अब अर्थतन्त्र उकास्न कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने
मकालु खबर
चैत्र २०, काठमाडौं। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित जोखिमले विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। सो भाइरसको महामारीबाट देशका कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी) मा प्रत्यक्ष असर पर्ने उसको आँकलन छ। पछिल्लो दिन देशको ध्यान उत्पादन वृद्धिका क्षेत्रमा केन्द्रिकृत हुन थालेको छ। हालसम्म १०३ भन्दा वढी देशमा सो भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको बताइएको छ।
चीनलाई सो भाइरसले सताएको झन्डै तीन महिना पुगिसकेको छ। सो देशले सो भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिन लगभग सफता प्राप्त गरिररहँदा विश्वका अन्य मुलुकमा भाइरसले महामारीको रुप लिइराखेको छ। यसैबीचमा विश्व बैंकले नयाँ गरिबीको सङ्ख्या दुई करोड ५० लाखभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ।
सो भाइरसका जोखिमले कुन देशको अर्थतन्त्रमा कति असर पुर्यायो ? अनुमान गर्न कठिन रहेको छ। नेपाल जस्ता विकाससोन्मुख देशले उचित समयमा विश्व आवश्यकताको पहिचान र आफ्नो क्षमताले उत्पादन गर्न सकिने कृषि क्षेत्रलाई मेरुदण्ड बनाउनुपर्ने अर्थशास्त्री भवानी खनालको भनाइ छ। उनले कृषिको उत्पादनलाई अव थप उच्च प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइन्।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ। जिडीपी मा २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको प्रभावलाई ५० प्रतिशत पुर्यााउन सकिन्छ भन्छन्– कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल । कोरोनाका कारण वैदेशिक आम्दानी (बिप्रेषण आय) मा तत्काल प्रभाव देखिएको छ।
कोरोना नियन्त्रण भइसकेपछि पनि प्रभावमा परेका देशले कामदार माग गरेनन् भने अन्ततः खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न वैकल्पिक बाटो खोज्दा धेरै ढिला भइसक्छ। तसर्थ, विरोजगारीको सङख्यामा दुइ गुणा वृद्धि हुनबाट जोगाउन कृषि अर्थतन्त्रलाई गुणत्मक वृद्धि गर्नु अति आवश्यक मानिएको छ।
पछिल्लो समय सो भाइरसको सम्भावित जोखिमले युवा कामदार विदेश जानबाट रोकिएका छन्। ती युवालाई सहित सीमान्तकृत जनशक्तिको सामूहिक प्रयास र सहकारीको अगुवाइमा सरकारले सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दै खोलाको किनार (बगरजग्गा) उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ। यसले मुलुकलाई दोहोरो फाइदा पुग्नाका साथै बंगुरको मासु निर्यातबाट प्रशस्त आम्दानी लिन सकिन्छ।
चीनमा बंगुरको मासु निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ। सो देशमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत जनतालाई मात्र सो मासु निर्यात गर्न सकियो भने वार्षिक २५ अर्ब २० करोडा आम्दानी हुन्छ। हाल चीनको जनसङ्ख्या झन्डै एक अर्ब ४२ करोड छ। सो जनसङ्ख्याको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत भनेको झन्डै ७० लाख हुन आउछ।
एक व्यक्तिले वर्षमा १२ केजी मात्र मासु खपत गर्यो भने ७० लाखले आठ करोड ४० लाख केजी मासु खपत गर्छन्। तीन सय मा बिक्री गर्न सकियो भने उक्त रकम नेपाललाई प्राप्त हुन्छ। नेपालमा हाल बंगुरको मासु उत्पादन सरदर १७ लाख मेट्रिक टन छ। माग भने २६ लाख मेट्रिक टन रहेको बंगुर उत्पादक व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।
व्यावसायिक माछापालन
नेपालमा माछाको माग वार्षिक रुपमा ६५ लाख मेट्रिक टन रहेको छ। निजी पोखरीबाट झन्डै १३ लाख र प्राकृतिक रुपमा नदीनालाबाट १२ लाख गरी कूल २५ लाख मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत नारायण गिरीको भनाइ छ।
यहाँ ताल, कुण्ड, पोखरी र झन्डै ६ हजार नदीनाला छन्। विश्वको कूल जलाशयले ढाकेको क्षेत्रफल मध्य २ दशमलव सात प्रतिशत नेपालको जलाशयले ढाकेको छ। जम्मा तीन लाख ९५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जलासयले ढाकेको भए पनि व्यावसायिक माछापालन भने गर्न सकिएको छैन।
प्राविधिकहरुकाअनुसार एक रोपनी जग्गामा सरदर ६०० केजी माछा उत्पादन हुन्छ। यदि नेपालका सम्पूर्ण जलाशयमा माछा उत्पादन गर्ने हो भने वार्षिक चार अर्ब ७४ करोड केजी माछा उत्पादन हुने र उक्त माछा प्रतिकेजी २५० मा बिक्री गर्दा ११ खर्ब ८५ अर्बको माछा उत्पादन गर्न सकिन्छ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कूल खेतीयोग्य जमीन ३० लाख हेक्टर मध्ये १० लाख हेक्टर जमीन बाझो छ। खेर गइरहेको बाझो जमीन राख्ने, घरेलु रक्सी बनाउनेलाई कडा कानूनी कारवाही र मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा मासुजन्य पशुपालनमा भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई अगाडि ल्याउने हो भने गरिबीको दर घट्नुका साथै अर्थतन्त्रमा थप बलपुग्ने देखिन्छ।
कृषि गणना २०६८ अनुसार एक लाख २९ हजार हेक्टर जमीन बाझो छ। एक/एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न पाएका छैनन्। ४२ प्रतिशत कृषकले आफू व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चहानेको लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत सो गणनामा उल्लेख छ। राज्यले यस वर्ष तरकारी फलफूल, मासुजन्य वस्तु गरी झन्डै एक खर्बको आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। -रासस/राजाराम कार्की
मकालु खबर
