वीपीका उपकुलपतिको मुद्दाको पेशी चढेन, भोलीको सिनेटबाट उपकुलपति बर्खास्त हुने सुनिश्चित

फागुन १५, काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भोली हुने सिनेट नरोकिने भएको छ । प्रतिष्ठानको ऐन विपरित सहकुलपतिले सिनेट बोलाएको भन्दै उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले सर्वोच्च अदालतमा फागुन ९ गते हालेको मुद्दा उपर आज छलफल गर्न सर्वोच्चले वादी प्रतिवादीलाई बोलाएको थियो । तर, सर्वोच्चमा उक्त मुद्दाको पेशी नै नचढेपछि भोलीको सिनेट नरोकिने सुनिश्चित भएको हो । उपकुलपति डा. रौनियारको बर्खास्तको मार्ग प्रसस्त भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशले आज छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई बोलाउने भनिएको थियो । तर, समय अभावका कारण डा. राजकुमार रौनियारको मुद्दा पेशीमा चढेन ।प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले चरम पदीय दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सरकारले दुई ओटा छानविन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पारी सो प्रतिवेदन निर्णयार्थ सिनेट डाकिएको हो ।  

null

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले माघ २५ गते शुक्रबार प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारलाई पत्र काटी फागुन १६ गते सिनेट डाकिएको जानकारी दिएका थिए । प्रतिष्ठानको ऐनमा सहकुलपतिको निर्देशनमा उपकुलपतिले नै सिनेटको मिति तय गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि यस अघि नै उपकुलपति डा. रौनियारले सहकुलपतिको निर्देशनको दुई दुई पटक अवज्ञा गरेका थिए ।  

प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपतिले नै निर्देशन दिँदा समेत अवज्ञा गर्दै हिँडेपछि कुलपतिले सहकुलपतिलाई नै सिनेट राख्न निर्देशन दिएका थिए । 

भोली बस्ने ४२ औं सिनेट प्रतिष्ठानको ऐनको नियमावली ११ (घ) अनुसार बस्नेछ । यो ऐन भनेको प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पदीय दुरुपयोग गरेपछि उनीहरुलाई कारवाही गर्न, बर्खास्त गर्न बनेको ऐन हो । ‘अब भोलीको सिनेटले उपकुलपतिले पदीय दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै उनका विरुद्ध सिनेटका २१ जना सिनेटर मध्ये एक तिहाईले हस्ताक्षर गरे उनी बर्खास्त हुनेछन् । दुई दुई वटा छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उनले गरेका कर्तुत मात्र समावेश भएकोले उनी जोगिने अवस्था छैन ।’ एक सिनेटरले मकालु खबरसँग भने । 

प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले पदीय दुरुपयोग गरेको, पदमा बस्न अयोग्य भएको भन्दै सिनेटका एक चौथाई सदस्यले यस अघि नै प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कूलपति समक्ष हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् ।  

कुलपतिकै निर्देशनमा प्रतिष्ठानको ऐनको दफा ११ को उपदफा (घ) अनुसार सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले त्यसअघि डा. केदार बहादुर अधिकारी संयोजकत्वको छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । 

उक्त प्रतिवेदन सिनेटमा पेश गर्न सहकुलपतिले दुई दुई पटक उपकुलपतिलाई निर्देशन दिएपनि उपकुलपति डा. रौनियारले पटकपटक अवज्ञा गर्दा उनी माथी कारवाही गर्ने आधार बलियो बन्दै गएको थियो ।  

भ्रष्टाचार काण्डमा सिनेटले आफैंलाई कारवाही गर्ने देखेपछि डा. रौनियारले उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका प्रतिष्ठानका सहकुलपति र प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओली विरुद्ध विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउँदै आएका थिए ।