सामुदायिक विद्यालय निर्माणमा ८ अर्ब ५३ करोड, छात्रवृत्तिका लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन

जेठ १५, काठमाडौं । सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष ३०० विद्यालय भवन निर्माण र कक्षाकोठा विस्तारको लागि रु ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ । 

संयुक्त संसदमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नेक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सामुदायिक विद्यालयको कक्षाकोठा विस्तारका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् । 

null

यस्तै सरकारले विद्यालय तहको छात्रवृत्तिका लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । 

अर्थमन्त्रीका खतिवडाका अनुसार भौगोलिकताका आधारमा विद्यालयहरुको समायोजन एवम् एकिकरण गरिने छ । यसरी समायोजन भइ हिमाल पहाड र तराई मधेशमा क्रमश ३ सय, ६ सय र १ हजार विद्यार्थी संख्या पुग्ने सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तहमार्फत टेवा पुर्याउन रु ४७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यसैगरी चिनौँ आफ्नै माटो, बनाउँ आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नाकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका र गणित अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयमसेवकका रुपमा परिचालन गर्न तथा उक्त विषयहरुमा नपुग शिक्षकको लागि शिक्षण सिकाइ अनुदान समेत गरी रु १ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । 

सरकारले दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपांगता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा अवासिय सुविधा प्रबन्ध गर्दै लगिने पनि बताएको छ । 

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार विपन्न र अपांगता भएका नागरिकका बालबालिका, शहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा वृद्धि गरिने छ भने नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई एकिकृत गरि एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको छात्रवृत्ति मात्र उपलब्ध गराइने छ । 

छात्रवृत्ति सुविधाबाट विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपांगता भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारको विश्वास छ ।