‘कर्मचारीको सुझावलाई बेवास्ता गरी ऐन ल्याए आन्दोलन गर्छौं’
मकालु खबर
साउन २४, काठमाडौं । कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा आफूहरुले दिएको सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात नगरे आन्दोलनको ज्वारभाटा सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले मुलुक संघीय व्यवस्था अनुसार अघि बढिरहेको सन्दर्भमा संघीयतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि संघको ऐन राम्रो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
null
‘हामीले हाम्रो तर्फबाट सल्लाह र सुझावहरु दिएका छौं । सरकारले हाम्रा सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा आशावादी छौं । यदि हाम्रा सुझाव बेवास्ता गरियो भने फेरि मुलुकमा आन्दोलनको ज्वारभाटा सुरु हुन्छ । त्यसपछि के–के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन । अहिले नै सबैको ध्यान पुगोस्’, उनले भने ।
सरकारले ऐन बनाउँदा सरोकारवाला पक्षसँग गहन र गम्भिर छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । सरकारले आफूहरुसँग सरसल्लाह नगरेको असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, ‘हामीसँग सरकारले छलफल गर्नुपर्छ । हामी कुममा कुम र काँधमा काँध मिलाएर छलफल गर्न तयार छौँ ।’
उनले कर्मचारीको सामूहिक राजीनामाको कुरा हल्ला मात्रै भएको भन्दै थप उत्तेजित र आतंकित बनाउने प्रयत्न भएको बताए ।
उनले सबैले संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसार चल्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘निजामती प्रशासनलाई सधैं दपेट्ने काम भएको छ। निजामती कर्मचारी भनेको मौरी हो । सकारात्मक ढंगले लिईयो भने राम्रो मह दिन्छ । होईन भने मौरीको खिल हेरौं ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने प्रक्रियामा आफ्नो संगठनको गम्भिर आपत्ति र असहमति रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘सरकारले हामी स्टेकहोल्डरसँग यो ऐनको विषयमा छलफल नै गरेको छैन । यो ऐन हामी कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन हो, त्यसैले हाम्रा राय, सल्लाह र सुझावलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । यदि सुझाव लिँदैन भने यो त सरकारलाई नै घाटा हो ।’
प्रधानमन्त्रीले आफूहरुसँगको भेटवार्तामा ट्रेड युनियनहरुप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने गरेकोले आफूहरुलाई त्यसले उर्जा प्रदान गर्ने गरेको पनि उनले सुनाए ।
उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको आश्वासनले हामीलाई उर्जा थपेको छ । तर, केही बरिष्ठ मन्त्रीले ट्रेड युनियनलाई च्यालेन्ज गरेको पनि सुनिन्छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो लिनुपर्छ । उहाँले त कर्मचारीहरु भनेको मेरो हातखुट्टा हो भन्नुभएको छ । त्यसैले यो ऐनमा हाम्रा कुराहरुपनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।’
तर, वर्तमान सरकार अहिले आँफैं असफलताको बाटो तय गर्नतर्फ अग्रसर भएकोजस्तो आफूलाई भान भएको पनि पोखरेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारीहरु गएका छन् । तर, अहिलेपनि १ सय ५० जना कर्मचारीहरुले स्थानीय र प्रदेश तहमा हाजिरी गर्न पाएका छैनन् ।’
उनले कर्मचारीहरुको सामूहिक राजीनामाको विषय उठाउनु भनेको दपेट्न खोज्नुमात्रै भएको पनि सुनाए ।
त्यस्तै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफूहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन बनाउँदा सरकारले पर्याप्त छलफल नगरेकोमा आक्रोश पोखे ।
कर्मचारीहरुलाई सामूहिक राजीनामा गराउने विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘यो बोल्न सजिलो हुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन हुन्छ । अहिले देशमा ३५ जना एनेस्थेसिया डाक्टरहरुले एकैपटक राजीनामा दिए भने त कुनैपनि शल्यक्रिया हुँदैन् । कर्मचारीहरुको सामूहिक राजीनामा गराउँदा के होला ? अनुमान गर्नुभएको छ ? ।’
आउने ऐन आफूहरुको र जनताको पक्षमा आएर पारित भए स्वागतयोग्य हुने कुरापनि बताए ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले आफूहरुको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐनबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीसँग छलफल नगरेकोमा हामी आक्रोशित छौं । हामीसँग सल्लाह नगरी ऐन ल्याईयो भने हामीलाई यो मान्य हुनेछैन ।’
मकालु खबर
