काँग्रेसनेतृ संग्रौलाको पहलमा प्रदेश विकास अवधारणा तयार

बिराटनगर, कात्तिक १९ । सांसद तथा नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाको नेतृत्वमा जनताको समृद्धि चाहनाबारे प्रदेश १ भरि अध्ययन गरी सुझाव संकलन गरिएको छ । 

चौध जिल्लाका स्थानिय नागरिकसँग पुगेर संग्रौला सहित काँग्रेस प्रतिनिधि मण्डलले बिकासमा जनताको चाहनाबारे अध्ययन गरिएको हो । त्यसको प्रतिवेदन तथा प्रदेशको समग्र बिकासका लागि अवधारणा पत्र संग्रौलाले सोमबार बिराटनगरमा सार्वजनिक गरेकी छन् । 

नेपाल प्रेस युनियन मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेतृ संग्रौलाले प्रदेशका चौधवटै जिल्लाबाट प्राप्त सुझाव तथा अध्ययनको निश्कर्षबारे जानकारी दिइन । भनिन्,‘यो प्रतिवेदन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हस्तान्तरण गर्दै जनताको चाहना बताउने छु । साथै नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि पेश गर्नेछु ।’ संग्रौलाले बहुसंख्यक जनता विकासको पछौटेपनबाट बिरक्तिएका र प्रदेश बिकासको पक्षमा रहेको सुनाइन् । अध्ययनका क्रममा प्रदेशमा व्याप्त गरिबी तथा बेरोजगारीका कारण युवा विदेश पलायन दर बढेको, बिकट भौगोलिक क्षेत्रमा अझै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहँुच नपुगेको, सहरी क्षेत्र, गाउँ र पहाड अनि हिमाली भागमा जनताबिच आर्थिक असमानता पाइएको, शिशु मृत्युदर अपेक्षित घटाउन नसकिएको, खाना पकाउन दाउराको प्रयोग दर न्यून नभएको लगायत जनस्तरमा समस्या भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

null

प्रदेश विकासमा सघाउ पु¥याउन अध्ययन गरिएको बताउँदै संग्रौलाले संघीय र प्रदेश सांसदहरुसमतको सहभागितामा नीति निर्माणका लागि समूहगत रुपमा समिति निर्माण गर्ने, सांसदहरुको भेला गरी प्राकृतिक साधन स्रोत तथा विकासमा जनसहभागिता गराउन अवधारणा तयार गर्ने, सबै पार्टीसँग यस विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरिरहको सांसद संग्रौलाले जानकारी दिइन । उनले दलहरुले चाहना गर्ने हो भने प्रदेश १ द्रूत गतिमा विकासतर्फ अग्रसर हुन सक्ने र जनतासमेत त्यसमा आशावादी रहेको अध्ययनका क्रममा भेटिइको बताइन । 

प्रदेश तथा संघीय सरकारले समेत जनताका आकांक्ष सम्बोधन गर्न अझ प्रभावकारी ढंगले अग्रसर हुनुपर्ने, दण्डहिनताको अन्त्य गरिनु पर्ने, सामाजिक अपराधमा न्यूनीकरण गर्न जरुरी रहेको समेत जनस्तरबाट आवाज आएको संग्रौलाले जानकारी दिइन । गत असोजभर चौध जिल्लामा नेतृ संग्रौलाको नेतृत्वमा अध्ययन भएको थियो । यस क्रममा विभिनन जिल्लाका स्थानीयबासी, संघसंस्था, पार्टी नेतृत्व र सरोकारवालासँग छलफल चलाइएको थियो ।