सरकारले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न खोजेको आरोप

“

काठमाडौं, साउन ५ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने बिधेयक ल्याएको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघ र राष्ट्रिय गाविस महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले स्थानीय तहलाई अंकुश लगाउने गरी बिधेयक आएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

कर्मचारी समायोजन, स्थानीय तह शासन संचालन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तर कर्मचारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७४ का विषयमा उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

बिधेयक ल्याउनु सरकारको अधिकार भएपनि बिधेयकमा समावेश गरिएका विषयवस्तु संविधान विपरित रहेको उनीहरुको दाबी छ । स्थानीय तह पुर्नसंचरना आयोगका पुर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारले संविधानले तोकेको सिमा मिचेर बिधेयक ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । तीनै तहको सरकार सञ्चालनको लागि स्थानीय तहले अनुसुची ८ र ९, प्रदेशले ६ र ७ तथा संघले ५, ७ र ९ लाई आधार मानेर कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई सरकारले कानुन बनाएर संकुचन गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत अधिकार दिएर बजेट भने जम्मा १७ प्रतिशत पठाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

“