मे दिवस र महिला श्रमिकका अधिकारका कुरा

बैशाख १८, काठमाडाैँ ।  आठ घण्टा काम आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन अन्तराष्ट्रिय तहमा मजदुरका लागि लागू गरिएको ब्यवस्था ।  

तर, नेपालको सन्दर्भमा अझैपनि यो ब्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू भएको छैन । विश्वका विकसित मुलुकमा श्रमको जसरी सम्मान भइरहेको छ सोहि अनुरुप दक्षिण एशियाली राष्ट्र र विश्वका गरिब तथा विकासोन्मुख राष्ट्रमा अझैपनि श्रम र श्रमजिवीको सम्मान भएको छैन । मजदुरका हक अधिकार संस्थागत गर्नका लागि उचित कानुन निर्माण भएपनि कार्यान्वयन तह अझैपनि कमजोर नै छ । 

null

नेपाल सँगै सार्क राष्ट्र भित्र नै महिला पुरुष भित्र श्रमको मुल्य निर्धारणमा ठूलो भिन्नता छ । नेपालमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने पुरुष श्रमिकले सरदर १ हजार कमाउँदा महिलाका हकमा त्यसको आधा मुल्य पनि निर्धारण गरिँदैन । खासगरी कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिक महिलाहरुमा ठूलो विभेद छ । 

श्रमकै कुरा गर्दा महिला श्रमिकले श्रम क्षेत्रका भोग्नुपर्ने मानसिक, शारिरीक विभेद डरलाग्दो छ । त्यसमाथि, यौनहिँसा झन बढ्दो छ । सामान्यतयः एउटा कार्यालयमा १० जना पुरुष कामदार हुँदा ३ जना महिला कामदार हुन्छन् । त्यहाँ ती १० जना पुरुष मध्ये ५० प्रतिशतले ३ जना महिला कामदार प्रति गलत दृष्टिकोणले हेर्ने गरेका छन् । 

पछिल्लो समय ग्रामिण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा महिला श्रमिक प्रति विभेद बढ्दो छ । सरकारी कार्यालय देखि निजी क्षेत्रका ठूला घरानामा पनि महिला श्रमिक, कामदार प्रति संकुचित धारणा विद्यमान छ । कतिपय क्षेत्रमा पुरुषले गर्नसक्ने काम महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने, महिला भएर पुरुषको काम गर्ने जस्ता भावना ब्यक्त गरी होच्याइन्छ । 

हाम्रै घरपरिवारमा पनि पुरुषको दाँजोमा महिलालाई बढि श्रम गर्न भनिन्छ । अझ त्यसमाथि तराईका समुदायमा यो समस्या छ । पितृसत्तात्मक समाजमा पुरुषले दिनभर जुवातास खेलेर बेलुका रक्सी खाएर श्रीमति कुट्दा बहादुरी ठानिन्छ । तराईमा यो समस्या छ । तथापि, एक दशकयता तराई मधेशका जनतामा आएको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक चेतनाले केहि कम भएपनि निर्मुल नै हुन सकेको अवस्था भने पक्कै छैन । 

तराईका महिलाहरुमा आर्थिक विभेदपनि छ । महिलालाई घरपरिवारमा आर्थिक अधिकार दिइएको छैन । छोरालाई बोर्डिङमा पढाउँदा गर्व गर्ने समाज छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन अझैपनि आनाकानी गर्छन् । यो समस्या कथित तल्लो समुदायमा बढि छ । तराईका चमार, डोम, मुसहर, झाँगड समुदायमा छोरीलाई पढाउनु हुन्न भन्ने सोच हावी छ भने, पुरुषले कामै नगर्दापनि हुन्छ तर, महिलाले दैनिक १८ घण्टा बढि काम गर्नुपर्छ भन्ने गलत सोच छ । यहाँका महिलाहरु घरायसी र कृषि कर्ममा दैनिक १८ घण्टा श्रम गर्दा पुरुषहरु दैनिक १२ घण्टा मुस्किलले काम गर्छन् । 

समान कामको समान ज्याला यहाँका महिलाहरुमा लागू हुन सकिरहेको छैन । सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला पुरुषमा समेत ज्यालादर फरक फरक छ । खासगरी शारिरीक रुपमा गरिने कार्यमा महिला पुरुषको ज्याला फरक छ । 

पछिल्लो समय सरकारले श्रमिकहरुका लागि ल्याएको सामाजिक सुरक्षाले श्रमिकलाई राहत पुग्ने देखिएको छ । तथापि, सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको उदासिनताले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नै असफल हुने त हैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । श्रमिक र श्रमिकको परिवारको लागि ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्न निजी क्षेत्रका रोजगारदाता अनिच्छुक छन् । 

नेपालमा करिब ९ लाख रोजगारदाता छन्, तिनीहरु मध्ये २५ सय जति मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएका छन् । बाँकी ८ लाख ९८ हजार ५ सय अझैपनि कोष कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक हुँदा श्रमीकको अधिकार संस्थागत हुन ठूलो चूनौति देखिन्छ । 

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन पनि दिनुपर्छ । कतिपय उद्योग कलकारखाना बन्द भएर, घाटामा गएर कामदारलाई उचित पारिश्रमिक दिन सकिरहेका छैनन् । कतिपयले श्रम ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा तोक्न सकेका छैनन् । त्यसको कारण पहिल्याएर रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको भलो हुने गरी कोष कार्यान्वयन गर्न राज्यले कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । भने, अर्को तर्फ देशमा रहेका उद्योग कलकारखाना फस्टाउन र नेपाली उत्पादनलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन पनि उचित निती तर्जुमा अर्नु आवश्यक छ । 

अर्को कुरा, महिलालाई आर्थिक रुपमा पुरुषको दाँजोमा पुर्याउनका लागि उनीहरुलाई बढि आर्थिक अधिकार पनि दिइनु पर्दछ । जुन घरमा महिलाहरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न छन्, जहाँका महिलाहरु विभिन्न ब्यापार ब्यवसाय र उद्यम गरेका छन्, स्वरोजगार भएका छन्, त्यहाँ महिला हिँसा कम छ । अर्थात, आर्थिक क्षेत्रमा महिला अगाडी भए भने पुरुषले महिला माथि हिँसा गर्ने आँट पनि गर्न सक्दैनन् । यसो भन्दैमा धनी र सम्पन्न परिवारमा महिला माथि हिँसा हुदैन भन्ने त हैन तथापि, जहाँका महिला आर्थिक रुपमा आफैं सक्षम छन्, त्यहाँ महिला हिँसाका घटना कम भएको भने छ । 

त्यसकारण आर्थिक शशक्तिकरण महिला हिँसा न्यूनिकरणको एउटा महत्वपूर्ण पाटो पनि हो । 

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बर्तमान सरकारले परिकल्पना गरिरहँदा श्रम क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा त्यहाँ विद्यमान श्रमको विभेदलाई न्यूनिकरण गर्न अभियान नै चाल्नु पर्दछ । त्यसका लागि सर्वप्रथम देशमा रहेका विभिन्न श्रम क्षेत्रका महिला श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले नै विशेष पहल गर्नु आजको आवश्यक्ता हो । 

कुराकानीमा आधारितचौधरी, पूर्वराज्य मन्त्री तथा नेकपाकी केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ ।