राखेप सदस्यसचिवको अधिकार थपिदै, अब सदस्य सचिव हुन स्नातक हुनैपर्ने

साउन १६, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिवको अधिकार थप हुने भएको छ । कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहने सदस्य सचिवको अधिकार थप हुने भएको हो । 

खेलकुद विधेयकको संशोधनमार्फत् सदस्यसचिवलाई अन्तराष्ट्रियस्तरका खेलकुदसम्बन्धी बैठकमा भाग लिन प्रतिनिधि पठाउने सक्ने अधिकार दिइएको छ । राष्ट्रियसभाको समितिले विधेयकमा संशोधनमार्फत् अधिकार बढाइदिएको हो । फागुन ५ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई खेलकुदको विकास गर्ने कार्यकारी संस्थाको रूपमा अघि सार्दै विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो । 

सदस्य सचिवलाई खेलाडीहरूको स्तरवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी प्रशिक्षकबाट तालिम दिलाउने तथा खेलाडीलाई तालिम लिन पठाउने अधिकार पनि दिइएको छ । यसअघिको विधेयकमा सदस्य सचिवसहितको समितिले विदेश पठाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । 

null

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले राखेपको ४१ सदस्यीय बोर्डको सदस्यताको मापदण्डमा हेरफेर गरेको छ । जसको अध्यक्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहनेछन् । उपाध्यक्ष खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका मध्येबाट एक जना नियुक्त गरिनेछ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सहरी विकास मन्त्रालय सचिव बोर्ड सदस्य हुने व्यवस्था हटाइएको छ । 

सदस्यको उमेरहद ७० वर्ष हुने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको छ । विनासूचना परिषद्को तीनवटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएमा पनि सदस्यबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । खेलकुद परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार समेत थप गरिएको छ । 

खेल तथा खेलाडीहरूको वर्गीकरण गर्ने र खेलाडीहरूको सामाजिक सुरक्षाको लागि आवश्यक पहल गर्ने, खेलाडीहरूको वर्गीकरण अनुसार परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीसँग समन्वय गर्ने भूमिका थपीएको छ । खेलाडीको सामाजिक सुरक्षाको विषय समेत विधेयकमा समेटिएको छ । 

परिषद्को ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको सदस्यमा पनि हेरफेर गरिएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा अध्यक्षले ४ सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो । तर समितिले २ जना मात्र हुने व्यवस्था गरेको हो । बाँकी २ सदस्य परिषदले मनोनयन प्रावधान ल्याइएको छ । 

सदस्यसचिव नियुक्तमा भने कुनै हेरफेर गरिएको छैन । मन्त्रालयले सदस्य सचिवको पद नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दुई जना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । 

सदस्यसचिव हुन कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण र खेलकुदको क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि सदस्यसचिव हुन खेलकुद क्षेत्रको राष्ट्रिय पहिचान बनेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ । सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । 

यसैगरी सदस्यसचिव हुन ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र ६० वर्ष नाघेमा स्वतः अवकास पाउने बुँदा थप गरिएको छ । सदस्यसचिवलाई सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधानलाई यथावत राखिएको छ । 

खेल संघका पदाधिकारीलाई पनि कडा व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गरिएको छ । एक खेलको लागि एउटा मात्र संघ गठन गर्ने, खेल संघको विधानमा एउटै व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी हुन नसक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । 

यता राखेपको बोर्डमा राखेका पदाधिकारी पनि खेल संघमा बस्ने नपाउने गरी संशोधन गरिएको छ । यसअघि राखेपका कर्मचारी तथा प्रशिक्षकका लागि मात्र कुनै पनि खेल संघमा आबद्ध भएको पाइए छानबिन समिति बनाइने उल्लेख थियो । त्यस्तो समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयबाट कारबाही गरी नोकरीबाटै बर्खास्त गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसअघि परिषद्बाट स्वीकृति लिएर खेल संघमा पदाधिकारी वा सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था ऐनमा थियो ।