बर्दिबास-जयनगर रेलमार्ग अन्तिम चरणमा, वैशाखदेखि रेल चल्ने सम्भावना

“

काठमाडौँ, चैत १८ । भारतले नेपालका पाँच स्थानमा रेलमार्ग बनाइदिने भएको छ । भारत सरकारले आठ वर्षअघि नेपाल–भारतबीच भएको सहमतीलाई कार्यान्वयन गरी रेलमार्गको काम अघि बढाएको छ ।

समझदारीअनुसार बर्दिबास–जयनगर ६८ दशमलव ७२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बर्दिबास–जयनगर रेलमार्ग भारतको मधुवनी जिल्ला हुँदै नेपालको धनुषा, महोत्तरी र सिराहा जिल्लालाई समट्नेछ ।

नेपालतर्फ कूल ६५ दशमलव ७३ किमी रेलमार्ग पर्दछ भने भारततर्फ २ दशमलव ९९ किमी पर्दछ । सो रेलमार्गमा गुड्ने रेलको गति १०० किमी प्रतिघण्टा रहनेछ । सो रेलमार्गमा १७ वटा ठूला पुल र १२३ वटा साना पुल निर्माण भएका छन् । भारत सरकारको तर्फबाट रेल जोडिने बित्तिकै बदिबास–जयनगर रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । सम्भवतः आगामी वैशाखदेखि नै सो रेलमार्गमा रेल चल्नेछ ।

इञ्जिन र डिब्बा खरिदबारे चाँडो निर्णय भए जयनगरदेखि धनुुषाको कुुर्थासम्म निर्माण सम्पन्न भएको रेलमार्गमा रेल चलाउन सकिने रेल विभागले जानकारी दिएको छ । ब्रोडगेज रेलको चालक तथा मर्मतसंभार गर्ने जनशक्ति नभएपछि विभागले चीन र भारतमा केही प्राविधिकलाई तालीमका लागि पठाएको छ ।

यस्तै समझदारीअनुसार, विराटनगर– जोगवनी १८ दशमलव ६ किमी, भैरहवा–नौतनवा १५ दशमलव ३० किमी, नेपालगञ्ज–नेपालगञ्ज रोड १२ दशमलव ११ किमी, काँकडभिट्टा–जल्पाइगुडी ७० किमी रेलमार्ग निर्माण हुनेछन् ।

जोगवनी–विराटनगर रेलमार्ग भारततर्फ ५ दशमलव ४५ किमी र नेपालतर्फ १३ दशमलव १५ किमी पर्नेछ । रेलको गति भने १०० किमी प्रतिघण्टा नै रहनेछ । सो रेलमार्गमा तीन मुख्य र २९ वटा सहायक पुल पर्नेछन् । उक्त रेलमार्ग दुई चरणमा निर्माण गरिने छ । सन् २०२० सम्ममा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विराटनगरको रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको विषयमा विवाद परेपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।

मुद्दाको किनारा लाग्नेबित्तिकै रेलमार्ग निर्माण शुरु गर्ने तयारीका साथ रेल विभाग लागिपरेको छ । जग्गाप्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा समस्यामा पर्दै आएको हो । अदालतमा मुद्दा परेका कारण केही समय ढिलाइ भए पनि अब छिट्टै निर्माण शुरु हुने उपाध्यायले जानकारी दिए । त्यसैगरी नेपालगञ्ज–नेपालगञ्ज रोड १२ दशमलव ११ किमी लामो रेलमार्गको सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भएको रेल विभागले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै काँकडभिट्टा–जल्पाइगुडी रेलमार्गको अध्ययनको काम नै अगाडि बढेको छैन । विभागले नेपाल र भारतका अधिकारीसँग समन्वय गरेर अध्ययन अगाडि बढाउने योजना तय गरेको छ । यसैगरी भैरहवा–नौतनवा १५ दशमलव ३० किमी लामो रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन शुरु हुन सकेको छैन । विभागले सो रेलमार्गको समेत छिट्टै अध्ययन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तै विभागले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयारीको काम विभिन्न खण्डमा भइरहेको छ । विभागका अनुसार विसं २०७५ को मंसिरअघि सबै खण्डको डिपिआर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले सो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेको छ । झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको करीव ९४५ किमी लामो विद्युतीय रेलमार्ग विद्यमान पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तररुपमा निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । हाल अध्ययन कार्य जारी रहेको र डिपिआर तयारीपछि निर्माणको ढाँचाका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी विभागले गरेको छ । यस्तै चीनबाट पनि केरुङ रसुवागढी हुँदै काठमाडौँ र काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ ।

“