बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका आजका सम्पादकीय यस्ता छन्

काठमाडौं, भदौ २२ ।

प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक हस्तक्षेप : नागरिक दैनिक

प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवा आफैले हस्तक्षेप गरी काठमाडौं नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गलत निर्णय सच्याउने काम भएको छ ।

त्यतिमात्र होईन पाँच बर्षदेखि यसले सम्बन्धन पाउन गर्दै आएको चलखेलको पाटाक्षेत्रसमेच हुन पुगेको छ ।

आफेना काम जिम्मेवारीपुर्वक नगर्ने अन्य संस्थाका पदाधिकारीमाथि पनि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान पुग्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई नै कारबाही  गर्न खोज्नेमाथि पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्न सक्यो भने लोकतन्त्रमाथि अहिले मडारिउका बादल फाट्नेछन् ।

सत्य निरूपणको अलमल : अन्नपुर्ण पोष्ट 

शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भनेर गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको थपिएको एक वर्षसमेत सकिँदैछ। आगामी माघमा उक्त म्याद थपिएपछि पुनः आयोगको कार्यादेशको समयावधि बढाउने गृहकार्य थालिएको समाचार आएको छ। २६ माघ ०७१ मा गठन भएको यो आयोगको अधिकांश समय आन्तरिक किचलो र द्वन्द्वमै बितेको छ।
हस्ताक्षर भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिने भनिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आठ वर्षसम्म पनि गठन हुन सकेन। चौतर्फी दबाबपछि गठन भएको आयोगले करिब तीन वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत पीडितलाई न्याय दिन सकेको छैन, आयोग निष्क्रियजस्तै छ।

संवैधानिक हैसियत दिइएको आयोगले पनि कसैको प्रभाव र दबाबमा नपरी आफ्नो गाम्भीर्यलाई बुझ्नुपर्छ। शान्तिका नाममा पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्नु कसैको पनि हितमा हुँदैन। आयोग संवैधानिक दायित्वबाट चुक्यो भने दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउनेछ।

ग्यास बुलेटलाई व्यवधान : कान्तिपुर  

खाना पकाउने एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने नेपाली ब्यवसायीका ग्यास बुलेट विस्फोटनमुक्त प्रमाणपत्र एक्प्लोसिभ सर्टिफिकेट नपाएर करिब एक बर्षदेखि भारतमा अलपत्र छन् ।

ग्यास ढुवानीमा भारतीय एकातिकार तोड्न नेपाल सकारले स्व्देशी ब्यवासइलाई स्वीकृति दिदँदै बुलेट खरिदपछि यातमा दुई तिहाई भन्सार छुट दिएर प्रोत्साहित गरे पनि प्रमाणपत्रका लागि बैलैमा प्रभावकारी पहल नगरिँदा यो अवस्था निम्तिएको हो ।

यस विषयलाई भारत सरकारले नै उति चासो नलिएकाले अलपत्र परेका ग्यास बुलेटले प्रमाणपत्र पाउने सुनिश्चित हुन सकेको छैन, जसले गर्दा व्यवसायीको लगानी डुब्ने जोखिमसमेत निम्तिएको छ ।

बाढीपीडितमा देखिएको बेथिति रोक  ः नेपाल समाचारपत्र 

राहत पाउनका लागि नक्कली बाढीपीडित खडा हुन थालेपछि राहत वितरणमा समस्या देखा परेको छ ।

साउनको अन्तिम साता परेको अविरल बर्षाका कारण आएको बाढीले तरार्यका अधिकांश जिल्ला डुबानमा पर्दा १ सय ५०  भन्दा बढी मानिसको मृत्यु र अर्बौको भोतिक क्षति भएको थियो ।

डुबानपीडितका लागि दैनिक ७० रुपियाँ उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेपछि नक्कली बाढीपीडितहरुले समेत राहत माग्न थालेको खबर छ ।

यसले गर्दा सरकारले दिँदै आएको अहिले राहत माग्न आउने बाढीपिडितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थालेकाले सकार अप्ठेरोमा परेको छ ।

त्यसैले सर्वप्रथम वास्तविक बाढीपिडतको संख्या एकिन गरिनु आवश्यक छ ।