मिडिया काउन्सिल विधेयक विरुद्ध सञ्चारक्षेत्र आन्दोलित

बैशाख २७, काठमाडौं । नेपाली सञ्चार क्षेत्र र रञ्चारकर्मीको घाँटी निमोठ्ने गरी ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सील विधेयकको सञ्चार संबद्ध संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् । नेपाली पत्रकार हरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि सोको विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आज बसेको आकस्मिक बैठकले संसदमा आउन लागेको आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको विधेयकमा धेरै आपत्तिजनक प्रावधानहरु समावेश गरीएको भन्दै उक्त ऐन संसोधन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । 

null

महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदवाट पारित भई संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

बैठकले उक्त विधेयक पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको भन्दै उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने ठहर गरिएको छ । 

महासंघले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । 

महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्वन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन माग गरेको छ । साथै मस्यौदा हुँदै गरेका आम संचार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्वन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गरेको छ । 

केन्द्रीय समितिको बैठक अघि पत्रकार महासंघको आयोजनामा संचार सम्वद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँग संयुक्त बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानका विरुद्ध विरोधका कार्यक्रम तय गरेको छ । 

महासंघले बैशाख २९ गते महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल गर्नेछ । बैशाख ३० गते संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ भने, बैशाख ३१ गते संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको महासंघका महासचिब रमेश विष्टले बताए । 

यसैगरी जेठ १ गते सञ्चारकर्मीहरुले कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने, महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने छ । भने, अन्तिम दिन जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद वाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भन्ने प्रावधानले पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको समेत उल्लंघन गरेको महासंघको ठहर छ । अदालतले गर्ने दण्ड जरिवानाको काम पनि सरकार मातहतको काउन्सिलबाट गराउन खोजिएको दावि गरिएको छ । 

मिडिया काउन्सिलले पत्रकारका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यो आचारसंहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा सम्बन्धित पक्षको उजुरीका आधारमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

प्रेस काउन्सिलले नयाँ मिडियालाई समेट्न नसकेको भन्दै सरकारले मिडिया काउन्सिल बनाउन लागेको छ । मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायका रुपमा स्थापित गर्दै दण्ड जरिवाना तोक्नेसम्मको अधिकार दिन लागिएकोमा पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।