन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपागंता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो  मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ । संविधानको यो व्यवस्थाले शिक्षालाई अधिकारवादी दृष्टिकोणको आधारमा हेर्न र पुर्नगठन गर्न निर्देशित गरेको छ ।

संघीय व्यवस्था यस्तो छः

सङ्घीय संरचनाका विभिन्न तहमा संविधानले शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको यस्तो वाडफाँट गरेको छ । सङ्घको अधिकार सुचीमा ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय परेका छन् । प्रदेशकोमापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय र संग्राहलय परेका छन् ।सूचीमा ‘प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा र संग्राहलय’ पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्राधिकारमा परेका छन् । भाषा लिपि र संस्कृति, लगायतका केही सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान’ शिक्षाका विषय समावेश छन् । विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । संविधानको अनुसूची ८ को ८ औँ बुँदामा ‘आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा’ स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ । तिनै तहको साझा अधिकार छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

सुचीमा ‘शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका’

यो स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्थामा एकरुप समझदारी बनाउन सबै तहका सुचीहरूको विस्तृतिकरण गर्न जरुरी छ । जे भए पनि विद्यालय शिक्षाको दायित्व स्थानीय तह र समुदायको हातमा परेको भन्नेमा कुनै द्धिविद्या छैन । संविधानमा लेखिएका यी शब्दहरू कागजमा मात्र लेखिएर मौलिक हक हुँदैनन् । अब व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर मात्र यसको सार्थकतालाई पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ । यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले सूक्ष्म तर, सही गन्तव्य तर्फ पाइला चाल्न सक्नु पर्दछ ।

यहाँवाट काम सुरु हुनु पर्दछ

१. अहिलेको प्राथमिकता अनुसार काम प्रारम्भिक बाल शिक्षाबाट सुरु गर्नुपर्दछ । समग्र शिक्षाको कोणबाट हेर्दा जीवनकै आधार तयार गर्ने भएकाले प्रारम्भिक बाल शिक्षाको समोचित व्यवस्थापन उच्च प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ । अहिलेको कार्यकारी आदेशले पनि यिनलाई स्थानीय तहको जिम्मामा ल्याएको छ । यस्ता केन्द्रहरूको सञ्चालनका लागि बडाहरूले अनुमति दिने भन्दा पनि उनीहरूको सिफारिसमा गा.पा. र न.पा. लाई निर्णय गर्न दिनु उपयुक्त हुन जान्छ ।

२. स्थानीय तहले आफ्नो परिधि भित्र रहेका दृष्टिविहिन, बहिरा, सुस्त मनस्थिति भएका वा शारीरिक कारणले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको ठोस प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । अभिभावक र समुदायमा मात्र आधारित भएर यस्ता स्कुल चलाउनु पर्दछ । स्वतस्फुर्त रूपमा खोलिएका वा आर्थिक सङ्कट ब्यहोरिरहेका तर, पहिले देखि चलिरहेकालाई नयाँ ढाँचामा चलाउन विशेष संरक्षण दिनु पर्छ ।

३. नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतालाई ध्यान दिएर सबैको आत्मसम्मान हुने शिक्षा र शिक्षण संस्थाको प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । यसका लागि विशेष प्रकारका मातृभाषा विद्यालयको स्थापना र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

४. स्थानीय तहले गर्न सक्ने अर्को ज्यादै महत्त्वपूर्ण काम भनेको अनौपचारिक शिक्षाको काम हो । किसान, मजदुर, प्रौढ, गृहिणीहरु र भौगोलिक विकटतामा रहेका मानिसहरू अझै पनि शिक्षाबाट वञ्चित छन् । विद्यालय जान नपाएका र नसक्ने विभिन्न उमेर समूह र पेसाका नागरिकका लागि शिक्षामा पहुँच कायम गराउन स्थानीय तहले आ–आफ्नो विशिष्टता अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

५. बैकल्पिक शिक्षाको रूपमा विकाश भएको खुला सिकाइको सम्भावना समेतको खोजी गरेर स्थानीय सरकारले यसलाई पनि समेट्नु पर्छ ।

६. पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण र वितरण पनि महत्त्वपूर्ण छ । पाठ्यक्रम निर्माण बारे हामी तल चर्चा गर्ने छौ । जहाँ सम्म पाठ्पुस्तक उत्पादन र वितरणको कुरा छ केही वर्ष सम्म संघवाटै हुनुपर्दछ । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले गर्दै आएको उत्पादनको कामलाई प्रादेशिक स्तरसम्म विस्तार गरिनु पर्दछ । वितरणको जिम्मा पुरै स्थानीय तहले लिनुपर्दछ । संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति बनाएको छ । शिक्षाक्षेत्रमा पनि सार्वजनिक, निजी र सहकारीमा आधारित भएको संरचनाहरू छन् । यसमा हाम्रा प्राथमिकता सार्वजनिक शिक्षा नै हो । सार्वजनिक शिक्षालाई पनि प्रतिस्पर्धी गराउनु पर्दछ । सार्वजनिक विद्यालयको सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्ने सवालमा पनि स्थानीय सरकारले पहल गर्नु पर्छ ।

सैद्धान्तिक अवधारणाः

क. शिक्षाले गरिब जनताको राजनीतिको सेवा गर्नुपर्छ। शिक्षालाई वर्ग सङ्घर्ष, उत्पादन सङ्घर्ष, वैज्ञानिक प्रयोगका कामसँग जोड्नुपर्छ । मानसिक श्रमलाई हस्तकृत श्रमसँग जोड्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारसँग जोड्ने र आंशिक समय काम गर आंशिक समय मात्र अध्ययन गर अध्ययन गर्दा काम गर भन्ने पद्धतिलाई व्यवहारमा उतार्ने हुनुपर्छ ।

ख. विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक ज्ञान वास्तविकतामा प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।ग. शिक्षा सर्वसुलभ निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ ।
घ. प्राकृतिक विज्ञान र सामाजिक विज्ञानको सन्तुलन मिलाउने हुनुपर्छ ।
ङ. मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा दिनुपर्छ ।
च. मूल्याङ्कन पद्धति निरन्तर र अक्षराङ्क हुनुपर्छ ।
छ. मूल्याङ्कनको साधनमा प्रयोगात्म कार्य, शैक्षिक कार्यलाई जनकार्यसँग समायोजन गर्नुपर्छ ।
ज. सबैखाले भेदभाव अन्त्य हुने हुनुपर्छ ।
झ. निजीकरण र व्यापारिकरण अन्त्य हुने हुनुपर्छ ।
ञ. शिक्षा किन्नका लागी होइन श्रम गर्नेलाई हुनु पर्छ ।
ट. कम खर्चिलो र बोझ मुक्त पाठ्यक्रम हुनुपर्छ ।

नीतिगत सवालहरु

क. हाल शैक्षिक दृष्टिकोण एवं शिक्षा प्रणालीमा देखापरेका कमी कमजोरी एवं विकृति विसंगतिलाई हटाई नयाँ नेपालको नयाँ शिक्षा प्रणाली निर्माणका लागि एक उच्च स्तरिय शिक्षा आयोगको गठन गर्नु पर्ने ।
ख. कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका संस्थागत (निजी) विद्यालयका वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यस्ता विद्यालयका उचित अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने ।
ग. शिक्षक नियुक्ति र पदोन्नोतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोगको प्रबन्ध मिलाउने ।
अन्त्यमा
शिक्षा भनेको मानव चेतना उत्पादनशिल क्षमता वृद्धि तथा परिष्कृत गर्ने माध्यम हो । जसको चेतनाको कारणले ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि विकास गरी उसको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास गरी गुणस्तरिय जीवन यापन गर्ने माध्यम हो । यस्तो शिक्षाको दृष्टिकोण दुनियाँलाई बुझ्ने र बदल्ने हुनुपर्छ । शिक्षा र व्यक्ति समाज विकास र राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड भएकोले राजनीतिसँग अभिन्न अङ्गको रूपमा लिनुपर्छ । शिक्षाको उद्देश्य निर्धारण गर्दा असल समाज निर्माण भए असल शासक र असल नागरिक निर्माण हुन्छ । त्यस कारण शिक्षाको उद्देश्य निर्माण गर्दा शिक्षा, दर्शन र सामाजिक विज्ञानको समायोजन गरी सिद्धान्त र व्यवहार समायोजन गरी बहु–प्राविधिक र आधा प्रयोगशालामा काम आधा अध्यापन गर्ने हुनुपर्छ । शिक्षाको सैद्धान्तिक पक्ष गरिबी जनताको सेवा गर्ने मानसिक श्रमलाई हस्तकृत श्रममा जोड्नुपर्छ । पाठ्यक्रम शिक्षा र विज्ञानलाई एकीकृत केन्द्रीकृत सङ्घीयता अनुसार भाषा फरक भए पनि सार तत्त्व एउटै हुने र स्थानीय विषय ऐच्छिक हुनुपर्छ । मूल्याङ्कन पद्धति लिखित, निरन्तर र प्रयोगात्मकलाई समायोजन गर्नुपर्छ । यस्तो शिक्षा मौलिक अधिकार भित्र परिसकेकाले “शिक्षा दान होइन बालबालिकाहरूको जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा लिनुपर्छ । कसैको कृपाको रूपमा पाइने होइन त्यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । त्यस कारण राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा छुट्याउनु पर्दछ ।

सन्दर्भसामग्रीहरु
८२ नेपालको संविधान २०७२ अनुसुचि ६
८३ नेपालको संविधान २०७२ अनुसुचि ५
८४ नेपालको संविधान २०७२ अनुसुचि ७
८५ नेपालको संविधान २०७२ अनुसुचि ८
८९ नेपालको संविधान २०७२ अनुसुचि ९
Giddens, Anthony (2003), Sociology, (4th Edition), Polity Press.

 Sill, L. David (1998), International Encyclopedia of Social Science, Vol. 15, pp 191-198, NY Macmillan Company.

Task Force (2073 BS). Sanghiyata karyanwayanma sangathan, samrachana, tatha Karmachari vyabasatha sambandhi prativedan (in Nepali). Ministry of Education.

Thapaliya, Tulshi Prasad (2072). Shikshako Sashakiya Prabandha (In Nepali). A power Point Presentation presented at a seminar dated 28 Chairtra 2073 BS at Kathmandu.

 Watkins, Kevin (2000), The Oxfam Education Report, Oxfam.

उपाध्याय, पुरुषोत्तम ९२०५९०, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विगतदेखि वर्तमानसम्म।
कान्तिपुर पव्लिकेशन ९२०६७०, कान्तिपुर दैनिक, वर्ष १८ अंङक ५७, २०६७ वैशाख ३, पृष्ठ ३।
जोशी, कमलकृष्ण ९२०६३०, समावेशी लोकतन्त्रमा शैक्षिक संरचना, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् छैठौं राष्ट्रिय अधिवेशन, स्मारिका, काठमाडौं।
नेपालको संविधान २०७२ धारा २३

“