राष्ट्रियसभामा समितिकाे प्रतिवेदन प्रस्तुत

जेठ ५, काठमाडौँ ।  राष्ट्रयिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले समतिकिो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन् । समतिले सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न गरेको तहगत राज्य संरचनाको विकास समन्वय वषियक अर्न्तक्रियाबाट आएका सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सो समितिका सदस्यमा इन्दु कडरिया, कोमल ओली, खमिलाल भट्टराई, खेमराज नेपाली, जीवन बुढा, दीपा गुरुङ, बद्रीप्रसाद पाण्डे, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार कुँवर, रामचन्द्र राई, रामप्रति पासवान र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका छन् । 

null

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहगतका सरकारका क्षेत्राधीकार, सीमा, दायित्व एवं जम्मिेवारी सम्बन्धमा प्रतविेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानून, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्राप्त अनुदान, आन्तरिक स्रोत परचिालन, आयोजना तर्जुमा कार्यान्वयनमा सरकारी भूमिका वर्षियमा प्रतविेदनले सुझाव दिइएको छ । 

सङ्घीयता सफल कार्यान्वयन गर्न सङ्घको भूमकाले समयमै नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने, साझा अधिकार वर्षिय लगायत शासन सञ्चालनका वर्षियमा नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । 

यसैगरी स्थानीय तह र सङ्घका बीचका समन्वयकारी भूमिका प्रदेशले खेल्नुपर्ने, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा र सिफारिस गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदन दिएको छ । 

प्रतिवेदन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कानूनी, नीतगित, आयोजना छनोट, स्रोत पहचिान र परचिालन निरन्तर समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

विद्येयक सर्वसम्मत स्वीकृत 

बैठकले ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन)’  विधेयक  २०७५ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट न्याय, कानून तथा संसदीय मामलिामन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सो  विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तकि पक्षमाथीकाे छलफलमा वृषेशचन्द्र लाल, रामनारायण वडिारी, बद्रीप्रसाद पाण्डे, अनतिा देवकोटा, जीतेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्त, प्रर्मिला कुमारी, डा.वमिला राई पौडेल, जीवन बुढाले भाग लिएका थिए । 

छलफलमा उठेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले संविधानलाई मूल आधार बनाई विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै संविधानसित बाँझिने गरी विद्येयक नआएको बताए । 

उनले संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई विद्येयकले कहीँ कतै खुम्च्याउने काम नगरेको स्पष्ट पारे । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक सोमबार ६ गते दिनको १ बजे बस्नेछ । रासस