आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्
मकालु खबर
“
काठमाडौं, चैत ६ । अर्थतन्त्रको अनिष्ट : नागरिक
केही समययता बैंकिङ् क्षेत्र समस्यामा छ । लगानी गर्ने पैसा अभावमा बाणिज्य बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बैैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त पैसा भएका बेला सहकारीको निक्षेप राख्न बैंकहरु आनाकानी गर्थे ।
अहिले आफ्नो बैंकमा खाता खोल्न आग्रह गर्दै तिनै सहकारीका धाउन बैंकहरु बाध्य भएका छन् ।
सरकारले धेरै बजेट विनियोजन गरेका परियोजनामा खर्च बढाउने र स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाएको पैसा खर्च गराउन प्रेरित गर्नुपर्छ ।
अर्कोतिर भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अवैध धनलाई पनि बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने नीति सरकारको हुनुपर्छ ।
औचित्यहीन ‘स्वैच्छिक अवकाश’ : कान्तिपुर
प्रस्ट छ– संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्ने वास्तविक औजार भनेकै कर्मचारी हुन् । र, यतिखेर संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्न ठूलो संख्यामा तत्काल कर्मचारी आवश्यक छ ।
तर विडम्बना– भएका कर्मचारीसमेत नरहने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एउटा शाखा ‘स्वैच्छिक अवकाश’ मा जानेको सूची तयारमा व्यस्त छ ।
चाहे, प्रधानमन्त्री केपी ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित कर्मचारीको ‘स्वैच्छिक अवकाश’ नीतिविरुद्ध नै उभिएका किन नहून् ।
सरकारकै आह्वानअनुरूप ९ हजार ६ सय ५३ कर्मचारी आकर्षक सुविधासहितको अवकाशमा मोहित देखिएका छन्, जसमा उपल्लो तहका तीन सचिवसमेत छन् ।
जसरी स्वैच्छिक अवकाशविरुद्ध प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यहीअनुरूप कानुन संशोधन तयारी नहुँदा ‘स्वैच्छिक अवकाश’ ले मूर्त रूप लिने सम्भावना नजिकिएको छ ।
अवकाशको अवसर छोप्न निवेदन दिएका कर्मचारीले भावी जीवनको खाकासमेत कोरिसकेको अवस्था छ । त्यसैले कानुन संशोधनमा सरकारले जति ढिलाइ गर्यो, त्यति नै जटिलता बढ्नेछ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आशंका : नेपाल समाचारपत्र
नीति–नियम वा ऐन–कानुनको अभावभन्दा पनि भएका नीति–नियम कार्यान्वयन नगर्नाले नागरिकले अनेक समस्या व्यहोर्नुपरिरहेका उदाहरण धेरै छन् ।
अस्पष्ट नीति वा ऐन अभावको कमजोरी देखाएर पन्छिने र भएका नीति–नियम पनि कार्यान्वयन नहुने यहाँको रोग नै बनेको पाइन्छ ।
ठूला दुर्घटना हुनेबित्तिकै जनताको आक्रोश साम्य पार्न हतारमा आयोग गठन गरिन्छ ।
तर आयोगले प्रतिवेदन दिनासाथ कार्यान्वयन नहुने नेपालको नियति नै भइसकेको छ ।
गत फागुन २८ गते युएस बङ्गला विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना भएपछि त्यसको छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको छ । सो आयोगले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने अवस्था पुनः नदोहोरियोस् भन्ने कामना गर्दै खबरदारी गर्नु अहिलेका लागि आवश्यक कदम हुनेछ ।
नेपालमा विमान दुर्घटना भएको २४ घन्टा नबित्दै छानबिन आयोग बन्ने गरेको छ । तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन भएको छैन ।
यस वर्ष मात्र चारवटा विमान दुर्घटना भएका छन् । जेठ १३ गते गोमा एयरको विमान सोलुखम्बुको लुक्लामा, साउन २४ गते फिस्टेल एयरको विमान नुवाकोटको मदनपुरमा, मंसिर १२ गते फिस्टेल एयरको विमान हुम्लाको सिमिकोटमा दुर्घटनामा परेको सर्वविदित नै छ ।
पुरुष गणतन्त्र : नयाँ पत्रिका
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको वाम गठबन्धनले यतिवेलासम्म विभिन्न पदमा गरेको छनोट र नियुक्ति हेर्दा यसले पनि संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ । खासगरी नेतृत्वमा रहेको पुरुष वर्चस्वले यो संकेत गरेको हो ।
संविधानले नै आलंकारिक मानेको राष्ट्रपति पदमा त महिला छिन्, तर बाँकी कार्यकारी प्रमुख हुने पद भने सबै ठाउँमा पुरुषले ओगटेका छन् । प्रधानमन्त्री पुरुष, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमा चारजना महिलाबाहेक सबै पुरुष, भएका महिलामा पनि दुईजना राज्यमन्त्री र दुईजना मात्र क्याबिनेटस्तरका मन्त्री छन् ।
सभामुख पुरुष, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पुरुष । महिलालाई दिइएको मन्त्रालय पनि महिलालाई नै छानिएका हुन् या उनीहरूको परम्परागत भूमिकालाई हेरेर दिइएको हो भनेर प्रश्न उठाउन मिल्ने गरी महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक अनि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय मात्र महिलालाई दिइएका छन् ।
उपसभामुख र उपाध्यक्ष महिला, किनभने सभामुख र अध्यक्षमा पुरुष भएपछि ती पदमा संविधानले नै महिला अनिवार्य गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सदस्य संख्या हेर्दा कम्तीमा सातजना महिला प्रतिनिधित्व हुनेपर्नेमा तीनजनाको अझै उपस्थिति छैन ।
संविधानले नै ३३ प्रतिशत सहभागिता खोजेको र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तले संकेत गरेको संख्यामा पनि महिलामााथि विभेद भएको देखिन्छ । यस्तो विभेद दलितका हकमा पनि लागू भएको देखिन्छ । १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलितको प्रतिनिधित्व एकजनाले मात्र गरेका छन् ।
नेपालको अहिलेको गणतन्त्र धेरै अर्थमा पुरुष गणतन्त्र हो । पुरुषप्रधान गणतन्त्रमा महिलालाई केवल पुरुषको सहयोगीका रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।
सफलतासँगै जिम्मेवारी : अन्नपुर्ण
राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि बोकेर नेपाली क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको छ। जिम्बावेमा जारी एकदिवसीय विश्वकप छनोट क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ९आईसीसी० बाट एकदिवसीय टोलीको मान्यता पाएपछि सर्वसाधारण उत्साहित छन्।
नेपालले विश्व क्रिकेटमा हासिल गरेको यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। आगामी दिनमा आफूलाई विश्व क्रिकेटमा अझ अगाडि बढाउने सम्भावनाको ढोका खोल्न यो सफलता निकै महत्वपूर्ण छ।
एकदिवसीय टोलीको मान्यता हात पारेपछि अब नेपालले विश्व क्रिकेटमा आफूभन्दा माथि रहेका राष्ट्रहरूसँग खेल्ने र आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाउने छ। यसबाहेक आगामी दिनमा आईसीसीबाट नेपाली क्रिकेटले पाउने सहयोग र आफूभन्दा प्रभावशाली टोलीसँग खेल्दा नेपाली खेलाडीले पाउने अवसरहरूका दृष्टिकोणले यो सफलता महत्वपूर्ण छ।
हाम्रा लागि यो उपलब्धि अझ महत्वपूर्ण किन पनि छ भने घरेलु क्रिकेट करिब दुई वर्षदेखि आईसीसीको निलम्बनमा रहेका बेला यो सफलता हात परेको छ।
घरेलु क्रिकेटको नेतृत्वदायी निकाय नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान० नै निलम्बनमा रहेको अवस्थामा हाम्रा खेलाडीले हासिल गरेको यो सफलता विशेष हो। क्यान निलम्बनमा रहँदा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीदेखि लिएर खेलाडीको पारि श्रमिकको विषयमा समेत आईसीसीको खटनपटनमा चल्नुपर्ने बाध्यताका बीच पनि खेलाडीले जुन प्रदर्शन गरे, त्यो सराह्रनीय छ।
नेपाललाई पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने र खुसी दिलाउने माध्यम बनेको छ, क्रिकेट। चार वर्षअघि टीट्वेन्टी विश्वकपसमेत खेलिसकेको नेपाली टोलीले अहिले एकदिवसीय मान्यताका रूपमा अर्को ठूलो उपलब्धि हात पारेको हो। नेपालजस्तो कमजोर संरचना भएको एसोसियट देशले एकदिवसीय मान्यता पाउनु ऐतिहासिक हो।
२२ वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पाइला चालेको नेपालले पहिलो पटक आईसीसी एकदिवसीय टोलीको मान्यता पक्का गर्दै ५० ओभरको क्रिकेटमा प्रवेश गरेको हो।
“
मकालु खबर
