३८ लाख बढि भ्रष्टाचार गर्ने कार्की र काफ्ले उपर आरोप–पत्र दायर
असोज ८, काठमाडौं । ब्यापारीहरुसँग साँठगाँठ गरी झुट्टा खरिद आदेश र झुट्टा दाखिला रिपोर्ट बनाई ३८ लाख बढि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निमित्त प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत सहित लेखा अधिकृत माथि आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
आज भोजपुर जिल्ला षडानन्द नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्र बहादुर कार्की र तत्कालीन लेखा अधिकृत राजेश काफ्ले उपर विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरिएको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार षडानन्द नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्र बहादुर कार्की र लेखा अधिकृत राजेश काफ्ले कार्यालयमा अनुपस्थित रही कार्यालयको लेटरप्याड, छाप र चेकसमेत साथमा नै लगेर विभिन्न योजनाहरूको भुक्तानी गरेको साथै आफू अनुकूलका व्यापारीहरूसँग साँठगाँठ गरी निजहरूको मिलेमतोमा विभिन्न सामानहरू खरिद गरी भुक्तानी गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा १६ लाख ५६ हजार नां सय ४ रुपैंया बराबर भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएकोले आरोप–पत्र दायर गरिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्र बहादुर कार्कीले झुठ्ठा काज स्वीकृत गराई एवं झुठ्ठा बिवरण पेश गरी भ्रमण प्रतिवेदन समेत पेश नगरी रू.१,३३,५६८।– र कार्यालयमा प्राप्त नभएको मालसामानहरूलाई कार्यालयको जिन्सी आम्दानी खाताहरूमा प्रविष्ट नगराई आफूले नै झुठ्ठा खरिद आदेश र झुठ्ठा दाखिला रिपोर्ट तयार गरी रू.१५,२३,३१८।१७ भुक्तानी गरी जम्मा रू. १६,५६,९०४।१७ षडानन्द नगरपालिकालाई हानिनोक्सानी र्पुयाउने र आफूलाई गैरकानूनी लाभ लिने बदनियतले काम गरेको देखिएको छ ।
भने, तत्कालीन लेखा अधिकृत राजेश काफ्लेले झुठ्ठा विवरण पेश गरी भ्रमण प्रतिवेदन समेत पेश नगरी बढी रकम भुक्तानी लिएको तथा आवश्यक कानूनी प्रकृया पूरा नगरी भौचर खडा गरी भुक्तानी लिएको रकम रू.२,८१,७५० र कार्यालयमा प्राप्त नभएको मालसामानहरूलाई कार्यालयको जिन्सी आम्दानी खाताहरूमा प्रविष्ट नगराई आफूले नै झुठ्ठा खरिद आदेश र झुठ्ठा दाखिला रिपोर्ट तयार गरी रू.१५,२३,३१८।१७ भुक्तानी गरी जम्मा रू.१८ लाख ५ हजार ६८ रुपैंया १७ पैसा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएको छ ।
काफ्लेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम सजाय गरी, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी गरेको विगो असुलउपर हुन मागदावी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।