भारतको समर्थन लिनुपर्ने पूर्वसर्तका कारण रोकियो ५५ अर्ब अमेरिकी अनुदान

असोज ३, काठमाडौं । नेपाल र अमेरिकाबीच भएको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता ‘भारतको समर्थन लिनुपर्ने’ पूर्वसर्तका कारण संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । 

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग निकाय–मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो ।   

अमेरिकाले असोज दोस्रो साताभित्र सम्झौता अनुमोदन हुने अपेक्षा राखेको भएपनि बिहीबार संसद्को चौँथो अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ ।   

अमेरिकी अधिकारीहरुले एससीसी सहयोगलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को अंगका रुपमा परिभाषित गरेपछि अप्ठेरोमा परेको नेपाल सरकार सम्झौतामा उल्लिखित ‘भारतको समर्थन लिनुपर्ने’ पूर्वसर्तबाट थप सकसमा परेको छ ।   

‘नेपाल सरकारले एससीसीलाई सार र रुपमा चित्तबुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने छ,’ सम्झौताको अनुसूचीमा ५ मा लेखिएको छ, ‘त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।’   

बुटबल–गोरखपुर अन्तरसीमा विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा ‘अतिरिक्त पूर्वसर्त’ शीर्षकमा उक्त बुँदा राखिएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा जगदीश्वर पाण्डेले लेखेका छन् ।