यो वर्ष पनि मोरङमा विकासे बजेट खर्चको अवस्था न्यून

विराटनगर, कात्तिक १३ । सरकारी कार्यालयहरुको बिकासे बजेट खर्चको अवस्था न्यून हुने क्रमले यो वर्ष पनि मोरङ जिल्लामा निरन्तरता पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधीलाई हेर्दा जिल्लामा रहेको सरकारी कार्यालयहरुको विकासे बजेटका खर्चको अवस्था मात्र १० प्रतिशत रहेको छ । 

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको अवधीमा न्युनतम १८ देखि २८ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । सरकारको लक्ष्य अनुसार मोरङ जिल्लामा अवस्थित सरकारी कार्यालयको विकास बजेट खर्चको गर्न सकेका देखिदैनन् । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका अनुसार संघ अन्तर्गतका ६८ वटा सरकारी कार्यालयका विकास बजेट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समाप्ती हुदाँसम्ममा गरेको खर्च निकै न्यून रहेको छ । 

null

चालु बजेटमा ती कार्यालयमा कुल बजेटमध्ये तीन महिनामा करिब १० दशमलव ५४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यसमा पनि अधिकांश खर्च साधारणतर्फकै रहेको छ । मोरङ जिल्लाका सरकारी कार्यालयका लागि आर्थिक वर्षको पहिलो तिन महिनाको पुजीगत तर्फ कुल वार्षिक बजेट १३ अर्ब १९ करोड १ लाख ६ हजार रुपैया रहेकोमा पहिलो त्रैमासिकसम्ममा १३ करोड ९१ लाख १७ हजार ३ सय ३६ रुपैया मात्र खर्च भएको छ ।यो कुल बजेटको १० दशमलव ५४ प्रतिशत हो । 

लेखा नियन्त्रक योगेन्द्र पौडेलका अनुसार जिल्लामा सबै भन्दा वढी बिकासे बजेट खर्च हुने कार्यालयकाको खर्चको अवस्थापनि निरासाजनक रहेको छ । जिल्लामा सबै भन्दा वढी बिकास बजेट खर्च गर्ने संघीय आयोजना कार्यान्वय कार्यालय इकाईको कुल पुँजीगत तर्फको बार्षिक बजेट ७६ करोड ४६ लाख ९ हजार रहेकोमा तिन महिनाको अवधीमा जम्मा सो कार्यालयले ५ करोड २६ लाख ९९ हजार ६३ रुपैया मात्र गरेको छ । 

त्यसैगरी सडक डिभिजन कार्यालयको ११ करोड वार्षिक बजेट रहेकोमा ५ करोड ७ लाख रुपैया मात्र विकास बजेट तर्फको खर्च भएको छ । यता सुनसरी मोरङ सिचाई आयोजनाको ३ करोड २९ लाख वार्षिक बजेटमा तीन महिनामा २ करोड २६ लाख ४१ हजार रुपैया विकासे बजेट खर्च भएको छ । 

कोष नियन्त्रक पौडेलका अनुसार यी कार्यालय विगतका वर्षमा जिल्लामा सबै भन्दा वढी विकासे बजेट खर्च हुने कार्यालयको सुचीमा पर्दछन । तर यो वर्ष प्रदेश अन्तर्गत धेरै कार्यालयहरु स्थापना भएकाले यी कार्यालयको पुँजीगत तर्फको वार्षिक बजेट समेत कटौती भएको छ । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को आर्थिक वर्षको पहिलो तिन महिनामा ती कार्यालयहरुले पुर्जीगत तर्फको विकास बजेट खर्च ३ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र भएको थियो । 

पुँजीगत तर्फको कुल वार्षिक बजेट ५ अर्व ८९ करोड ३६ लाख २९ हजार ४ सय रहेकोमा पहिलो तीन महिनाको अवधिका २२ करोड १२ लाख ७४ हजार १ सय २० रुपैया मात्र खर्च भएको थियो । 

गएको आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फको वार्षिक बजेट ५ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख ५० हजार ४ सय रुपैँया रहेको थियो । जसमा ५ अर्ब १३ करोड १५ लाख ८६ हजार रुपैँया खर्च भएको थियो । यो कुल बजेटको ८६ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको थियो । यता प्रदेश नं १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक सकिँदा विकास बजेट खर्चको अवस्था भने हालसम्म शून्य छ । 

प्रदेश सरकारले ०७५ र ७६ को लागि पुँजीतर्फ १८ अर्ब ७७ करोड ७४ लाख ५१ हजार रुपैँया बिनियोजन गरेको छ । यो खर्च प्रशासनिकतर्फको मात्रै पुँजीगत बजेट हो । तर, प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । 

विकास बजेट शिर्षकमा बिनियोजन गरिएको कत्ति पनि रकम भुक्तानी नभएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनाएको छ ।