प्रधानमन्त्री रोजगारको १ करोड १८ लाख रकम फ्रिज

साउन १९, चितवन । समयमै रकम निकासा नहुँदा चितवनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको करिव १ करोड १८ लाख फ्रिज भएको छ । 

चितवनका सात वटा स्थानीय तहबाट गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको करोड १८ लाख ५६ हजार रूपैयाँ फ्रिज भएको हो । 

null

सात स्थानिय तहका लागि यो कार्यक्रममा २ करोड ४० लाख ७२ हजार रुपैया विनियोजन भएको थियो । जेठ महिनामा बजेट आएर दुई महिनामात्रै काम गर्ने समय भएकाले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकिएको रोजगार संयोजकहरुले बताएका छन । 

सातवटा स्थानीय तहमा ८७४ जनाले मात्र काम पाएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ४० लाख र माडी नगरपालिकामा सबैभन्दा थोरै एक लाख रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकमा सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक करोड ८ लाख ७२ हजार बजेट आएकोमा ६८ लाख ४९ हजार ९९४ रूपैयाँमात्रै खर्च भएकोमा ४० लाख २२ हजार रूपैयाँ फ्रिज भएर फिर्ता गएको छ । 

रत्ननगर नगरपालिकामा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३३ लाख रूपैयाँ आएकोमा ९ लाख ४२ हजार ३३१ रूपैयाँमात्रै खर्च भई २३ लाख ५७ हजार ६६९ रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । रत्ननगरमा दुई महिनामा १४८ जनाले काम पाए । खैरहनी नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २५ लाख रूपैयाँ प्राप्त भएकोमा ४ लाख ३५ हजार रूपैयाँमात्रै खर्च भई २० लाख ५६ हजार रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । 

यहाँ जम्मा ३५ जनाले मात्र काम पाए । खैरहनीका मेयर लालमणी चौधरी ढिलो रकम निकासा हुँदा चितवनका स्थानीय तहबाट धेरै रकम फिर्ता भएको वताउँछन् । कार्यक्रम राम्रो हो तर रकम निकास समयमै हुन सकेन् मेयर चौधरीले भने-जे जति कार्यक्रम भएका छन् ति प्रभावकारी छन् । कालिका नगरपालिकामा १९ लाख रूपैयाँ बजेट आएकोमा ३ लाख १९ हजार ९१६ रूपैयाँमात्रै खर्च भई १५ लाख ८० हजार रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । राप्ती नगरपालिकामा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले २६ लाख रूपैयाँ बजेट पठाएको थियो । दुई महिनाको अवधिमा ११ लाख ३९ हजार ५०० रूपैयाँ खर्च भई १४ लाख ६० हजार ५०० रूपैयाँ फ्रिज भएर फिर्ता गएको छ । 

राप्तीमा १२९ जनाले एक हजार ६५० दिन काम पाएका छन् । माडीमा सरकारले दिएको १८ लाख रूपैयाँमध्ये १७ लाख रूपैयाँको काम भएको छ । बाढी आएकाले एउटा योजनामा काम गर्न नसकेको कारण एक लाख रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । यहाँ १३० जनाले रोजगारी पाएका छन् । जिल्लाको एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकामा सरकारबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ११ लाख रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । 

दुई महिनाको अवधिमा ८ लाख २० हजार ९३० रूपैयाँ खर्च भई २ लाख ८० हजार रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरू गरेको थियो ।  नेपाल सरकारले ससर्त अनुदान रकम पठाएकोले काम हुन नसकेपछि बजेट फ्रिज भएर फिर्ता गएको हो ।